संविधानको ६ वर्ष : कहिले बन्छन् अनागरिक बनाइएकाहरु नागरिक ?

अमर आफैले नागरिकता पाउने ठेगान भएन । उनी त्यही तनावले डिप्रेसनमा गए । अत्याधिक रक्सी सेवन गर्न थाले । अन्तमा गतवर्ष एकदिन उनको शव गाउँ नजिकैको तलाउमा भेटियो । परिवार भन्छ, अमरले नागरिकता नपाएको तनावले नै आत्महत्या गरे ।

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, २ असोज
संविधानले नागरिकलाई दिने सबैभन्दा ठूलो अधिकार नागरिक हुनुको पहिचान हो । त्यो पहिचानलाई आधिकारिकता दिन संविधानले नै नागरिकता परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको भाग-२ धारा १० को उपधारा १ मा भनिएको छ, ॅकुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वन्चित गरिने छैन ।’
देशको मूल कानुनले व्यवस्था गरेको यो हक नागरिकको एक सर्वोच्च हक हो । यो कागजले सरकार र जनताबिचको सम्बन्ध जोड्ने भएकोले यसको महत्व आम नागरिकका लागि उच्च छ । तर, संविधान जारी भएको ६ वर्ष बित्दापनि नागरिकहरुलाई अझै नागरिकताको हकबाट बन्चित गराइरहिएको छ ।
नागरिकता नपाउँदाको पीडा र प्रभाव कतिसम्म गहिरो हुन्छ भन्ने कुरा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका-१४ बालेगाउँको एक परिवारलाई हेरे पुग्छ ।
अमरराज, कालादेव, रामदेव र राम बसखोरका बुवा सानैमा बिते । हाल उनीहरुकी आमाको मात्रै नागरिकता छ । आमाकै नागरिकताबाट आफ्नो नागरिकता बनाउन उनीहरुले कति दुःख भोगे, कतिपटक अड्डा धाए त्यसको गन्ती छैन । नागरिकता पाउनकै लागि बसखोर भाइहरु अदालतसम्म धाए । अदालतले नागरिकता दिनु भन्ने आदेश पनि दियो । तर नागरिकता दिने अड्डाले नागरिकता दिएन ।
करिब ४० वर्षीय जेठो दाई अमरका छोराछोरी हुर्केर नागरिकता प्राप्त गर्ने बेला भइसक्यो । तर अमर आफैले नागरिकता पाउने ठेगान भएन । उनी त्यही तनावले डिप्रेसनमा गए । अत्याधिक रक्सी सेवन गर्न थाले । अन्तमा गतवर्ष एकदिन उनको शव गाउँ नजिकैको तलाउमा भेटियो । परिवार भन्छ, अमरले नागरिकता नपाएको तनावले नै आत्महत्या गरे ।
भाइ कालादेवले भने, ‘दाइले आफैले नागरिकता पाइएन, छोराछोरीलाई कसरी नागरिकता दिलाउने ? भनेर सधैं भनिरहन्थ्यो । सायद त्यही तनावले उसले आत्महत्या गरेको हो भन्ने लागेको छ ।’
अमरका ३ छोरा र एक छोरी छन् । छोरीको बिहे भइसकेको छ । जेठो छोरा १८ वर्ष पुगिसके । बाबुले नागरिकता नपाएरै बिदा भए । आमासँग पनि नागरिकता छैन । मतलब छोराछोरीहरुले पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार छैन । ‘अब छोरा-छोरीले कसरी नागरिकता प्राप्त गर्छन् ?’ बसखोर परिवारको पीडा र तनावको सिलसिला जारी छ ।
कालादेवले भने, ‘मेरो छोराछोरी पनि नागरिकता पाउने उमेरका भइसके । मैले नै नागरिकता पाएन भने उनीहरुले कसरी पाउँछन् ? हामीलाई पनि ठूलो तनाव छ,’
नेपालगन्ज-११ की लक्ष्मीदेवी जयसवालका छोरा शिवम् र प्रियंकाले पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाएका छैनन् । उनीहरुले पनि अदातबाट नागरिकता पाउने फैसला लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए । तर त्यहाँ उक्त आदेश कागजको खोष्टोबाहेक कुनै अर्थ रहेन ।
वाविक पिप्रहवा हाल नेपालगन्ज-८ मा बस्दै आएका सावली सुनारको भएको जग्गा उपचार गर्दा बेचिएपछि जग्गाबिहिनमात्रै नभई घरबारबिहिन भए । उनले केही वर्ष नेपालगन्ज रंगशालाको पुर्वतर्फको प्याराफिटमूनी जीवन गुजारे । त्यतिबेला छोरा सानै थिए । उनीहरुलाई हुर्काउँदा हुर्काउँदै सावलीले जगा जोड्न सकेनन् । जग्गा नहुनुको परीणाम उनका छोराहरुले अहिले आएर भोग्दै छन् । जिल्ला प्रशासनले जग्गााको लालपुर्जा नभएको भन्दै सावलीका छोराहरुलाई नागरिकता दिन मानेन । ‘बुवाको नागरिकता यही सिडओ कार्यालयले दिएको छ । मेरो दिएको छ । श्रीमतिको दिएको छ । छोराहरुको नागरिकता किन दिन नहुने ? अहिले हामीसँग जग्गा नै छैन त लालपुर्जा कहाँबाट ल्याउँ,’ सावलीले यसो भनिरहँदा छेउमा उभिएकी उनकी श्रीमति सुँक्कसुँक्क गरिरहेकी थिइन् ।
