नेपालगन्ज चक्रपथको डिपिआरमै खोट

चक्रपथको फेला परेको डिपिआरको प्रतिमा गुगल अर्थको मद्धतबाट स्केच गरिएको नक्सा छ । तर उक्त नक्सामा सडक निर्माण हुने स्थानहरुको बारेमा उल्लेख छैन । सडकका ‘टर्निङ पोइन्टहरुको बारेमा पनि नक्सामा प्रष्ट उल्लेख छैन । कार्यालयका एकजना इन्जिनियर प्राप्त डिपिआरको पुस्तकमा धेरै कुरा उल्लेख नगरिएको पाइएको बताउँदै थिए ।

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, १६ भाद्र
नेपालगन्जस्थित डिभिजन सडक कार्यालयमा नेपालगन्ज चक्रपथ अर्थात् कुमुद बोधमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)का बारेमा सोधिखोजी गरेपछि कर्मचारीहरुले सुरुमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । कार्यालय प्रमुख होमबहादुर एसीले पूर्व कार्यालय प्रमुख अर्जुनबहादुर बमलाई फोन गरेर सोधेपछि बमले डिपिआर कार्यालयकै दराजमा रहेको बताए । कर्मचारीहरुले आ-आफ्ना कक्षका दराज हेरे । अन्तमा कार्यालय प्रमुख एसीकै कार्यकक्षमा डिपिआरको प्रति फेला पर्‍यो । त्यो पनि अधुरो । योजनाका बारेमा गरिएका स्केचसहितको फाइल भने कर्मचारीले फेला पार्न सकेका छैनन् । कार्यालय प्रमुख एसीले उक्त फाइल स्टोरमा हुनसक्ने र खोजी गर्ने बताएका छन् ।
चक्रपथको फेला परेको डिपिआरको प्रतिमा गुगल अर्थको मद्धतबाट स्केच गरिएको चक्रपथको नक्सा छ । तर उक्त नक्सामा सडक निर्माण हुने स्थानहरुको बारेमा उल्लेख छैन । सडकका ‘टर्निङ पोइन्टहरुको बारेमा पनि नक्सामा प्रष्ट उल्लेख छैन । कार्यालयका एकजना इन्जिनियर प्राप्त डिपिआरको पुस्तकमा धेरै कुरा उल्लेख नगरिएको पाइएको बताउँदै थिए । नक्सामा सडकको सुरुवाती विन्दुको विषयमा मात्रै उल्लेख गरिएको छ । जुन नेपालगन्जको थुकैला हो ।
यद्धपि डिपिआरको नक्सा हेर्दा चौलिक्का चोक हुँदै पश्चिममा साइगाउँ, साइगाउँदेखि इन्द्रपुर, इन्द्रपुरबाट नेपालगन्ज-गुलरिया रोड क्रस गर्दै राँझा चोकनजिक रत्न राजमार्ग छोएर डुडुवा नहर छेउ हुँदै नहरपुर्वा, नहरपुर्वादेखि पुरैना, पुरैनादेखि पिप्रहवा हुँदै चौलिक्का जोड्नेगरी सर्वे गरिएको देखिन्छ । सडकको उत्तरपट्टिको अधिकांश क्षेत्रमा सिक्टा नहर छेउ हुँदै सर्वे गरिएको छ । उक्त योजना असफल हुनुका पछाडि सिक्टा नहर क्षेत्रमै सर्वे गरिनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ । कार्यालय प्रमुख एसीले पनि पुर्व कार्यालय प्रमुख बमलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘सर्वे गरिँदा सिक्टा नहरमा पर्नेगरी गरिएको रहेछ । पछि सडक निर्माण हुँदा सिक्टा आयोजनाले तीन मिटर चौडाईभन्दा बढी जमिन दिन नसकिने बताएपछि ठेक्का लगाउन नसकिएको रहेछ ।’
डिपिआरमा मध्यविन्दुबाट ३० मिटर दायाँबायाँको क्षेत्र सडकको अधिकारक्षेत्र तोकिने, त्यसमध्ये नालिबाहेक १२ मिटर क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिने उल्लेख छ । जसमध्ये ७ मिटरमा सवारी सन्चालन गर्न मिल्ने बनाइने उल्लेख छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवलसशमशेर राणा पनि यति फराकिलो सडक निर्माणका लागि पर्याप्त जग्गा आवश्यक पर्ने तर सिक्टाले जमिन दिन अस्वीकार गरेपछि योजना अघि नबढेको बताउँछन् ।
अर्कोतिर चक्रपथका लागि सर्वे नै साँघुरो क्षेत्रमा गरिएको छ । चक्रपथको जम्मा लम्बाई नै मात्र २३ किलोमटिर ८ सय ४० मिटर रहेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकै केही भागलाई चक्रपथले छुन सकेको छैन । आसपासका स्थानीय तहमा जानकी गाउँपालिकाको केही क्षेत्रलाई मात्रै छोएको प्राप्त नक्सामा देखिन्छ । हाल नेपालगन्जस्थित संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा कार्यरत एवं तत्कालिन अवस्थामा चक्रपथको निरीक्षणमा सहभागी एकजना इन्जिनियरले सर्वे गर्दा नै धेरै कुरामा ध्यान नदिइएको पाइएको बताए । ॅअलि ठूलो क्षेत्रमा सर्वे गरिएको भए धेरै राम्रो हुने थियो । अर्कोतिर सकेसम्म सिक्टा नहरमा नपर्ने गरी सर्वे गरिनुपथ्र्यो,’ उनले भने ।
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगर आवश्यक भएमा सर्वे नै पुनः गरेर आयोजना अघि बढाइनुपर्ने बताउँछिन् । नेपालगन्ज मात्रै नभई जिल्लाकै विकासको लागि ठूलो महत्व राख्ने योजना भएकोले अन्य स्थानीय तहलाई पनि जोड्नेगरी सर्वे गरिएमा राम्रो हुने विज्ञहरु बताउँछन् । डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख एसीले पुनः सर्वे गरिएमा आयोजना फेरि सुरुवातदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने अवस्था भने आउने बताए ।
करिब २०७० सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय कोइरालाको परिक्mल्पनामा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका वडा नम्बर २० मनिकापुर(राँझा)देखी सिक्टा सिचाई आयोजनाको पूर्वी नहर हुँदै स्थानीय महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस तथा पश्चिम क्षेत्रको चौलिका चोकदेखी जानकी गाउँपालिकाको ईन्द्रपुर हुँदै पश्चिमी सिक्टाको नहरमा जोडिने गरी चक्रपथको सर्वे गरिएको थियो । सर्वेका क्रममा चक्रपथ कुल २३ दशमलव ८ सय ६० किलोमिटर लामो हुने बताइएको थियो ।
नेपालगन्जको बढ्दो सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न तथा आर्कषक नगरका रुपमा परिणत गर्ने उद्देश्य सहित उक्त चक्रपथलाई ‘कुमुद बोध मार्ग’ नाम दिएर योजना अगाडी बढाइएको थियो नेपालगन्ज सहरको लागि महत्वाकांक्षी योजना मानिएको उक्त योजनाका लागि तीन वर्षमा १३ करोड २४ लाख ९० हजार भन्दा बढी बजेट आएपनि योजनामा उक्त रकम खर्च गरिएन । नेपाल सरकारको रातो किताबमा समावेश भएर आर्थिक वर्ष २०७२-७३ देखि २०७४-७५ सम्म लगातार बजेट विनियोजन भएपनि खर्च नभएपछि बजेट छुट्याउन छोडिएको डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ ।