एम्बुलेन्स र दमकल व्यवस्था नगरेरै बिदा हुँदै बाँकेका जनप्रतिनिधि

–वीरेन्द्र जैसी

कोरोना महामारीका समयमा एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको चर्को आलोचना भयो । उक्त आलोचनाको अर्को कारण थियो जनप्रतिनिधिले त्यहीबेला क्रेटा गाडी खरिद गर्नु ।

जनप्रतिनिधिले आफू चढ्ने महंगो गाडी त खरिद गरे । तर एम्बुलेन्स खरिद गर्न सकेनन् । कोहलपुर नगरपालिकामा १५ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । ती संस्थाहरुले भाडामै एम्बुलेन्स प्रयोग गर्छन् । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि एम्बुलेन्स आइपुगेको छैन । नगरपालिका अझै एम्बुलेन्स खरिदको प्रकृयामा रहेको बताउँछ ।

यता नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले त अहिलेसम्म एम्बुलेन्स खरिदको आवश्यकता पनि महसुस गरेका छैनन् । उप-महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका एक अधिकृतले स्वास्थ्य शाखाबाट एम्बुलेन्सको आवश्यकता रहेको भन्दै योजना माग गरेपनि त्यसलाई बजेटमा नपारिएको बताए ।

बाँकेमा एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय सरकारहरु यी दुई मात्रै हुन् । जिल्लाका ठूला स्थानीय तहले नै जनतालाई आधारभूत सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने साधन खरिद गरेका छैनन् । नेपालगन्जका जनप्रतिनिधिहरुमा एम्बुलेन्स अनावश्यक र सन्चालनको जटिलता भएको साधन रहेको बुझाइले काम गरेको स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘समस्या परेमा नगरमा पर्याप्त साधन छँदै छन् भन्ने उहाँहरुको बुझाइ रहेछ,’ एक अधिकृतले भने ।

एम्बुलेन्स सन्चालन गरिरहेका स्थानीय तहले पनि सन्चालन खर्च धान्न एम्बुलेन्स सक्षम नरहेको जनाएका छन् । यद्धपि नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई वृद्धि गर्न एम्बुलेन्स महत्वपूणर् रहेको ती पालिकाहरुको भनाइ छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभावकारी बनाउन र विपन्न नागरिकलाई सेवा दिन स्थानीय सरकारको आफ्नै एम्बुलेन्स हुनु आवश्यक रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी एम्बुलेन्स राप्तीसोनारी गाउँपालिकासँग छन् । गाउँपालिकामा हाल ६ वटा एम्बुलेन्स रहेका छन् । वडा नम्बर ३, ६ र ९ बाहेक सबै वडामा एम्बुलेन्स रहेका छन् । डुडुवामा २, जानकी, बैजनाथ, खजुरा र नरैनापुरमा एक-एक वटा एम्बुलेन्सहरु सन्चालनमा छन् । सबै स्थानीय तहसँग भएका एम्बुलेन्स ग वर्गका हुन् ।

नागरिकको जीउ जोगाउन एम्बुलेन्सजस्तै जीउधन जोगाउन दमकल अति आवश्यक साधन हो । बाँकेको शहरी बस्तीका साथै ग्रामीण बस्तीमा पनि आगलागीका घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता घटनाबाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न दमकल सहायकसिद्ध हुन्छ भन्ने प्रमाण बाँकेकै नरैनापुर गाउँपालिका हो । जिल्लामा नरैनापुरमा मात्रै दमकल र एम्बुलेन्स दुईवटै साधन छन् ।

नरैनापुुरमा वर्षेनी सुख्खा र हावाहुरी चल्ने मौसमा आगलागीका घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । २०७६-७७ मा गाउँपालिकाले दमकल खरिद गरी सन्चालनमा ल्याएपछि आगलागीबाट मानवीय क्षति हुन पाएको छैन भने भौतिक क्षति पनि कम भएको छ । केही बस्तीहरुमा बाटोका कारण एम्बुलेन्स पुर्‍याउन नसकिएकोले क्षति न्यूनिकरण गर्न नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाह बताउँछन् । अन्यथा दमकलले नागरिकहरुमा आगलागीबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको उनको दावी छ ।

