बाँकेमा ३६ सय बाढीपीडित परिवार वनमा
Thursday, August 5th, 2021, 10:26 am
Kalpristha
वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, २० साउन
बाँकेमा साढे ३६ सय परिवार अहिलेपनि वन क्षेत्रमा बसिरहेका छन् । २०४४ सालको बाढीबाट विस्थापितहरु पनि अहिलेसम्म वन क्षेत्रमै अवैद्य बासोबास गर्न बाध्य छन् । वन डिभिजन कार्यालय बाँकेको तथ्यांकअनुसार २०४४ सालमा बाढीले विस्थापित बनेका २५ परिवार अहिलेपनि राप्ती सोनारी गाउँपालिका-१ स्थित सतिभवानी र बुका सामुदायिक वनमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
२०४६ सालमा बाढीले जग्गा बगाएपछि भूमीहीन भएकाहरु राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ कोसमय भवानी सामुदायिक वनमा बसिरहेका छन् । त्यहाँ हाल एक सय १५ घरपरिवार पुगिसकेका छन् । उनीहरुलाई हटाउने प्रयासस्वरुप वन कार्यालयले पटक-पटक बारबेर भत्काउने काम गर्दै आएको छ । तर राजनीतिकि दाउपेचका कारण अतिक्रमण हटाउन नसकिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । वनक्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन कार्यालयले मुख्य चुनौति राजनीतिक दवावलाई मानेको छ । कतिपय सामयुदायिक वनले नै अतिक्रमण हटाउन चासो नदिएको पनि वन डिभिजनले विवरणमा उल्लेख गरेको छ । तरपनि कार्यालयले पटक-पटक अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।
२०५५ सालमा आएको बाढीबाट विस्थापित परिवार राप्तीसोनारीकै राम जानकी सामुदायिक वनक्षेत्रमा खनजोत गर्दै बसेका छन् । त्यसरी बसेकाहरु पनि हाल तीन सय परिवार पुगिसकेका छन् । लामो समयसम्म पनि बाढीपिडितहरुको व्यवस्थापन हुन नस्कदा त्यहीँ उनीहरुले पक्की घरसमेत बनाइसकेका वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । राप्तीसोनारीमा मात्रै एक हजार नौ सय २५ परिवार वनक्षेत्रमा बसिरहेका छन् ।
बाढीका कारण बढी प्रभावित हुने जिल्लाका डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा पनि बाढीपीडितहरु वनक्षेत्रमै बस्न बाध्य छन् । नरैनापुरको गणपति, दुर्गामाता र रामजानकी सामुदायिक वनमा गरी ९ सय परिवार वन क्षेत्रमा बस्न बाध्य छन भने डुडुवाको हजरत, झोरा र वभनपुर्वा सामुदायिक वनमा गरी तीन सय ९४ परिवार बाढीपीडित बसिरहेका छन् । उनीहरु २०५०, २०५२, २०६२, २०६३ र २०७१ सालमा बाढीबाट विस्थापित भई वनक्षेत्रमा बस्न आइपुगेका हुन् ।
जिल्लामा २०४६ मा बाढीबाट विस्थापित बनेका तीन सय १९, २०५२ सालमा बाढीबाट विस्थापित बनेका तीन सय ५७, २०५५ देखिका एक सय ९५, २०६० का ७०, २०६२ का तीन सय परिवार वन क्षेत्रमा बसिरहेका छन् । बाँकी २०७० पछि बाढीबाट विस्थापित बनेका हुन् ।
वन डिभिजनको तथ्यांकअनुसार हाल बाँकेको कुल पाँच सय ७५ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रणमा छ । त्यसमध्ये करिब ४२ प्रतिशत वनक्षेत्र गैरबाढीपीडितले अतिक्रमण गरेका छन् । गैरबाढीपीडितले अतिक्रमण गरेको क्षेत्रमा भने प्रायः घरटहरा नबनाई जोतभोग गरिएको छ ।
जिल्लामा पुराना बढीपीडितहरु वेवारिसे जस्तै बनेका छन् । २०७१ सालमा आएको बाढीबाट पीडित भएकाहरुले पनि राहत पाएका छैनन् । सरकारले सोही समयमा केही बाढी पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले पहिलो राहत वितरण गरेको थियो । तर सोही रकमपनि सम्पूणर् पीडितले पाउन नसकेको लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जगदिशबहादुर सिंहको भनाई छ । उनले पुनः सरकारले पीडितका लागि दोस्रो राहत वितरण गर्ने भनेता पनि कसैले नपाएको बताउँदै बाढीपीडितको पुर्नस्थापना धेरै परको कुरा भइसकेको बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी गणेशबहादुर खड्का बाढीपीडितका कारण भएको वनक्षेत्र अतिक्रमण हटाउन ठूलो चुनौति रहेको बताउँछन् । त्यस्तो अतिक्रमण हटाउनका लागि पहिला बाढीपिडितको व्यवस्थापन नै हुन जरुरी रहेको खड्काको भनाई छ । ‘बाढीबाट विस्थापित भएपछि जनताहरु वनक्षेत्रमा आएर बसेका छन् । हाम्रा लागि त्यसो गर्नु वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नु हो । तर तत्कालै हटाइहाल्न पनि संभव हँुदैन,’ खड्काले भने ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग बनाएको थियो । जुन आयोगलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले खारेज गरिदिएको छ । उक्त आयोगले अव्यवस्थित र भुमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्ने बताएको थियो । बाँकेमा ५५ हजारभन्दा बढी भूमिसम्बन्धि निवेदनहरु आयोगले संकलन गरेको छ । तर उक्त आयोगले पनि वन क्षेत्रमा बसोबास गरेकाहरुलाई समेट्न नसकेको पाइएको छ । आयोग बाँकेका अध्यक्ष शान्ती ढकालका अनुसार आयोगको मापदण्डमा वन क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु परेका थिएनन् । ‘हाम्रो मापदण्डमा त्यसरी वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाहरु थिएनन् । वनक्षेत्र बाहिरको ठाउँमा बसिरहेकाहरुलाई मात्र अव्यवस्थित बसोबासी मान्ने गरिएको थियो,’ ढकालले भनिन् ।
अर्कोतिर कतिपय बाढीपीडितहरुसँग जग्गाको लालपुर्जा भएपनि उक्त जग्गा बाढीले उपयोगविहीन र बसोबास गर्न सकिने बनाइदिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पनि आयोगले आफ्नो मापदण्डमा राखेको थिएन । त्यस्तो जग्गा भएकाहरुका हकमा बाढीले नष्ट गरेको जग्गा सरकारका नाममा हकभोग कायम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।