सहकारी प्रतिको घट्दो साख

लक्ष्मी तिमिल्सेना
नेपालगन्ज, २४ फागुन

पछिल्लो समय आफुले बचत गरेका सहकारी संस्थाहरूले ठगी गरेको भन्दै बचतकर्ताहरूले केही सहकारीविरुद्व प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कतिले त कानुनी बाटो समेत अपनाउने बताउदै आएका छन् ।

‘आफुहरुले खाईनखाई जम्मा गरेको पैसा फिर्ता नहुँदा समस्या त पर्छ नै । अन्य सहकारी प्रति पनि अविश्वास पैदा हुन्छ ।’– भन्छिन्, नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका–८ की उषा शाही ।

उषा पनि सहकारी पिडित हुन् ।

सहकारीमा सामान्य आम्दानी भएका, साना व्यवसायी, अटो रिक्सा चालक लगायत मध्यम स्तरका व्यवसायीले बचत गर्ने गर्छन् ।

समुदाय स्तरमा काम गरेर गरिबहरुको जिवनस्तर उकास्नका लागि परिकल्पना गरिएको सहकारीहरुले उल्टै निमुखाहरुको पैसा लुट्न थालेको गुनोसो बचतकर्ताहरुको छ । जसका कारण सहकारी प्रतिको साख घट्दो छ ।

सहकारी ऐन– २०७४को परिच्छेद –९ अन्र्तरगत आर्थिक स्रोत परिचालनमा बचत कर्ताको रकम फिर्ता तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा ‘कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको सदस्यता त्यागी रकम फिर्ता लिन चाहेमा निजको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व भुक्तान गरेको मितिले तीन महिनाभित्र निजको बाँकी रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको बचत फिर्ता माग गरेमा निजको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व कट्टा गरी बाँकी रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।’– भनिएको छ ।

सहकारीले बचतको रकम फिर्ता नगरेको विषयमा नेपाल सरकारको भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्र्तरगत रहेको सहकारी विभागमा उजुरी गर्न सकिन्छ । उजुरी प्राप्त भएपछि सहकारीका सञ्चालक समिति सदस्य र उजुरीकर्ताहरूलाई राखेर छलफल गरिन्छ । समस्याको समाधान खोजिन्छ । तर, धेरै बचतकर्ताको निक्षेप हिनामिना गरेर सहकारीका सञ्चालकहरूनै सम्पर्कविहीन भएका घटनामा विभागले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयमा समस्या समाधानका लागि पठाउने गरेको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा सञ्चालकहरूको सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्का गरेर कानुनी लडाइँमै जानुपर्ने हुन्छ ।

  सहकारी मुद्दामा झन्झटिलो कानुन

सहकारी सम्बबन्धि कानुन् अत्यन्तै झन्झटिलो भएको अधिवक्ता लक्षिराम सापकोटा बताउछन् । ‘सहकारीमा कसैको पनि पैसा फस्यो भने त्यो प्राप्त गर्नु एकदमै कठिन हुन्छ । कानुनी प्रक्रियामा गए पनि बचतकर्तालाई दशकौं लाग्न सक्छ । अँझ सो मुद्दा सर्वोच्चमा गयो भने त २० वर्ष भन्दा पहिला तपाईको मुद्दा कुनै हालतमा पनि टुँगिदैन ।’– अधिवक्ता सापकोटा भन्छन् ।

‘मुद्दा प्रक्रियामा गईसकेपछि सो सहकारीको खाता र कारोबार सबै बन्द हुन्छ । दशकौं लगाएर सहकारी पिडितले मुद्दा जितेपनि संस्थाको नाममा पुँजी नै छैन भने, पिडक जेल गए पनि पिडितले न्याय पाउने अवस्था रहँदैन । किनभने खराव नियत भएका सहकारीका सन्चालकहरुले आफ्नो संस्थाको सम्पति विभिन्न बाहानामा आफन्त वा अरुका नाममा गरिसकेका हुन्छन् ।’– सहकारी सम्बन्धि मुद्दा प्रक्रियाका बारेमा बोल्दै अधिवक्ता ससापकोटाले भने ।

….

यसकारण पनि कुनैपनि सहकारीमा पैसा जम्मा गर्दा सहकारीका बारेमा पहिला राम्रोसँग बुझेर मात्रै पैसा बचत गर्नु राम्रो भएको उनले बताए ।
चल पुँजी कति हो ? अचल पुँजी कति हो ? सन्चालकको चरित्र कस्तो छ ? सहकारीले साधारण सभा समयमा गरेको छ कि छैन ?आफ्नो पैसा भएको संस्थाले कता के मा लगानी गरिरहेको छ ? वित्तीय स्थिति के छ ? त्यो ख्याल गरेर पैसा जम्मा गर्नुप-यो ।’–उनले भने ।

सहकारीका सन्चालकहरुले आफ्नो परिवारका मान्छेका नाममा ऋण लगानी गरेर विदेश पलायन हुने क्रम पनि बढेको उनले बताए । त्यस्ता थुप्रै गुनासाहरु आफुकहाँ पनि आउने कुरा उनले थपे ।

‘सहकारीहरुको लगानी नउठ्ने तर, बचतकर्ताहरु आफ्नो पैसा लिन लाईन लागिराखेको अवस्था छ । यसकारण पछिल्लो समयमा सहकारीहरु घाटामा जान थालेका छन् ।’– भन्छिन् सहकारी अभियन्ता तथा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक विजया धिताल ।

‘सहकारीहरुको कार्यक्षेत्र सिमित र सानो हुन्छ । सहकारीमा निश्चित कार्यक्षेत्र तथा समुदायका मानिसहरु सदस्य रहेका हुन्छन् । यहाँ लगानी गर्दा निश्चित भुगोल तथा समुदायमा बस्ने मानिसहरुको के कस्तो अवस्था रहेको छ ? उनिहरुको साझा समस्या के हो ? कस्तो सेवा उनिहरुको लागी प्रभावकारी हुन्छ ? जस्ता विषय बस्तुहरुको पहिचान नै नगरी ऋण लगानी गरेका कारण पनि सहकारीले यस्तो अवस्था बेहोर्नु परेको हो ।’

सहकारीलाई राज्यले समेत सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ ।