नेपालगन्ज महानगरको योजना अन्यौलमा

–वीरेन्द्र जैसी

नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकालाई महानगर बनाउनुपर्ने भन्दै विगत पाँच वर्षयता सार्वजनिक मन्चहरुमै चर्चा हुँदै आएको छ । यो चर्चाको शिर्ष स्थानमा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशमशेर राणा छन् भने दोस्रोमा थिए लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल । मुख्यमन्त्री हुँदा राजधानीको विवादलाई साम्य पार्ने उदेश्यले पोखरेलले नेपालगन्जलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गर्ने आश्वासन दिए । त्यसकै निरन्तरतामा उनले नेपालगन्ज र कोहलपुरलाई जोडेर महानगर बनाउने योजना बजेटमै राखेका थिए । जुन योजना चालु आर्थिक वर्ष २०७८-८९ को बजेटमा पनि छ । तर, उक्त योजनाको कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम सुरु हुन सकेका छैनन् ।

नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले त प्रदेश सरकारभन्दा अघि बढेर आफ्नै तयारी गरेर महानगरको लागि संभाव्यता अध्ययन गर्ने कामको सुरुवात गरेको हो । उप-महानगरपालिकाले कोहलपुरका साथै बैजनाथ, खजुरा, जानकी र डुडुवा गाउँपालिकालाई गाभ्ने योजना बनाएको छ । तर, उप-महानगरपालिकाको वर्तमान जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकालमा यो योजना पूरा हुने संभावना टरेको छ ।

मेयर राणाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलासम्ममा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाइसक्ने गरी पूर्वाधार जुटाइ सक्ने बताउँदै आएका थिए । बाँकेको कोहलपुर, जमुनहा, मानखोला र राप्ती नदीवारिसम्मको क्षेत्रलाई समेटेर महानगरपालिका बनाउन सकिने आधारमा अध्ययन गर्न उप-महानगरपालिकाले संभाव्यता अध्ययन गर्न थालेको थियो ।

उप-महानगरपालिकाले २०७७ साल पुस १५ गते ललितपुरको एक कन्सल्टेन्सीसँग महानगर बनाउनेगरी सम्भाव्यता अध्ययन गरी डिपिआर तयार गर्न सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता २०७८ कात्तिक १५ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्नेगरी गरिएकोमा उक्त अवधिमा कन्सल्टेन्सीले काम गर्न सकेन ।

काम गर्न नसकेको कन्सल्टेन्सीलाई मंसिर २७ गतेको कार्यपालिका बैठकले २०७९ जेठ मसान्तसम्मको समय थपिदिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै काम नसकिएमा मेयर डा. राणाको पालामा संभाव्यता अध्ययनको काम पनि पूरा हुने छैन । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि उप-महानगरपालिकाले २५ लाख रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ ।

कन्सल्टेन्सीले तोकिएको समावधिमा काम सम्पन्न नहुनुमा कोरोना महामारीलाई कारण देखाएको उप-महानगरको कार्यपालिका बैठकको निणर्यमा उल्लेख छ । तर, यति मात्रैले काम रोकिएको देखिँदैन । काम समयमै पूरा नहुनुमा राजनीतिक सहमति नहुनू र वरिपरिका स्थानीय तह गाभिनका लागि छलफलमै आउन नचाहनु मुख्य कारण रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

कोलहपुर नगरपालिकाले त महानगरको योजनालाई अघोषितरुपमा धक्का दिनेगरी चालू आर्थिक वर्ष २०७८-७९ नीति तथा कार्यक्रममा बैजनाथ र राप्तिसोनारीलाई गाभेर कोहलपुरलाई नै उप-महानगरपालिका बनाउने गरी सभाव्यताको अध्ययन गर्ने उल्लेख गर्‍यो । कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावत स्थानीय जनताको चाहनालाई ध्यानमा राखेर आफूहरुले सो नीति तय गरेको बताउँछन् । उनले नेपालगन्जलाई पनि आफूहरुले महागरको योजनामा समावेश हुन नसक्ने भनिसकेको उनको कालपृष्ठलाई बताए । उनले भने, ॅजनताहरुको धारणा नेपालगन्जमा गाभिनुभन्दा बरु बैजनाथ र राप्तीसोनारीसँग मिलेर उप-महानगरपालिका बनाउनुपर्छ भन्ने आयो । हामी त्यो भन्दा विपरित जान सकेनौँ ।’

