सहकारीको व्यवस्थापनमा चुक्दै स्थानीय तह

नियमितरुपमा विवरण नबुझाउने सहकारीको अवस्थाबारे कर्मचारीहरुलाई यकिन जानकारी पनि छैन । कारण स्थानीय तहमा सहकारी हेर्ने पर्याप्त कर्मचारी पनि छैनन्, भएका कर्मचारीहरु पनि सहकारीको विषयमा विज्ञ छैनन्, स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने अनुगमन पनि भएको छैन र सहकारीकर्मीहरु पनि आफ्नो दायित्वबाट च्यूत भइरहेका छन् ।

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, ४ असोज
सरकारले भन्ने गरेको तीन खम्बे आर्थिक नीतिको एक खम्बा हो सहकारी । तर, संघियतापछि सहकारीको सबलीकरण एवं उपयोगमा राज्य चुक्दै गइरहेको छ । सहकारीको नियमन र अनुगमनको काममा सरकारको सक्रियता खुम्चिँदै गइरहेको छ । सहकारीहरु पनि आफ्नो दायित्वबाट च्यूत हुँदै गइरहेका छन् ।

हाल सहकारीको कार्यक्षेत्रअनुसार उनीहरुको प्रवबद्र्धन, सहजीकरण र सहकारीमा आबद्ध जनताको लगानीको सूरक्षाका लागि अनुगमनको काम गर्ने जिम्मा पनि विभिन्न सरकारहरुलाई दिइएको छ । जसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सहकारीको अनुगमन र नियमनमा सरकारहरु गम्भीर नभएको पाइएको छ ।

बाँकेमा करिब चार सय ९ वटा सहरकारीहरु रहेका छन् । ती सहकारीमा करिब एक अर्ब बढीको लगानी रहेको जिल्ला सहकारी संघले जनाएको छ । तर यति ठूलो आर्थिक क्षेत्रको अभिभावकत्वको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि जनशक्ति अभाव, कार्यालय व्यवस्थापन र कार्य सञ्चालनबारे आवश्यक प्रक्रिया नहुँदा स्थानीय तहले आफ्नो मातहत कार्य सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।
बाँकेका ८ वटा स्थानीय तहमध्ये तीनवटा स्थानीय तहमा मात्रै सहकारी नाम उल्लेख गरिएका शाखाको व्यवस्था गरिएको छ । तर, सहकारीको अलग्गै शाखा भने कुनैपनि स्थानीय तहमा छैन । नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकामा पन्जिकरण तथा सहकारी शाखा छ भने खजुरामा सहकारी तथा संघसंस्था शाखा छ । नरैनापुरमा कृषि, सहकारी र लघु उद्यम शाखा छ ।

कोहलपुर नगपालिकामा आर्थिक विकास शाखा अन्तर्गत सहकारीका काम भइरहेका छन् । जानकी गाउँपालिकामा कृषि शाखा, बैजनाथमा योजना तथा अनुगमन शाखा, डुडुवामा कृषि शाखाले सहकारी सम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा सहकारीको विषय कुन शाखाले हेर्ने गर्छ भन्ने विषय नै जानकारी पाइएन ।

सहकारी शाखा गठन भएका स्थानीय तहमा पनि अधिकांश सहकारीहरुले मासिक र वार्षिक विवरण नबुझाउने गरेको पाइएको छ । नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका अन्तर्गत एक सय सातवटा सहकारी रहेकोमा हालसम्म जम्मा करिब ४५ सहकारीले मात्रै मासिक र वार्षिक प्रतिवेदन उपमहानगरपालिकामा बुझाउने गरेका जानकारी दिइएको छ । कोहलपुरमा ७८ मध्ये करिब २०, खजुरामा ५५ मध्ये करिब २५, जानकीमा २७ मध्ये करिब १६, बैजनाथमा ४२ मध्ये करिब ३०, डुडुवामा २२ मध्ये करिब १६, नरैनापुरमा ७ मध्ये करिब ४ वटा सहकारीले मात्रै नियमित विवरण बुझाउने गरेका सम्बन्धित कर्मचारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