तर, जिल्लाका नरैनापुर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाबाहेक अरु पाँच स्थानीय तहसँग दमकल छैन । कतै आगलागी भएमा यीनै स्थानीय तहका दमकलहरुलाई गुहार्नुको विकल्प छैन । तत्काल क्षति न्यूनिकरणमा खटिनुपर्ने साधन अरु ठाउँबाट मगाउँदा हुने जटिलता र ढिलाइले क्षति न्यूनिकरण हुन पाउँदैन ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका कोहलपुर नगरपालिकाको एउटा दमकलमा आश्रित छ । एम्बुलेन्सजस्तै दमकल पनि अत्यावश्यक साधन भएको महसुुस भएपनि गाउँपालिकाले दमकल खरिद नगरेको स्थानीयहरु बताउँछन् । जिल्लामा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकासँग भने तीनवटा दमकल छन् ।

एम्बुलेन्सजस्तै दमकल सन्चालन गर्नुपनि हात्ती पाल्नुजस्तै कठिन भएको बुझाइले काम गर्दा जनप्रतिनिधिहरुले दमकलमा बजेट विनियोजन नगरेको हुनसक्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् । केही वर्षअघि संघीय सकारले सन्चालन खर्च बढी हुने भएमा स्थानीय तहहरु मिलेर पायक पर्ने स्थानमा अग्नी नियन्त्रण केन्द्र बनाउन सकिने विकल्प अघि सारेपनि त्यसको प्रयोग हुन सकेको छैन ।

कतिपय बस्तीहरुमा साँघुरा सडकका कारण दमकल सबै क्षेत्रमा पुग्न नसक्ने अवस्था पनि रहेको छ । स्थानीय तहहरु पहिलो कार्यकालमा सडक निर्माणलाई आफूहरुको ठूलो उपलब्धिकारुपमा प्रस्तुत गर्छन् । तर उनीहरु स्वयं नै दमकल जानेगरी फलाकिलो बाटोहरु नरहेको पनि बताउँछन् ।

======

‘दमकल जाने बाटो नै छैन’
किस्मतकुमार कक्षपति, अध्यक्ष, खजुरा गाउँपालिका
दमकलको लागि गाउँपालिकाले प्रयास गरेको हो । तर, केही प्राविधिक कारण र बजेटका कारणले खरिद गर्न सकिएन । अर्कोतिर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५, ६, ७, ८ मा दमकल जाने बाटो नै छैन । आवश्यकता त छ । अब क्रमिकरुपमा यसलाई पूरा गर्दै जानुपर्छ । अब आउने जनप्रतिनिधिले दमकल खरिदलाई पनि मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

‘दमकलको विकल्पमा टयांकर प्रयोग गरिरहेका छौँ’
नरेन्द्र चौधरी, अध्यक्ष, डुडुवा गाउँपालिका
हामीले दमकल किन्ने सोच बनाएका पनि हौँ । तर गाउँभित्रका कतिपय बस्तीहरुमा दमकल जाने बाटो नै छैन । अर्कोतिर दमकलको खरिद मूल्य र सन्चालन खर्च पनि बढी पर्न जान्छ । यसकारण हामीले त्यसको विकल्ल्पमा एक किसिमको टयांकरको प्रयोग गर्दै आएका छौँ । ट्रयाक्टरमा जोडेर पूयोग गर्न सकिने उक्त टयांकटर साँघुरो बाटो भएका क्षेत्रमा उपयोगी देखिएको छ ।

‘सन्चालन खर्च नै महंगो हुने रहेछ’
लाहुराम थारु, अध्यक्ष, राप्ती सोनारी गाउँपालिका
हामीले एम्बुलेन्स त पर्याप्त मात्रामा जोड्न सफल भयौँ । यसका साथै अन्य निर्माण सामग्री पनि खरिद गरेका छौँ । यी सामग्रीहरुको सन्चालन खर्च आफैले धान्न सक्ने रहेछन् । तर दमकलले उक्त खर्च धान्न नसक्ने देखियो । हुन त यो एउटा सेवा पनि भएकोले सन्चालन खर्चको विषय गौण नै होला । अर्कोतिर हामीले अरु साधनहरु खरिद गर्दा दमकलका लागि बजेट अपुग पनि हुन गयो । अब भने दमकल खरिद गर्न सकिने अवस्था छ । आउने जनप्रतिनिधिले यो काम सजिलै गर्न सक्छन् ।