आर्थिक वर्ष सकिँदासमेत डुडुवाले बजेट ल्याउन सकेन

बाँके जिल्लामा रहेको डुडुवा गाउँपालिका आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन । डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अल्पमतमा परेका कारण नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाली काँग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र एक वडा अध्यक्षमात्रै जितेको छ भने अन्य वडामा जसपा र एमालेबाट निर्वाचित छन् ।

अध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर चौधरीले विपक्षीहरुले बहुमत दम्भको देखाउँदै नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न नदिएको बताए ।

त्यसैगरी अर्घाखाँची जिल्लाको छत्रदेव गाउँपालिकाले पनि अझै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सकेको छैन । अर्घाखाँचीमा विषयगत समितिको संयोजक नेपाली कांग्रेसबाट हटाएर एमाले पाउनुपर्ने माग गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न दिइएको छैन ।

अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट विजयी भएका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठले असार ९ गते नीति कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्ने तयारी गरेका थिए तर विपक्षी दलका जनप्रतिनिधिहरू आएनन् । फेरि १० गते प्रयास गरे, त्यो दिन पनि विपक्षी दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएनन् ।

यो पालिकामा अध्यक्ष अल्पमतमा छन् । पालिका उपाध्यक्ष सहित ५ वडा अध्यक्ष एमालेले जितेको छ भने अध्यक्ष सहित ३ वडा नेपाली काँग्रेसले जितेको छ ।

विषयगत समितिमा एमाले र कांग्रेसबीच विवाद भएको छ । नेपाली कांग्रेसले राखेको सामाजिक विकास समितिको संयोजक एमालेले माग्दा विवाद बढेको हो । जसले गर्दा बजेट पारित गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित नभए के हुन्छ ?

असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्न नसकेका स्थानीय तहलाई साउन १ गतेदेखि नै समस्या पर्ने देखिन्छ । असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्न नसक्दा त्यस्ता स्थानीय तहले राजस्व संकलन र खर्च गर्न पाउने छैनन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका कार्यालयका अनुसार सामान्य रूपमा साउन १ गतेपछि बजेट पारित नभएका स्थानीय तहहरूले वित्त कारोबार गर्न मिल्दैन बजेट पारित नगरी स्थानीय सरकारले कर लगाउन, संकलन गर्न नपाउने नीति रहेको छ ।