यी त केही उदाहरणमात्रै हुन् । पटक-पटकका आन्दोलन र ७ दशकको संवैधानिक व्यवस्थाले नागरिकताकै विषयलाई संवोधन गर्न नसकेका केही उदाहरण पनि हुन् यी । जनताबाट निर्वाचित सभाषदहरुको बनाएको देशको सातौँ संविधान २०७२ सालको संविधानमा गरिएको आमाको नामबाट समेत नागरिकता पाउने अधिकारको प्रत्याभूति जनताले अझै गर्न पाएका छैनन् ।
नागरिकता अधिकारको विषयमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता विश्वजित तिवारीका अनुसार बाँके र बर्दिया जिल्लामा करिब ४५ वटा नागरिकता नपाएका मुद्धाहरुमा अदालतले फैसला गरेको छ । जसमा मुद्धाका वादीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्न आदेश दिइएको छ । तीमध्ये अधिकांश आमाको नामबाट नागरिकता नपाएका मुद्धाहरुमा अदालतले नागरिकता दिनु भन्ने फैसला गरेको छ । तर, प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन । प्रशासकहरु अदालतको समेत अवहेलना गरेर बसेका छन् ।
बाँकेका प्रमख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल हाल आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा कानुन नै प्रष्ट नभएको र संसदमा पेश भएको कानुन पारित नभएकोले सहजरुपले नागरिकता दिन अप्ठ्यारो भइरहेको बताउँछन् ।
अधिवक्ता तिवारी भने संविधानको भाग १ को धारा १ को उपधारा १ मा संविधानसँग कुनै कानुन बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्थामा टेकेर र अदालतको आदेशको पालना गरेर भएपनि नागरिकताबाट कसैलाई बन्चित गर्न नहुने बताउँछन् । नागरिकता नहुँदा कतिले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने पढाइ पूरा गरेकाले जागिर पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता उमेरसँग जोडिएका अवसर प्राप्तिको लागि महत्वपूणर् कागज भएकोले एक वर्ष नागरिकता पाउन ढिला हुँदापनि उसको अर्को पुस्तासम्मलाई असर पर्ने भएपनि राज्य संवेदनशील हुन नसकेको तिवारीको भनाइ छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले २०७२ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा नागरिकता नभएकाको संख्या ४६ लाख थियो । २०७८ सम्ममा यो संख्या ६७ लाख १४ हजार पुग्ने अध्ययन मञ्चले त्यतिखेरै गरेको थियो तर कानुनले सहज बनाइदिए यत्तिका संख्यामा नागरिक नागरिकताविहीन हुँदैनथे भन्ने तथ्यलाई संसद् र सरकारले नजरअन्दाज गरिदिँदा नागरिकताको समस्या दिनदिनै बढिरहेको छ ।
आमाका नामबाट वंशज, जन्मसिद्ध बाबुका छोराछोरी तथा बुबा विदेशी र नेपाली आमाका नामबाट अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न पाउनेरू राज्यको असंवेदनशीलताका कारण नागरिक बन्न नसकेपछि त्यसले निम्त्याइरहेको पीडा भयावह छ । तर यी पीडालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्न सक्ने ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा पुगेर अड्केको अड्क्यै छ । नागरिकता पाऊँ भनेर दिइएका निवेदन संसद्बाट विधेयक पारित नभएकै बहानामा प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि अड्किइरहेका छन् ।
२०७२ को संविधानले नागरिकताका सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान २०६३ को भन्दा केही सजिलो व्यवस्था गरेको छ । संविधान आएको ६ वर्ष पार गरिसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऐन नबन्दा संविधानले नागरिक मानेका व्यक्तिले समेत नागरिकता पाएका छैनन् । ऐन नबन्दासम्म पुरानै ऐन क्रियाशील हुनुपर्ने हो तर नागरिकता बनाउन जाने अधिकांशलाई संसद्बाट ऐन पारित भएको छैन भन्दै फर्काउने गरिएको छ । एकातिर संविधान र अदालतभन्दा कानुन ठूलो भन्ने प्रशासन र अर्कातिर नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयसमेत संसद्मा अड्काइरहने राज्य संयन्त्रका कारण संविधानले नागरिकलाई समेत अनागरिक बनाइरहेको छ ।