राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध ५ रिट दर्ता

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुले पाँचवटा रिट सर्वोेच्चमा दर्ता भएको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।

रिटमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको वरखिलाफ भएको उल्लेख गरिएको छ ।

अधिवक्ता सागर बराल तथा सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूणर् बस्नेत राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध बुधबार नै रिट दर्ता गर्न गएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले सो रिटमा छानबिन गरेर मात्र दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै बिहीबार मात्र दर्ता गरिदिएको हो ।

उक्त रिटसँगै अन्य कानुन व्यवसायीहरुले पनि थप चारवटा रिट दर्ता गराएका छन् । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइको लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रोपटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध रिट परेको हो ।

साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।