‘तरकारीका नाममा हामीले भारतबाट विष आयात गरिरहेका छौं’

सरकारी अधिकारी भन्छन, खान मिल्ने तरकारी आइरहेको छ

विषादी परिक्षण र नियन्त्रण गर्ने निकायको कमजोर कार्यशैली कारण पनि भारतबाट सहजै रुपमा विषादी युक्त तरकारी र फलफुलहरु भित्रिरहेका छन् । यसलाई गहिराईमा बुझदैं जाने हो भने आर्थिक प्रलोभनका कारण भन्सार अधिकारी, खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय लगागतका अन्य सरकारी सरोकारवाला निकायले आफनो जिम्मेवारी इमानदारी पुर्वक निर्वाह नगरेको देखिन्छ ।

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, २८ फागुन

भारतबाट नेपाल आउने फलफुल र तरकारीजन्य वस्तुहरुमा अत्याधिक विषादीको प्रयोग गरिएको जनगुनासो बढ्दो क्रममा छ । यसको परिक्षण र नियन्त्रण गर्ने निकायले राम्ररी काम नगरको आरोप उपभोक्ता अधिकारी कर्मीहरुले लगाउँदै आएका छन् । तर सरकारी कार्यालयको रिर्पोट अनुसार भारतबाट आउने तरकारीमा धेरै विषादी नदेखिएको तथ्याङ छ । नेपालगन्ज भन्सार हुँदै दैनिक रुपमा नेपालको साविक मध्य र सुदुरपश्चिम क्षेत्रका लागि तरकारी र फलफुल भित्रने गरेको छ ।

रुपैडिहा नाका हुँदै नेपाल भित्रिने तरकारी र फलफुलहरुमा हुने विषादीको परीक्षण गर्दा अधिकांश तरकारीहरुमा ०–३५ प्रतिशतसम्म मात्रै विषादी भेटिएको नेपालगन्ज स्थित खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले जनाएको छ । दैनिक ३० वटा सम्म नमुना परीक्षण गर्ने यस कार्यालयले कीटनाशक अवशेषहरूको लागि द्रुत बायोप्सी (आरबीपिआर) विधि बाट विषादीको परीक्षण गर्दा अधिकांश बस्तुहरुमा ०–३५ प्रतिशतसम्म मात्रै विषादी भेटिएको खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय नेपालगन्जका कार्यालय प्रमुख सन्तोष दाहालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विषादीको मात्रालाई आरबीपिआर विधिअनुसार ०–३५ प्रतिशतसम्मको विषादीलाई भित्र्याउन मिल्ने, ३५–४५ प्रतिशतसम्म विषादीको मात्रा पाईएमा केही दिन पर्खेर विषादीको प्रभाव कम भइसकेपछि मात्रै भित्र्याउन दिने र ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादीको मात्रा पाईएको तरकारी तथा फलफूललाई नष्ट गर्ने प्रावधान छ । तर दाहालको भनाईसँग अधिकारकर्मी प्रभात ठकुरी सहमत छैनन् । ठकुरी भन्छन,‘तरकारी र फलफुलको नाममा भारतबाट हामीले विष आयात गरिरहेका छौं । यसका बारेमा न त उपभोक्ता सचेत छन, न राज्यका निकाय ।’

विषादी परिक्षण र नियन्त्रण गर्ने निकायको कमजोर कार्यशैली कारण पनि भारतबाट सहजै रुपमा विषादी युक्त तरकारी र फलफुलहरु भित्रिरहेका छन् । यसलाई गहिराईमा बुझदैं जाने हो भने आर्थिक प्रलोभनका कारण भन्सार अधिकारी, खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय लगागतका अन्य सरोकारवाला निकायले आफनो जिम्मेवारी इमानदारी पुर्वक निर्वाह नगरेको देखिन्छ । नेपालको कानुन अनुसार सबै किसिमका खाद्य वस्तुहरू आयात वा निर्यात गर्दा गुणस्तर प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि गत साउन १ गतेबाट मात्रै विषादीको परीक्षणका लागि विभागीय जिम्मेवारी पाएको यस कार्यालयमा हालसम्म परिक्षण गरिएको तरकारी तथा फलफुलहरुमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादीको मात्रा नपाएको जनाएको छ ।

यद्यपी, भारतबाट भित्रिने तरकारी र फलफुलजन्य बस्तुहरुमा अत्यधिक रुपमा विषदी मिसाईने गरेको जनगुनासो विगतका बर्षहरुदेखि नै आईरहेको छ । भारतीय तरकारी र फलफुलजन्य बस्तुहरु मार्फत सोझै स्थानीयको घर तथा भान्सामा विष पुगिरहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभातकुमार ठकुरी दावि गर्छन् । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को माघ मसान्तसम्म दुई करोड ६७ लाख ५२ हजार ६ सय ४८ किलो आलु, १७ लाख चार हजार नौ सय ३७ किलोग्राम टमाटर, ३४ लाख ७१ हजार दुई सय १४ किलो प्याज र १३ लाख ३५ हजार तीन सय ८७ किलोग्राम विभिन्न तरकारी भारतबाट भित्रिएको छ ।

यसैगरी १९ लाख २४ हजार ७१ किलो केरा, १० लाख ८७ हजार किलो स्याउ, दुई लाख ३९ हजार पाँच सय ४९ किलो सुन्तला, एक लाख ८० हजार पाँच सय ६८ किलो आँप, दुई लाख ४३ हजार तीन सय ३४ किलो अंगुर नेपालगन्ज नाकाबाट भित्रिएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका सुचना अधिकारी डिल्लु प्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

विषादी परीक्षण प्रक्रिया अगाडि बढाइने

यसैविच खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । गत बिहीबारको क्याबिनेटले मन्त्रिपरिषद मातहतको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा प्रक्रिया अघि बढाउन छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । जीवनाशक विषादीको परीक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव राजपत्रमा प्रकाशन गर्नका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले १५ भदौको मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । २१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलका लागि पठाएर प्रस्ताव त्यसै थन्किएको थियो ।

गत ४ मंसिरमा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन हुनासाथ पुरानो मन्त्रिपरिषद्का निर्णय स्वतः फिर्ता जाने प्रचलन अनुरूप आयातित खाद्य पदार्थको विषादी मापन गर्ने प्रस्ताव पनि फिर्ता गएको थियो । सो प्रस्ताव फिर्ता गएपछि बाँके सहित देशभर सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएको थियो । कृषि मन्त्रालय मातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ७ बमोजिम विभिन्न तरकारीका ६ समूह र १५ उपसमूह एवं फलफूलका चार समूह र १० उपसमूहको जीवनाशक विषादीको अधिकतम सीमा निर्धारणका लागि मापदण्ड बनाउने गरेको छ ।

विभागले विभिन्न भन्सार नाकामा प्रयोगशाला राखेर तरकारीमा कार्बोमेट र अर्गानो फस्फेट विषादीको मात्रा नियमित रूपमा परीक्षण हुने गरेको छ । तरकारी, फलफूलमा रहेको विषादीको अवशेष पत्ता लगाउन बाँकेको नेपालगन्ज, झापाको बिर्तामोड, मोरङको विराटनगर, सर्लाहीको नवलपुर, रुपन्देहीको बुटवल, कास्कीको पोखरा, कैलालीको अत्तरिया र काठमाडौंको कालिमाटीमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाइमा स्थापना गरिएको छ ।

त्यस्तै, भन्सार विन्दुमै प्लान्ट क्वारेन्टिनका रूपमा नेपालगन्ज, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काँकडभिट्टा, विराटनगर, भेन्टाबारी (सुनसरी), जलेश्वर, मलंगवा, वीरगन्ज, तातोपानी, टिमुरे, भैरहवा, कृष्णनगर, गड्डाचौकी (कञ्चनपुर), लोमाथाङ (मुस्ताङ) र झुलाघाट (बैतडी)मा स्थापना भएका छन् । यी ल्याबले प्रतिबन्धित रोग, किराबारे जानकारी दिन्छन् । त्यस्तै, ललितपुरमा केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले कार्बोमेट र अर्गानो फस्फेट विषादीको सघन विश्लेषण गर्छ  ।
करिब ५ महिनाअघि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको तरकारीको मापदण्डसहितको प्रस्ताव मन्त्रालयबाट फिर्ता हुँदा बाँके सहित त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।