नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका–४ सल्यानी बागमा रहेको नेपालगन्ज क्षयरोग रेफरल सेन्टर पश्चिम नेपालको एकमात्र क्षयरोग उपचार केन्द्र हो । सो सेन्टरमा सुदूरपश्चिम, कर्णाली क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्रलगायत भारतका विभिन्न ठाउँहरुबाट क्षयरोग (टिबि) को उपचारका लागि बिरामी आउने गर्छन् ।
राष्ट्रिय तथ्यांक अनुसार बाँकेमा मात्रै चालू वर्षमा एक हजार चार सयका हाराहारीमा क्षयरागेका बिरामी रहेका छन् । नेपाल सरकारले पनि क्षयरोगलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशस्तरीय क्षयरोग उपचार केन्द्र खोल्नु पर्ने नीति बनाएको छ भने यसका लागि विभिन्न एनजिओ र आएनजिओको पनि सहयोग रहि आएको छ ।
नेपाल सरकारले त क्षयरोगका बिरामीका लागि निःशुल्क उपचार गरी रहेको छ । चाहे बिरामीले घरमै बसेर उपचार गराओस् वा सेन्टरमा । सेन्टरले बिरामीलाई निःशुल्क खान बस्नको व्यवस्थासहित उपचार गराउँदै आएको छ ।
तर विडम्बना नेपालगन्जमा रहेको उक्त क्षयरोग रेफरल सेन्टर एउटा पुरानो जीर्ण भवनमा भाडा तिरेर बस्नु परेको छ । भत्किएका भवन तथा छत, पर्खाल बिनाको सुरक्षा, बर्षामा पानी चुहिने र चारैतिरको पानी आएर ताल जस्तो देखि चउर, वरीपरी फोहोर व्यवस्थापन समस्यालगायतका घरबेटीले घर खाली गर्नका लागि दिनानु दिन ताकेता दिनु जस्ता समस्याका बिच सेन्टरले सेवा दिई रहेको छ ।
तर विडम्बना अति शम्वेदनशील सेवा दिने उक्त सेन्टरका लागि भने बाँकेका स्थानीय निकायले उपयुक्त उपाए निकाल्न सकेका छैनन् । बस सेन्टरका किल्निक इन्चार्ज हिक्मत बहादुर खड्का भने आफ्नो जुत्ता खिइँने गरी सेन्टरको व्यवस्थापनका लागि दौडिरहेका छन् ।
हिक्मत र सेन्टर सो घरमा २०५२ साल फागुन ५ गतेदेखि छन् । सो समयमा उक्त सेन्टरलाई तराई किल्निकको नामले सुरुवात गरिएको थियो ।
कालपृष्ठकर्मीसँग कुरा गर्दै खड्काल भन्छन्, ‘तपाईँ आफै हेर्न सक्नु हुन्छ । यि भवन कति जीर्ण छन् भनेर । हाम्रो कार्यालयको माथिको छत त भत्किएर तल नुघेँको छ । कोठा भरी पानी चुहिन्छ । ६५ वर्ष पुरानो घरमा बाध्यताले हामी बस्नु परेको छ ।’
सेन्टरले आफ्ना आवश्यकताका लागि सो ठाउँमा थप दुईवटा घरहरु निर्माण गरेर बिरामीलाई सेवा दिएको छ । सो सेन्टरले तत्कालीन मध्य–पश्चिम र सुदूर पश्चिमका गरी २४ वटा जिल्ला र भारतका नागरिकलाई सेवा दिई रहेको छ ।
हरेक वर्ष सो सेन्टरमा ४० हजारको हाराहारीमा बिरामीहरु आउने गर्छन् । दैनिक भने ६० जनाको संख्या रहने गर्दछ । तर २५ शै्याको उक्त सेन्टरले कसरी यत्रा बिरामीको क्षमतालाई थामिरहेको छ आफैंमा प्रश्न छ ।
‘हामीलाई बडा गाह्रो छ । भाडाको घरमा महिला, पुरुष दुवैलाई एउटै कोठामा राख्नु परेको छ । बिरामी धेरै भएका बेला त भुइँमा बेड राखेर काम गर्छौं । तर पनि भुइमा सजिलो छैन । बर्षात्को समयमा त पानी, हिलोले उपचार गराउनै गाह्रो हुन्छ । उसैमाथि घरबेटीले खाली गर्नका लागि भनेको भनै छ । तर हामी जाने कहाँ । ठाउँ नै छैन,’ खड्का भन्छन् ।
सेन्टरका लागि नयाँ भवन बनाउन प्रक्रिया नभएको हैन । आफ्नै भवन बनाउनका लागि खड्काले विगत सात वर्षदेखि आफ्नै खर्चमा गरेको दुःख सम्झिन लाएक छ ।
नेपाल सरकारले खड्कालाई लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय क्षयरोग तथा उपचार व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न जिम्मा दिएको छ । खड्का यसका लागि २०७१ सालदेखि निरन्तर रुपमा लागिरहेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘अस्पतालको भवन निर्माणका लागि के–के गरिएन । कहाँ–कहाँ गइएन । कति जुत्तो फाटे तर हरसम्बत कोसिस गर्दा केही आशा पलाएको छ ।’
जग्गा अतिक्रमणको समस्या
खड्काले नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, राप्ती सोनारी गाउँपालिका सबै ठाउँ जग्गाका लागि पुगेका थिए । तर प्रमुख समस्याका रुपमा जग्गा अतिक्रमण नै आयो ।
