टुक्रे योजनामै रुमल्लियो उप-महानगरपालिका

साना योजनाहरु धेरै हुनुले आर्थिक अनियमिततालाई पनि बढावा दिएको बोहराको बुझाई छ । ‘कार्यकर्ता, समर्थक र आसेपासेलाई चित्त बुझाउन पनि साना योजनाहरु बनाउने गरिएको छ । त्यसरी बनाइएका योजनाले सीमित व्यक्तिहरुलाई पुग्ने अनुचित लाभभन्दा आम नागरिकले पाउने लाभ नगन्य हुन्छ,’ उनले भने ।

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, १३ साउन
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले विगत चार वर्षमा टुक्रे योजनामै आफ्नो बजेट सकेको छ । एकै वर्षमा १५ उपमहानगरले सयभन्दा बढी योजनाहरु सन्चालन गरेको छ । ५० हजार सम्मका योजनालाई पनि उप-महानगरले अलग्गै योजना बनाएर सन्चालन गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा वडास्तरीयसमेत गरेर एक हजार पाँच सय २ योजनाहरु बनाइएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा एक हजार ३ सय ४६, आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा एक हजार २ सय ८१ वटा योजनाहरु उप-महानगरमा सन्चालन गरिएको थियो । मेयर डा. धवलशमशेर राणाले निर्वाचन भएको एक वर्ष पुगेपछि आयोजित पत्रकार भेटघाटमा साना योजनाहरुको संख्या घटाउने वाचा गरेका थिए । तर, उनको वाचाअनुसार योजनाहरुको संख्या घटेनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा नगरस्तरबाट १० करोड ८८ लाख ५० हजार बजेटमा ३० वटा नगरस्तरीय योजनाहरु सन्चालन गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा मात्र ३ करोड ८० लाख ५० हजार बजेटमा १९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ४ करोड १३ लाख २५ हजार बजेटमा ३१ वटा नगरस्तरीय योजनाहरु सन्चालन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा त झनै साना नगरस्तरीय योजनाहरु तय गरिएको छ । मात्र १० करोड ३४ लाख २१ हजार बजेटमा ९७ नगरस्तरीय कार्यक्रम तय गरिएका छन् । ५० हजार मात्रका योजनालाई पनि नगरस्तरीय योजनामा राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वडास्तरीय योजनाहरुको एकिकृत विवरण तयार भइनसकेकोले यस वर्षपनि साना योजनाहरुकै बाहुल्यता हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । वडास्तरीय योजनाहरुमा त झनै अस्तव्यवस्तता छ । उस्तै खाले योजनाहरुलाई एउटै प्याकेजमा सन्चालन गर्न सकिने भएपनि अलग अलग योजनाकोरुपमा सन्चालन गरिएको छ ।
महेन्द्र बहुमुखि क्याम्पसका अर्थशास्त्रका सह-प्राध्यापक कमानसिंह बोहरा टुक्रे योजनाले दिर्घकालिन र दिगो विकास हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘खर्च र लगानीमा फरक हुन्छ । टुक्रे योजनामा बजेट सकिनु खर्च मात्रै हो । लगानी होइन । यस्ता योजनाले आर्थिक वृद्धिलाई सपोर्ट गर्दैनन्,’ उनले भने । साना योजनाहरु धेरै हुनुले आर्थिक अनियमिततालाई पनि बढावा दिएको बोहराको बुझाई छ । ‘कार्यकर्ता, समर्थक र आसेपासेलाई चित्त बुझाउन पनि साना योजनाहरु बनाउने गरिएको छ । त्यसरी बनाइएका योजनाले सीमित व्यक्तिहरुलाई पुग्ने अनुचित लाभभन्दा आम नागरिकले पाउने लाभ नगन्य हुन्छ,’ उनले भने ।

ठूला योजनाहरु अलपत्र

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बजेटमा एउटा शिर्षक छुट्दैन, बधशाला निर्माण । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ देखि नै छुट्याइँदै आएको १० लाख हालसम्म खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा आकाशे पुलका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर, उक्त योजना कार्यान्वयन नै नभएर एकाएक गायव भयो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरुले नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकामा ठूला र महत्वाकांक्षी योजनाहरुका रुपमा रिङरोड, आधुनिक बसपार्क, ल्यण्डफिल साइट, वाटरपार्क योजना, फ्लाइओभर योजना घोषणा गरेका थिए । उप-महानगरपालिकाका मेयर डा. राणाले पनि यीनै योजनाका साथै कान्ती ताल सौन्दर्यकरण, सपिङ कम्पलेक्स र क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, स्थानीय तहको अन्तिम बजेट आइसक्दा उप-महानगरपालिकामा ठूला योजनाको रुपमा आधुनिक बसपार्क र ल्याण्डफिल साइटको निर्माणबाहेक अरु योजनाहरु पूरा भएका छैनन् । यी योजनाहरु पनि स्थानीय तह हुनुभन्दा अघिदेखि नै निर्माणको प्रकृया सुरु भइसकेको थियो । यद्धपि वाटरपार्क र कान्ती ताल सौन्दर्यकरणको काम भने भइरहेको छ । यी बाहेक नेपालगन्ज रिङरोड, फ्लाईओभर, सपिङ कम्प्लेक्स, क्रिकेट स्टेडियम, बधशाला लगायतका योजनाहरु भने अलपत्र परेका छन् ।
मेयर राणा विगत चार वर्षमा बाटोघाटोमा सुधार आएको कुरामै आफ्नो सफलता दावी गर्छन् । यद्धपि नेपालगन्जमा अधिकांश सडकहरु एकिकृत सहरी विकास आयोजना अन्तर्गत निर्माण भएका छन् । जुन आयोजना स्थानीय तह हुनुभन्दा अघिदेखि नै सुरु भइसकेको थियो । यसका साथै बसपार्क निर्माण र ल्याण्डफिल साइटलाई पनि आफ्नो सफलताकारुपमा राणाले उल्लेख गर्ने गरेका छन् । तर रिङरोड, आकाशे पुल, क्रिकेट स्टेडियम, सपिङ कम्पलेक्स, बधशाला लगायतका योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । अर्कोतिर पछि परेका वर्गका लागि पनि दिर्घकालिन काम भएको पाइएको छैन ।
मेयर राणाले कतिपय आयोजनामा नगरबासीको सहयोग नपाइएको र कतिपय आयोजना कोरोनाका कारण अलपत्र परेको बताए । उनले आकाशे पुल निर्माणको सम्झौता भएर ठेकेदारलाई जिम्मा दिएपनि नबनाएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा छुटेका कुनैपनि आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइएको छैन ।