यता डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरी अहिलेसम्म उप-महानगररपालिकाले महानगर बनाउनेगरी कुनै औपचारिक छलफल नै नगरेको बताउँछन् । ॅउहाँहरुको योजना के हो हामीलाई जानकारी भएन । यो बृहत छलपलको विषय हो । हामी महानगरमा किन गाभिने ? भन्ने पनि छ । तर, अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा कुनै छलफल भएको छैन,’ चौधरीले भने ।
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका मेयर डा. राणाले भने महानगर बनाउनु अति आवश्यक भइसकेको बताउने गरेका छन् । भौतिक विकास र मापदण्डका हिसाबले महानगर बन्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । तर राजनीतिक दलहरु र केही नेताहरुले भोली आफ्नो राजनीतिको स्पेश हराउने डरले महानगरपालिकाको योजनाबाट हच्केको उनले बताउँदै आएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका बाँके जिल्ला ईन्चार्ज आइपी खरेल भने मेयर राणाले नै योजनालाई पूरा गर्नेभन्दा राजनीतिक उदेश्यले भजाउनेगरी चर्चा मात्रै गरेको बताउँछन् । यो विषयमा कसैले एकल निणर्य गरेर कार्यान्वयन नहुने उनको मत छ । खरेलले भने, ॅनेपालगन्जले चाहेर मात्रै यो योजना पूरा हुँदैन । यसका लागि त जिल्लाको राजनीतिक नेतृत्वको साझा समझदारी चाहिन्छ । त्यसका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल नै भएको छैन । हामीलाई औपचारिकरुपमा यस विषयको कुनै जानकारी नै छैन ।’ यद्धपि खरेल महानगर बन्नु सहरी विकासको लागि सुखद हुने धारणामा सहमत छन् ।

नेपाल सरकारका पूर्व सहरी विकास मन्त्री एवं बाँके क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य मो. इश्तियाक राई भने महानगरको योजना हल्लाको र सस्तो लोकप्रियताको विषय मात्रै भएको बताउँछन् । महानगर मापदण्ड पूरा भएमा स्वतः हुने भन्दै उनले भने, ‘पहिला उप-महानगरपालिकाको लागि आधारभूत सुविधाहरु त तयार गरौँ । अहिलेपनि चोकहरुमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् । भएका शौचालयहरु सन्चालनमा नआउँदै बिगे्रका छन् । पिछडिएका बस्तीमा अझै बाटो पुगेको छैन । सबैले शुद्ध खानेपानी पाएका छैनन् । महानगर के लागि बनाउने, कर बढाउन ?,’ मन्त्री राईले प्रश्न गरे । राईले मेयर डा. राणाले सस्तो लोकप्रियता कमाउने उदेश्यले महानगरको योजना भजाएको आरोप लगाएका छन् । उनको जोड जनताका आधारभूत सुविधाका मुद्धालाई भड्काउन महानगरको अनावश्यक मुद्धा चर्चामा ल्याइएको तर्क गर्छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय , महेन्द्र बहमुखि क्याम्पसका उप-प्राध्यापक भुवनेश्वर लामिछाने नगरपालिका, उप-महानगरपालिका र महानगरपालिका मापदण्ड पूरा भएमा आफै हुने बताउँछन् । महानगर घोषणाको अभियानमा लाग्नुभन्दा महानगर निर्माणको योजनामा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ॅपहिला त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु तयार गर्नुपर्छ । जनताहरुले उप-महानगरपालिकालाई तिरेको करको सदुपयोग भएको ठानेपछि आफै माग गर्छन् नि महानगर बनाउन,’ लामिछानेले भने, ‘महानगर घोषणा मात्रै गरेर जनतालाई करको भारी मात्रै बोकाउनु उपयुक्त होइन,’ उनले भने ।

स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनमा महानगरका लागि कम्तिमा पाँच लाख स्थायी बासिन्दा, वार्षिक आन्तरिक आम्दानी एक अर्ब रुपैयाँ, अपाङ्गमैत्री सार्वजनिक यातायात, अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला, संग्रहालय, नाचघर र आर्ट ग्यालरी, पशुबधशाला, ५ सय शैय्याको विशेषज्ञ अस्पताल, अन्तरराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल, अन्तरराष्ट्रियस्तरको सभाहल, टर्मिनलसहितको बसपार्क, प्राविधिक शिक्षालय, तरकारी थोक बजार केन्द्रलगायतका मापदण्ड तोकिएको छ । यी मध्ये जनसंख्याकै आधारमा पनि अरु स्थानीय तहलाई साथमा नलिइकन नेपालगन्ज महानगर बन्ने संभावना छैन । २०६८ सालको जनगणनामा नेपालगन्जको जनसंख्या १,४६,४२४ रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणले करिब १ लाख ५५ हजार पुगेको अनुमान गरिएको छ ।