चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी बढ्यो

कृष्णबहादुर विकेरसाइली

जनता र राजनीतिक दल भनेका नङ र मासु जस्तै हुन्छन् । जसरी नङको जन्म मासुमा हुन्छ । त्यसरी नै राजनीतिक दलको जन्म पनि जन्ता कै बिचमा हुन्छ ।

जन्ताको सुख दुःख गारो सारो विकास निर्माण विचार प्रतिविचारको काम गर्नका लागि र राज्य सन्चालन गर्दा तिनै जन्ताको इच्छा आकांक्षा भावना अनुकुल तिनैले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट बनाएको ऐन कानूनका आधारमा राज्य सन्चालन गरिनु पर्दछ । भन्ने सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भयर राजनीतिक दलहरु स्थापना भयका हुन्छन् ।

जनताका लागि जनताका प्रतिनिधिको सरकारले जनताले चाहेअनुसार काम गरियो भन्ने मात्र त्यस्तो राजनीतिक दल स्थाईरुपमा जनता बिच रहिरहन्छ । कतिपय दलहरु जनताबाट मेनडेट लिएर जनतालाई धोका दिने काम गरेको देखिन्छ । तर यस्ता राजनीतिक दलहरुले स्थायीत्व पाउँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान अवस्थामा संविधान बमोजिम तीन तह निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये २०८९÷१÷३० गते स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । जनताबाट प्राप्त मेन्डेटअनुसार कार्य नगरे त्यसको परिणाम राजनीतिक दलले भोग्नु पर्छ भन्ने भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले देखाएको छ । अबको पाँच वर्षका लागि स्थानीय सरकार चलाउन जनताले दियको मतबाट निवार्चित जनप्रतिनिधिले के–कस्ता काम गर्छन्, तीनका पार्टीको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।

स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय बासिन्दाका दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या उत्सव दुखःसुख दर्द आदि सबैमा सामानरुपले सहभागी भई जनतालाई हाम्रो सरकार हामीसँग छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु पर्छ । यसभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको भावना विपरित र बजेटलाई उपलब्धिमूलक कार्यमा खर्च गर्न नसक्दा देशको अर्थतन्त्रमा गिरावट आयको छ । उत्पादनमूलक कार्यक्रममा वृद्धि गर्न सकेका छैनन् । निर्यात ब्यापार नहुने देखिँदै आएको छ । आयतमात्र बढी रहेको छ ।

विदेशमा काम गर्न गएकाहरु आफ्नो घर फर्की रहेका छन् । रेमिट्यान्सको मात्र घट्दै गयको छ । जनता मा करको भार बढेको बढ्यै छ । भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । सु–शासनको अभावले पहुँच नहुने व्यक्तिलाई बाच्न कठिन भएको छ । कृषि उधोग पर्यटन जलस्रोत जस्ता क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । साधारण खर्चको मात्रा वृद्धि भएको छ । विकास खर्च बढ्न सकेको छैन ।

त्यसमा पनि उत्पादनमूलक विकास बजेट घट्दो अवस्थामा छ । विकास बजेटको खर्च पनि समयमा काम नगर्ने ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी खर्च गरेको अवस्था छ । राज्यको संयन्त्र पनि चुस्त दुरुस्त छैन । सरकारी लगानीमा सन्चालित उधोग धन्दाहरु खस्किँदो अवस्थामा छन् । कतिपय बन्द भई लिलामसमेत भई सकेका छन् । यस्तो जटिल अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको काधमा ठूलो जिम्मेवारी बढेको छ ।

स्थानीय सरकारले उत्पादनमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि उधोग कलकारखाना युवाहरुलाई आयस्रोतका माध्यम र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखि बजेट बनाउँदा अहिलेको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रमा सुधार हँुदै जनताले तिरिरहेको चर्को करबाट कम गराउन सकिन्छ साथै आन्तरिक स्रोत पनि वृद्धि हुन गई विकास समृद्धि र सु–शासन कायम हुन सक्छ ।