नियमितरुपमा विवरण नबुझाउने सहकारीको अवस्थाबारे कर्मचारीहरुलाई यकिन जानकारी पनि छैन । कारण स्थानीय तहमा सहकारी हेर्ने पर्याप्त कर्मचारी पनि छैनन्, भएका कर्मचारीहरु पनि सहकारीको विषयमा विज्ञ छैनन्, स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने अनुगमन पनि भएको छैन र सहकारीकर्मीहरु पनि आफ्नो दायित्वबाट च्यूत भइरहेका छन् । सहकारी शाखामा कार्यरत कर्मचारी नै भन्छन्, ‘अहिलेपनि प्रतवेदन कहाँ बुझाउने र कहाँ सम्पर्क राख्ने भन्ने कुरा सहकारी केही सहकारी सन्चालकहरुलाई थाहा नै छैन ।’

जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष प्रेम सुवेदी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा सहकारी बुझेका कर्मचारीहरु नै छैनन् । बुझाएको विवरण पनि डस्टबिनमा जान्छ भने किन बुझाउने भन्ने पनि प्रश्न छ । त्यहीकारणले पनि सहकारीहरुले विवरण नुबझाएका होलान् ।’ सुवेदीले स्थानीय तहमा सहकारी बुझेका र सहकारीले बुझाएका विवरण हेेरेर त्यसलाई विश्लेषण गरी आवश्यक सुझाव दिनसक्ने विज्ञ कर्मचारी हुनुपर्ने माग आफूहरुले गर्दै आएपनि त्यसको सुनुवाई हुन नसकेको बताए ।

सहकारी स्वनियमनका चल्ने संस्था भएपनि त्यसमा जनताको लगानी र पैसा रहेकोले त्यसको अवस्था र सुरक्षा, सहकारीको सबलीकरणमा देखिएका समस्याका विषयमा स्थानीय सरकार जानकार हुन सहकारीहरुको विवरण महत्वपूणर् मानिन्छ । ती विवरणको सही अध्ययन र विश्लेषण गरी सहकारीहरुलाई आवश्यक सुझाव दिने र भविष्यामा आइपर्ने अप्ठ्यारोबाट जोगाउन हातेमालो गर्न सहकारीले आफ्नो कारोबारको विवरण स्थानीय तहमा बुझाउने र स्थानीय तहले सहकारीको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर, सहकारी र स्थानीय सरकारको सम्पर्क माध्यम नै टुटेको अवस्थामा जोखिमहरु पनि बढ्ने सहकारी सम्बद्धहरु बताउँछन् ।

नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाको सहकारी तथा पन्जिकरण शाखाका प्रमुख प्रविण रानाले विवरण नबुझाउने केही सहकारीहरु समस्याग्रस्तसमेत रहेको आफूलो जानकारी पाएको बताए । तर सहकारीहरुले समस्या फुकाउनेभन्दा लुकाउने काम गरिहेको उनले बताए ।

वर्षमा एकपटक मात्रै अनुगमनको काम हुने गरेको स्थानीय तहका कर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यै अनुगमन पनि कितपय स्थानीयत हतमा गतवर्ष हुन पाएन । भएका अनुगमन पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएका छन् ।

वास्तवमा अहिलेसम्म स्थानीय सरकारहरुले सहकारीसँग भरपर्दो सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकेको बताउँछन् । तीनखम्बे आर्थिक नीति भनेपनि सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरु अहिलेपनि एनजिओहरुमार्फत सन्चालन गरिरहेका छन् । सहकारीसँग सहकार्यको कुनै मोडेल स्थानीय सरकारहरुसँग छैन । जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘हामीले पटक-पटक भनेका छौँ, एनजिओ वा निजी कम्पनीमा दिइएको पैसा व्यक्तिको खल्तीमा जान्छ तर सहकारीमा दिइएको पैसा समुदायमा जान्छ । तर स्थानीय सरकारहरुले कार्यक्रम सन्चालन गर्ने शैली बदल्न चाहेका छैनन् ।’
सुवेदीले कतिपय सहकारी कर्मीहरुमा सहकारीका नयाँ नीतिनियमबारे जानकारीको पनि अभाव पनि नभएको बताउँदै त्यसको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु संघले तय गरेको बताएका छन् ।