बेपत्ता पीडितका मुद्धा अदालतमा

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, २० मंसिर
बेपत्तापीडितहरुले बेपत्ता पारिएका आफन्तको खोजबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गर्दैआएको वर्षौँ भएको छ । तर उनीहरुको मागको सुनुवाई भएको छैन । पीडितहरुको माग सम्बोधन र संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको लागि भन्दै सरकारले गठन गरेका दुईवटा आयोगले पनि परिपूरणका लागि केही काम गरेपनि सत्य निरुपणको क्षेत्रमा कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।

लामो समय आयोगको मुख हेरेर बसेका पीडितहरुमा अब आयोगप्रति भरोसा छैन । उनीहरुले त्यही सन्देश दिन आफन्त बेपत्ताको मुद्धा प्रहरीकहाँ लगेर गए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र बर्दियामा दुई-दुई वटा मुद्धा दर्ता गरिदिन निवेदन दिए । तर प्रहरीले ती मुद्धा दर्ता गर्न नसकिने भनिदियो । त्यसपछि उनीहरु जिल्लास्थित सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्धा लिएर गए । तर, बाँके र बर्दियाका सरकारी वकिल कार्यालयले पनि मुद्धा दर्ता गर्न मानेन् ।

त्यसपपछि उनीहरु अब अदालत पुगेका छन् । बाँकेकी चन्द्रकला उप्रेति आफ्ना पति भुपेन्द्र उप्रेति बेपत्ताको मुद्धा प्रहरीले दर्ता नगरिदिएको र त्यसका लागि परमादेश माग गर्दै अदालत पुगेकी हुन् भने उनीसँगै कोहलपुरकी देउसरा विक आफ्ना पति धनसिंह कामीलाई बेपत्ता पारिएको, बर्दियाकी देविसरा वली पति सुरेश वलीलाई बेपत्ता पारिएको र बर्दियाकै पदम थारु छोरा राधुलाल थारुलाई बेपत्ता पारिएको उजुरी प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता नगरिदिएको याचनासहित अदालत पुगेका हुन् ।

उनीहरुले याचनामा प्रहरीलाई मुद्धा दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न आदेश माग गरेका छन् । पीडितहरुको भनाई छ, ‘बेपत्ता पारिएको लामो समय भएपनि यो निरन्तरको अपराध हो । यसलाई प्रहरीले दर्ता गर्नुपर्छ ।’

पीडितहरुलाई साथ दिइरहेका अधिवक्ता वसन्त गौतम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यताअनुसार पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । त्यही माग लिएर अदालत गएको उनको भनाइ छ ।

यसैबीच, सोमबार नेपालगन्जमा संक्रमणकालीन न्यायबारे सन्चारकर्मीसँग अन्तकृया गरियो । महिला कानुन र विकास मन्चको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले अब राज्यको नेतृत्व तहमा बस्नेहरुलाई घचघच्याउनेगरी आन्दोलन थाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । वर्षौँदेखि संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषय जहाँको तहीँ अड्किएको भन्दै सहभागीहरुले अब रचनात्मक तवरले सत्ताशिनहरुलाई भचघच्याउनुपर्ने बताए । द्वन्द्वकालीन समयका दुवै पक्षहरु सरकारमा रहेको र उनीहरुले पनि पीडितको मर्म नबुझिदिएको पीडितहरुको गुनासो छ ।