दर्ता नभएका औषधी बेच्दै फार्मेसी

समस्या विभागले गर्ने निरीक्षणमा पनि छ । हरेक वर्ष शाखाले २५ जिल्लामा निरीक्षण गर्नुपर्ने फर्महरुको संख्या तोकिएको हुन्छ । उक्त लक्ष्य दर्ता भएका औषधीको कारोबार गर्ने संस्थाको संख्याको तुलनामा न्यून हुने गरेको छ । सोही लक्ष्य पनि पूरा हुने गरेको छैन ।

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, ११ असोज
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका-११ का अजित वर्माले केही महिनाअघि नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा भाइको सानो अप्रेशन गर्नुपर्ने भयो । चिकित्सकले औषधी र औजारको लिस्ट कागजको चिर्कोमा लेखेर उनलाई मेडिकल कलेजको नजिकै रहेको एक औषधी पसलमा पठाए । औषधी पसलमा औषधी किनिसकेपछि बिल माग्दा पसल सन्चालकले बिल दिन नमिल्ने बताए । उक्त औषधी भारतबाट ल्याइएको भन्दै औषधी पसलेले बिल दिन नमिल्ने बताएको वर्मा बताउँछन् । ‘बिल नै किन चाहियो भनेर मैले पनि जिद्धि गरिन,’ उनले भने ।

नेपालगन्जमा सन्चालनमा रहेका अधिकांश औषधी पसलहरुमा औषधी किनेको बिल दिने चलन छैन । उपभोक्ताहरुमा पनि बिल माग्ने संस्कार विकास भइसकेको छैन । औषधीको बिल हरेक पसलहरुले अनिवार्य दिनुपर्ने भएपनि त्यसो नगर्नुका पछाडि एउटा बदमासी लुकेको अजितको भोगाईले संकेत गर्छ । उक्त बदमासी हो नेपालमा दर्ता नभएको औषधीहरुको अवैद्य कारोबार ।

यस बदमासीको पुष्टि औषधी व्यवस्था विभागको शाखा कार्यालय नेपालगन्जले विगत दुई वर्षमा अदालतमा दायर गरेका मुद्धाको संख्याले पनि गर्छ । साविकको मध्य तथा सुदुरपश्चिम विकास क्षेत्रका २५ जिल्ला हेर्ने जिम्मा रहेको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा विभिन्न जिल्ला अदालतहरुमा ६ वटा मुद्धा दर्ता गरेको छ । तीमध्ये तीनवटा मुद्धाहरु नेपालमा दर्ता नभएका औषधीहरुको कारोबारसँग सम्बन्धित छन् । तीनवटा मुद्धामध्ये दुईवटा बाँके र एउटा दाङ जिल्लाका छन् ।

शाखाका प्रमुख निनु श्रेष्ठ नेपालमा दर्ता नभएका औषधीहरुको कारोबार गर्नुको प्रभाव राजस्व छलीभन्दा बढी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जोखिम रहने बताउँछिन् । विभागले दर्ता नभएका औषधी बेच्नेहरुविरुद्ध गम्भीररुपले अनुसन्धान र कारबाही गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘दर्ता नभएका औषधीले सेवनकर्ताको जीउज्यानमा नै हानी गर्नपनि सक्छ । ती औषधीको प्रभावका विषयमा यकिन नहुने भएकोले यो एकदमै गम्भीर विषय हो,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा त झन् ११ वटा मुद्धा दर्ता गरिएकोमा ९ वटा मुद्धा नेपालमा दर्ता नगरिएका औषधीहरुको कारोबारसँग सम्बन्धित छन् । चारवटा बाँकेका, दुईवटा कैलालीका र बर्दिया, दाङ एवं कन्चनपुरका एक-एकवटा मुद्धा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका छन् ।

अदालतमा दायर गरिएका मुद्धाबाहेक शाखाले निलबनको कारबाही गरेकाहरु पनि नेपालमा दर्ता नभएका औषधीको कारबारसँगै सम्बन्धित छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा निलम्बनको कारबाही गरेका दुईवटै औषधी पसलहरुमा नेपालमा दर्ता नभएका औषधीहरु सन्चय गरेर राखेको फेला परेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा निलम्बन गरिएका ८ वटा पसलहरुले नेपालमा दर्ता नभएका औषधीहरु बिक्रीवितरण गरिरहेको पाइएको थियो । शाखा कार्यालयले उनीहरुलाई १० दिनदेखि ३० दिनसम्म निलम्बनको कारबाही गरेको छ ।

कारबाहीमा परेका औषधी पसलहरु विभागबाट खटिएका निरीक्षकहरुले निरीक्षणका क्रममा भेटेका गल्ती गर्ने पसलहरु मात्रै हुन् । समस्या विभागले गर्ने निरीक्षणमा पनि छ । हरेक वर्ष शाखाले २५ जिल्लामा कतिपटक निरीक्षण गर्नुपर्ने फर्महरुको संख्या तोकिएको हुन्छ । उक्त लक्ष्य दर्ता भएका औषधीको कारोबार गर्ने संस्थाको संख्याको तुलनामा न्यून हुने गरेको छ । सोही लक्ष्य पनि पूरा हुने गरेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा चार हजार आठ सय १३ कुल फर्महरु रहेकोमा जम्मा तीन सय ५६ संस्थाहरुमा निरीक्षण गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । तर, गरियो जम्मा ९२ मा मात्रै ।
गत आर्थिक वर्षमा कुल पाँच हजार ११ फर्म रहेकोमा लक्ष्य तोकियो पाँच सय ९७ फर्ममा निरीक्षण गर्ने तर गरियो तीन सय ५१ मा मात्रै ।

औषधी व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठ गएका दुई वर्षमा कोरोनाका कारण लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाई भएको बताउँछिन् । यसका साथै कर्मचारीको संख्या पनि पर्याप्त नभएकोले निरीक्षणको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने गरेको उनको भनाइ छ ।

ॅशाखा कार्यालय नेपालगन्जमा जम्मा ८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ४ जना मात्रै प्राविधिक जनशक्ति छन् । उनीहरुले नै कार्यालयको नियमित कामदेखि बजार अनुगमनको काम गर्नुपर्छ । त्यसैमाथि २५ जिल्लामा सघनरुपले अनुगमन गर्न सजिलो छैन,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

श्रेष्ठले यसो भनिरहँदा नेपालगन्जकै औषधी पसलहरुमा पनि नियमित अनुगमन भइरहेको छैन । मध्य तथा सुदुरपश्चिमका उपचार केन्द्र नेपालगन्जमै पनि अवैद्य कामहरु भइरहँदा त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।