शिक्षा क्षेत्रमा विकृति देखिएको जनाउँदै अदालतमा रिट दायर
Thursday, May 19th, 2022, 9:43 pm
Kalpristha
सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रका वकालत गर्दै आएका कानून व्यवशायी र अधिकारकर्मीहरुको समूहले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृतीको अन्त्यका लागि नेपालगन्ज उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । उनीहरुले संबिधान र कानूनले व्यवस्था गरेको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
उक्त रिटमा बाँके र बर्दियाका जिल्ला शिक्षा विकाश तथा समन्वय इकाई, प्याप्सन र एनप्याप्सन,लगायतका बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहलाई बिपक्षी बनाइ मुद्दा गर्दा गरिको छ ।
सार्वजनिक सरोकारको विषयमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ताहरु महिला कानून र विकाश मञ्चका अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतम, सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रका बल बहादुर चन्द, इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोलानाथ महत, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रभात कुमार ठकुरी, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका नागरिक कृष्ण मुरारी प्रसाद भट्टलगायतले बिहीबार संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा नियमनकारी निकाय, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुले आफूलाई प्राप्त कानूनी दायित्व र मापदण्डहरु पुरा नगरेका कारण निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको अवस्थाको अधिकार उपभोगमा असर परेको जनाइएको छ । लक्षित बर्गले छात्रवृक्ति पाउन सकेका नसकेको, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुले विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने गरेको, विद्यार्थीमैत्री भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था र मापदण्ड पूरा नगरि विद्यालय संचालन गरेको पाइएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी कतिपय शैक्षिक सस्थामा खानेपानी शौचालय, विद्यार्थीले पढ्ने कक्षा कोठाको समुचित व्यवस्थापन हुन नसकेको, पुराना थोत्रा सवारी साधनमा विद्यार्थी ओसार्ने गरेको, गुणस्तरिय शिक्षामा समस्या देखिएकोले यसको समाधानका लागी रिट दायर गरिएको रिट निवेदक मध्येका अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले जानकारी दिए । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको व्यवस्था बमोजिम शैक्षिक सत्र सुरु हुन अगाडि नै विद्यार्थी संख्या यकिन गरी विद्यार्थीलाई समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने नगरेको, निजी शैक्षिक संस्था बोडिङ स्कूलहरुले निश्चित पसलमा विद्यालयको डे्रेस, कापी किताब किन्न लगाई कमिसन लिने गरेको, भारतको निश्चित पसलमा स्कूल पोषाक किन्न लगाउने गरेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नियमनकारी निकायले कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारी र जिम्मेवारी पालना नगरेको, कानूनले तोकेको मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा नगरेका कारण नागरिकका संवैधानिक एवं कानून प्रदत्त हक शिक्षाको अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात परी रहेकोले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृती बिसंगतीजन्य कार्य रोकीमाथि उल्लेखित संबैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको संरक्षण र प्रचलनको लागि अन्य धेरै कोसिस र प्रयास गर्दासमेत त्यसको कुनै सुनुवाई नभएको र अन्तिम बिकल्पको रुपमा सम्मानित अदालत समक्ष नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४४(१), १४४(२), न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८(१) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नु परेको रिट निवेदक सुनील कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सरकारी र निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवा गुणस्तरिय नभएको, सेवाको स्तर खस्किँदै गएको शिक्षा क्षेत्र ब्यापारिकरण हँुदै गएकाले गुणस्तरि शिक्षा पाउने उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागी रिट दायर गर्नु परेको इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोलानाथ महतले जानकारी दिए ।
नया शैशिक सत्र सुरु हुन लागेको अवस्थामा तत्कालै सबै विद्यार्थीहरुका लागी पाठ्य पुस्तकको व्यवस्था गर्न, बिभिन्न बहानामा बर्षेनी भर्ना शुल्कलगायतका अतिरिक्त शुल्क लिने कार्य र पुस्तक प्रकाशनका कितावहरु निजी विद्यालयहरुले अव्यवस्थित रुपले पाठ्यक्रममा समावेश नगर्नु नगराउनु, उपरोक्त अनुसारको कार्य नगर्नु नगराउनु, लक्षित विद्यार्थीले बाहेक अन्यलाई मनोमानी तवरले छात्रवृत्ति नदिनु, नेपाली बिद्यार्थीलाई भारतका पसलमा पोषाक किन्न पठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु, अभिभावक तथा बिद्यार्थीलाई निश्चित पसलमा मात्रै कापी किताव, लगायतका शैक्षिक सामाग्री किन्न पठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम यि विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी आम नागरिकले सहज र सर्वसुलभ तरिकाले गुणस्तरिय शिक्षा पाउने अधिकारको संरक्षण गरी उल्लेखित अधिकारको प्रचलनसमेत गरी गराई पाऔं भनी रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।