मानवअधिकार हननका उजुरीको छानबिन र कार्यान्वयन सुस्त

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, २१ मंसिर
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय नेपालगन्जमा २० वर्षको अवधिमा मानवअधिकार हनन् सम्बन्धि करिब १९ सय उजुरी परेका छन् । जसमध्ये करिब ४५ प्रतिशत मुद्धा मात्रै फस्र्यौट भएको पाइएको छ । बाँकी मुद्धा अझै अनुसन्धानका क्रममा छन् ।

मानवअधिकार आयोगको २० वर्षे प्रतिवेदनअनुसार हाल नेपालगन्ज कार्यालयमा सात सय ६८ वटा मुद्धा अझै अनुसन्धानको क्रममा रहेका पाइएको छ । आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयको कार्यक्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, प्युठान रोल्पा र पूर्वि रुकुम हुन् भने कणर्ालीका सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख र पश्चिम रुकुमसमेतका उजुरीहरु पनि कार्यालयले नै हेर्ने गरेको छ ।

आयोगको कार्यालयमा बाँके, बर्दिया, दाङ, प्युठान रोल्पा र पूर्वि रुकुम जिल्लाहरुबाट सबैभन्दा बढी द्वन्द्वकालीन विषयसँग सम्बन्धित उजुरीहरु परेकम छन् । द्वन्द्वकालमा हत्या भई न्याय नपाएको एक सय ६१, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार हनन्का ६२, बाल अधिकार हनन्का ६६, महिला अधिकार हनन्का १५ र बेपत्ता पारिएकम एक सय, यातनाका एक सय एक गरी जम्मा पाँच सय पाँच उजुरीहरु अहिलेपनि विचाराधिन अवस्थामा छन् । बाँकी जिल्लाका समेत गरी सात सय ६८ उजुरीहरु अुसन्धानका क्रममा रहेका कार्यालयका प्रमुख झंकर रावलले जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले दुई सय ६५ थान उजुरी अनुसन्धान सम्पन्न गरी निणर्यको लागि केन्द्रिय कार्यालयमा पठाएको जनाएको छ ।

सरकारका अन्य आयोग जस्तै संवैधानिक आयोग मानवअधिकार आयोगले पनि द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिनमा समेत सुस्त बनेको पाइएको छ । मंगलबार नेपालगन्ज्मा आयोजित एक अन्तकृया कार्यक्रममा रावलले भने, ‘द्वन्द्वकालमा राज्यपक्षबाट यातना पाउने र विद्रोही पक्षबाट अमानवीय व्यवहारले पीडित हुनेहरुले दिएका उजुरी आयोगको यस कार्यालयमा धेरै रहेका छन् । यस कार्यालयमा परेका यातना सम्बन्धि उजुरीमा हालको अवस्था हेर्दा एक सय २३ वटा अनुसन्धानका क्रममा छन् ।’

आयोगको कामभन्दा सुस्त सरकारको कार्यान्वयन छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्ंघनका घटनामा आधारित उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी सरकारलाई कारबाही तथा न्यायका लागि सिफारिस गरिएका १३.६४ प्रतिशत सिफारिस मात्रै सरकारले पूणर् कार्यान्वयन गरेको छ । बाँकी ३७.२३ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् भने ५० प्रतिशत सिफारिसहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले अझै ३० प्रतिशत बालबालिका माध्यमिक तहसम्म आइपुग्दा विद्यालय छोड्ने गरेको, छोराछोरीबीच भेदभाव, चर्को विद्यालय शुल्क जस्ता कारणले शिक्षाको अधिकार कुन्ठित भएको उल्लेख गरेको छ । शिक्षाको ६५ प्रतिशत अंश तलब भत्तामै सक्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीमा क्षेत्रका नेपालीहरुमाथि एसएसबीले गर्ने व्यवहार नसुध्रेको, बेरोजगारीको दर ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको, युवाहरु भारत तथा विदेश पलायन नरोकिएको, स्वास्थय क्षेत्रमा महंगो शुल्क, मापदण्डको पालनामा फितालोपन कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मानअधिकार दिवसको सन्दर्भमा आयोगको कार्यालयले मंगलबार नेपालगन्जमा अन्तकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिठतम न्यायाधीन रत्नबहादुर बाग्चन्दको प्रमु्ख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले मानवअधिकार कार्यान्वयनका लागि सचेतनाका साथै दण्डहिनताको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनीहरुले आयोगले अनुसन्धान र सरकारले कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनुपर्ने राय व्यक्त गरे ।