उप-महानगरको कानुनी सबलता : चार वर्षमा १२ ऐनसहित ४६ कानुन तर्जुमा

रजनी योगी
नेपालगन्ज, १४ कात्तिक
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले हालसम्म ४६ वटा अत्यावश्यक कानुनहरु ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्ययोजना, निति तथा कार्यविधि तर्जुमा गरेको छ । उप-महानगरपालिकाले हालसम्म १२ वटा ऐनहरु, २० वटा कार्यविधिहरु, ७ वटा निर्देशिकाहरु, ४ वटा नियमावलीहरु, १-१ वटा मापदण्ड, कार्ययोजना र निती निर्माण गरि राजपत्रमा प्रकाशन गरेको जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी कानुनी दस्ताबेजहरु २०७५ सालमा तर्जुमा गरिएका छन् भने सबैभन्दा कम २०७४ सालमा । २०७५ सालमा १६, २०७६ सालमा १३, २०७८ सालमा १२ र २०७७ सालमा चारवटा कानुनी दस्ताबेजहरु तर्जुमा गरिएको नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाका कानुन अधिकृत माया शर्माले जानकारी दिइन् ।

उप-महानगरपालिकाले निर्माण गरेका अधिकांश ऐनहरुमध्ये पाँचवटा ऐनहरु आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित छन् भने बाँकी उप-महानगरपालिकालाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगसँग सम्बन्धित छन् । उप-महानगरपालिकाले अधिकार प्रयोगाका लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७५, सुशासन ऐन २०७८, शिक्षा ऐन २०७६, बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७७ र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन एवं कर्मचारी समायोजन ऐन तर्जमा गरि कार्यान्वयन सुरु गरेको जनाएको छ ।

उप-महानगरपालिकाले तर्जु्मा गरेका कार्यविधिहरुमध्ये ११ वटा कार्यविधि भने बालबालिका, महिला, किशोरकिशोरीसँग सम्बन्धित छन् ।

कानुन अधिकृत शर्माका अनुसार कानुन शाखा स्थापनापछि कानुन निर्माणमा तीव्रता आएको छ । स्थानीय तहको आफ्नै कानुन नहुँदा कार्यसम्पादनमा उल्झन हुने गरेकोमा अहिले नगरसँग आफ्नै कानुनहरु भएपछि काम गर्न सहज भएको अधिकृत शर्माले बताइन् ।

संघीयताले ३ तहको संरचना संगसंगै स्थानिय सरकारलाई आफैले कानुन बनाउने र आफैंले कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

स्थानिय सरकारले बनाएका ऐन, निएम र कानुनहरुले न्यायीक समितीमा आउने मुद्दाहरुमा समेत सहयोग पुर्याएको नगरका उपप्रमुख उमा थापा मगर बताउँछिन् ।

३ तहको संरचनापछि अस्तित्वमा आएका स्थानीय सरकारलाई संघले प्रदान गरेको सो अधिकारलाई टेकेर र अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर नै नगरले आफ्ना कानुनहरु निर्माण गरेको नगर प्रमुख डा. धवल सम्शेर राणाले बताए । ‘स्थानीय सरकारले बनाएका कानुनहरुले गर्दा कुनै अफ्ठ्यारो सिर्जना भएको खण्डमा नगरले सम्बन्धित कानुनलाइ संसोधन गर्छ । कतिपय कानुनहरु संसोधन गरेर पनि हामी अघि बढेका छौं,’ नगर प्रमुख डा. राणाले भने ।