पूर्वसांसद कुर्मीसहित आरोपितमाथि अनुसन्धान गर्न सुझाव

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, १४ कात्तिक
बाँकेका दुई महिलाको शंकास्पद मृत्युबारे छानबिन गर्न गठित समितिले आरोपित व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिका संयोजक एवं सहसचिव हिरालाल रेग्मीले प्रतिवेदन गृहमन्त्री खाँणलाई बुझाइएको र मन्त्रीबाट अनुसन्धान हुने आश्वासन पाएको कालपृष्ठलाई बताए । उनले प्रतिवेदनमा के छ ? भन्ने सबै कुरा खोल्न नसकिने भएपनि पीडित पक्षको माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका पक्षको मागअनुसार घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको र सोहीअनुसार आफूहरुले प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएको बताए ।

आन्दोलनकारी पक्षका तर्फबाट छानबिन समितिमा सदस्य रहेका मोहम्मद शेर बागवानले प्रतिवेदनमा संविधान सभा सदस्य एवं बाँकेका कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीसहित आधा दर्जन व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको बताए । नेता कु्र्मीमाथि गत वर्षदेखि वेपत्ता बाँके परस्पुरकी निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारेको आरोप अधिकार कर्मी रुवी खानसहितको समूहले लगाउँदै आएको छ ।

सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा बादशाहले संविधानसभा सदस्य छँदै निर्मलालाई हातपात र दुव्र्यवहार गरेको घटनाका साक्षीहरु रहेको भन्दै निर्मला वेपत्ता हुनुका पछाडि पनि उनको हात रहेको हुनसक्ने भन्दै खानले अनुसन्धानको माग गर्दै आन्दोलन गरेकी थिइन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जानकी गाउँपालिकाकी नन्कुन्नी धोबीको शंकास्पद मृत्यु भएको घटनामा अनुसन्धान नगरेको विषयबाट सुरु भएको रुवीको आन्दोलन अन्तमा निर्मलाको विषयसँग जोडिएको थियो । छानबिन समितिका संयोजक रेग्मीले नन्कुनीको मुद्धामा अनुसन्धान अघि बढेकोले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्ने सुझाव दिइएको बताए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले तत्काल उक्त प्रतिवेदनको पूणर्पाठ सार्वजनिक नहुने कालपृष्ठलाई बताए । उक्त प्रतिवेदनले दिएका सुझावमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान हु्ने दावी भने उनले गरेका छन् ।

कुर्मी एकाएक बेपत्ता हुनुमा उनको सम्पत्ति हडप्न खोज्ने समूहको भूमिका रहेको भन्दै स्थानीयले अनुसन्धानको माग गर्दै आएका छन् । गत वर्ष मंसिरमा किटानी जाहेरीसहित अपहरण तथा शरीर बन्धकमा मुद्दा चलाउन अधिकारकर्मीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । तर, त्यसमाथि अनुसन्धान भएको छैन ।

अधिकारकर्मी र पीडित परिवारका सदस्यहरू नेपालगन्जबाट २० दिन पैदल हिँडेर न्यायको माग गर्दै काठमाडौं आएर धर्नामा बसेका थिए । अधिकारकर्मी रुबी खानको नेतृत्वमा धर्ना र अनशनमा बसेका महिलाहरूसँग सरकारले २ कात्तिकमा छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । सहमतिलगत्तै, गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।