श्रम सम्बन्धी उजुरीहरु दोब्बरले बढे

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, ९ भदौ
बाँके, बर्दिया, दाङ र पूर्वी रुकुम गरी पाँच जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा श्रम ऐन बर्खिलाप सम्बन्धी उजुरीहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा २८ वटा मात्रै उजुरी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा त्यो संख्या झण्डै दोब्बरले बढेर ५८ पुगेको छ । तीमध्ये अधिकांश उजुरीहरु तलब भत्ता समयमा नपाएको र तोकिए बमोजिम तलब नपाएको भन्दै आएका श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगन्जका निमित्त प्रमुख शिवराज रिजालले बताए । कार्यालयले यी पाँचवटै जिल्लाका उजुरीहरुमाथि छानबिनका साथै विविध जनचेतनामूलक गतिविधिहरु गर्ने गर्दछ । गतवर्ष उजुरीको संख्या बढ्नुका पछाडि कोभिडका कारणले सृजित परीणमले भूमिका खेलेको रिजालको भनाई छ । यसका साथै कार्यालयले गतवर्ष श्रम ऐनबारे स्थलगतरुपमै गरेको अभिमूखिकरण कार्यक्रमले पनि उजुरीकर्ताहरुको संख्या बढेको उनले दावी गरे ।
कार्यालयमा पर्ने अधिकांश उजुरीहरु मिलापत्रमै टुंगिने गरेका छन् । बाँकेस्थित कार्यालयलाई श्रम शोषसम्बन्धी उजुरीहरुमा आदेशात्मक निणर्य गर्ने अधिकार छैन । त्यसका लागि उद्योग अधिकृतस्तरका कर्मचारी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर हाल कार्यालय नायव सुब्बाको नेतृत्वमा सन्चालित छ ।
गत आर्थिक वर्षमा उजुरीहरु संख्या बढेपनि उजुरीको फच्छ्र्यौट पनि बढेको छ । अघिल्ला दुई वर्षमा कूल उजुरीको ५० प्रतिशत मात्रै उजुरी फच्छ्यौट हुने गरेकोमा गत वर्ष ७९ प्रतिशत उजुरीहरु फच्छ्यौट भएका छन् । अ्फच्छ्यौट भएका सबै उजुरीहरु मिलापत्रमा टुंगिएका निमित्त प्रमुख रिजालले जानकारी दिए ।
कार्यालयमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको उजुरी औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको तुलनामा कम पर्ने गरेका छन् । त्यसका पछाडि अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुलाई अधिकारबारे जानकारी नभएको र उनीहरुसँग उजुरीका लागि आवश्यक प्रमाणहरुको पनि अभाव हुनु मुख्य कारण रहेको रिजाल बताउँछन् । कार्यालयमार्फत सन्चालन हुने जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु पनि संगठित क्षेत्रमा मात्रै लक्षित गरेर आउने गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा व्यक्तिगत १८ उजुरी पर्दा १० वटा सामूहिक उजुरी परेका थिए भने २०७७-७८ मा बराबर २९-२९ वटा उजुरी परेका थिए ।
कार्यालयको क्षेत्रमा पर्ने पाँच जिल्लमा एक सय ६० वटा उद्योगहरुमा विशेषगरी कार्यालयले अनुगमन गर्ने गरेको छ । यी जिल्लामा तीन हजार आठ सय ५६ जना कामदार रहेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत वर्ष कार्यालयले एक सय २१ वटा उद्योगको अनुगमन गरेको जनाएको छ ।