‘राजनिति दलहरु, मेयरहरुले पनि रामै्र सपोर्ट गर्नु भएको हो । तर टुंगोमा लान सक्नु भएन । नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका मेयर धवल शमशेर राणा,उप– मेयर उमा थापा मगर ज्यूहरुले आफंै गएर जग्गा देखाउनु भयो । गायत्री नगरमा यो राझाँ ऐरपोर्ट भन्दा पश्चिम पट्टि ३८ कठ्ठा जग्गा उहाहरुले हामीलाई दिनुभयो । सम्झौता पनि भयो । सोही अनुसार हामीले डिपिआर पनि बनायौं । तर अचानक त्यहा अतिक्रमण भयो । नगरप्रहरी, स्थानीय प्रहरीहरु, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जादा पनि खाली हुन सकेन । फेरी मेयर साबले हिरमिनियाको जग्गा देखाउनु भयो तर त्यहा न बाटो थियो न बत्ति त्यो हामीलाई उपयुक्त भएन,’ खड्का ले भने ।
त्यस्तै जग्गाका लागि जानकी गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिकामा पनि त्यस्तै समस्या आए । सुरुमा जग्गा हेर्ने डिपिआर तयार हुने । तर अतिक्रमण तथा अन्य कारणले खड्का पछि हट्नु प¥यो ।
१० करोड बढी रकम फिर्ता
हालसम्म भवन निर्माणका लागि आएको १० करोड बढी रकम फिर्ता भई सकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागिनि भवन बनाउन दुई करोड रुपैयाँ केन्द्रबाट आएको खड्काले बताए ।
२०७३ सालमा राप्ती सोनारीको अघैयामा भवन मर्मतका लागि ६८ लाख आएको थियो । तर स्थानीय निकायले अतिक्रमण गरेपछि सो रकम फिर्ता भएको थियो । पुनः २०७४ सालमा नेपालगन्जको गायत्री नगरमा भवन निर्माण गर्न ६ करोड ३७ लाख आएको थियो । सो पनि जग्गा अतिक्रमणका कारण फिर्ता भयो । त्यस्तै कोहलपुरमा भवन निर्माणका लागि आएका तीन करोड पनि फिर्ता भयो । साथै अघिल्लो वर्षमा पनि एक करोड रुपैयाँ आएको खड्काले बताए ।
खड्का सरकारले क्षयरोगका लागि बजेट व्यवस्था गरे कर्मचारीतन्त्र, अतिक्रमण जस्ता समस्याले जग्गा पाउन गाह्रो भएको बताउँछन् ।
हाल नेपालगन्जमा रहेको क्षयरोग रेफरल सेन्टर
बाँकेमा नै सेन्टर बनाउने जोडमा खड्का
नेपालगन्ज पश्चिम नेपालको ठूलो सहरका साथै स्वास्थ्यको हब एवम् भारत जान आउने धेरैले नेपालगन्ज भूमी प्रयोग गर्ने भएकाले बाँके क्षयरोगको जोखिममा रहेको खड्का बताउँछन् । स्थास्थ्य कार्यालय बाँके पनि वर्षेनि बाँकेमा क्षयरोगका बिरामी पहिचान बढी रहेको बताउँछ ।
खड्का सबै क्षेत्रका लागि पाएक पर्ने ठाउँ बाँके भएकाले यही नै उपचार केन्द्र बनाउन जोड लगाइ रहेका छन् । जसका लागि अन्तत राप्ती सोनारी–९ मा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय क्षयरोग तथा उपचार व्यवस्थापन केन्द्र बन्ने झिनो आशामा खड्का रहेका छन् ।
एक वर्ष अघि उपचार केन्द्रको भवन बनाउनका लागि राप्ती सोनारी–९ ढकेरीमा रहेको गणेश माध्यामिक विद्यालयले भोगचलन गरेको दुई विघा जग्गा जुन महेन्द्र राजमार्गदेखि ५० मिटरभित्र रहेको छ । त्यसमा भवन बनाउन विद्यालयसँग सम्झौता गरिएको छ ।
खड्काले भने, ‘अहिले पनि भवनका लागि सम्झौता र डिपिआरको काम त भई सकेको छ । उहाँहरुले पनि स्वागत गर्नु भएको छ । केही आशा चाही पलाएको छ अहिले ।’ उनी राप्ती सोनारीमा उपचार केन्द्र निर्माण गरे पनि नेपालगन्जमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने बताउँछन् ।
उपचार केन्द्रका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले भवन निर्माण गर्ने छ । तर जग्गाको एकिन नभएसम्म अगाडि बढ्न नसकिने सोही कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रामआश्रय शाहले बताए ।
उनले भने, ‘हामीलाई टेण्डर निकाल्न केही समस्या छैन । तर जुन जग्गामा भवन बनाउने हो त्यसमा किचलो हुनु भएन । जसले जग्गा दिने हो उहाँको स्वीकृति हुनु प¥यो । यसअघि पनि हामीले दुई÷तीन पटक जग्गा किचलोको समस्या भोगेका छौं ।’
शाहले जग्गा सम्बन्धि कागजात आएको एक महिनाभित्रै टेण्डर आह्वान गर्ने बताए ।
खड्काले बिहीबार शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयलाई जग्गा सम्बन्धि सम्पूर्ण कागजात पेश गरिसकेको छ ।
त्यस्तै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँके र क्षयरोगसम्बन्धी काम गरिरहेको अर्को संस्था विराट नेपाल मेडिकल ट्रस क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका प्रोेजेक्ट म्यानेजर राजेन्द्र दाहाल पनि अन्य जिल्लाभन्दा बाँके क्षयरोगको जोखिममा भएका कारण बाँकेमा नै उपचार केन्द्र बनाउनु पर्ने बताउँछन् ।
