विवादमा तानियो वडा नम्बर १५

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, ४ चैत

पुर्व मन्त्री सर्वदेव ओझा र नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका उपमेयर कमरुद्दिन राई बिचको मुद्दामा नेपालगन्जको १५ नम्बर वडा कार्यालय पनि मुछिएको छ । आफुले प्रमाणित गरेको १३ दिन पछि पुनः अर्को पत्र जारी गर्दै गल्ती भएको भनेर अर्को पत्र दिएपछि नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १५ को कार्यालय विवादमा तानिएको हो । पुर्व मन्त्री सर्वदेव ओझाले १५ नम्बर वडाका अध्यक्ष मदन विक्रम शाहले राजनिति दबाबका कारण सरकारी कार्यालयको पत्रलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । गत मंसिर ६ गते ओझाले दिएको निवेदन अनुसार १५ नम्बर वडा कार्यालयले उपमेयर राईको ठेगाना, नाम, बाबुको नाम र दर्ता भएको व्यवसायिक कम्पनीको बारेमा आधिकारिक विवरण उल्लेख गर्दै जो जस संग सम्बन्ध राख्दछ भन्ने व्यहोरोको पत्र दिएको थियो ।

तर १३ दिन पछि तिनै वडा अध्यक्ष शाहले मंसिर ६ गते चलानी ५६५ नम्बरको पत्रमा उल्लेख गरिएको विवरण आफुले दिन नमिल्ने भन्दैं उक्त पत्र रद्द गरेको अर्को पत्र मंसिर १९ गते चलानी नम्बर ६०७ अनुसार दिएका छन् । वडा अध्यक्षले दिएको उक्त पत्र किन र कसले मागेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । कुनै पनि सरकारी कार्यालयले कुनै पत्र जारी गर्दा त्यसको स्पष्ट कारण खुल्ने गरी दिनु पर्ने हुन्छ । गत बिहिबार यसको बारेमा प्रश्न गर्दा वडा अध्यक्ष कसले निवेदन दिएको भन्ने बारेमा बताउन सकेनन् ।

वडा कार्यालयले दिएको दोस्रो पत्रमा भने शंका गर्ने ठाउँ छ । त्यसमा उनले सरकारी कागजात किर्ते गरेको स्पष्ट देखिएको आरोप लगाउँछन पुर्व मन्त्री ओझा । वडा अध्यक्ष शाहले भने हतारमा पुर्व मन्त्री ओझाको निवेदन अनुसार पत्र दिएपनि त्यो दिन नमिल्ने भन्दैं सच्चाएको बताए । उनले भने,‘हामीबाट केहि गल्ती भएको छ । वडाकै कामले गर्दा म हतारमा थिए, वडा सचिवले ओझा जी ले मागेको सुचना अनुसार दिन मिल्छ भनेपछि उक्त पत्र दिएको हो । तर पछि कानुनी रुपमा सल्लाह लिदा त्यो दिन नमिल्ने रहेछ ।’

तर शाहको कुरामा पुर्व मन्त्री ओझा भने सहमत छैन । वडा अध्यक्षले राजनिति दबाबका कारण आरोपितलाई बचाउने उद्देश्यले अर्को पत्र दिएर सरकारी कागजातको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए । यदि शाहले वडा कार्यालयको कागजातको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्य अन्तर्गत कारबाही गर्न सक्नेछ भने फोजदारी कानुन परिच्छेद २५ को दफा २७६(२) अनुसार झुठा लिखित बनाउने सरकारी किर्ते कागजात अन्तर्गत ७ वर्ष सम्म जेल सजाय र ७० हजार सम्म जरिवाना ब्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ ।

पुर्व मन्त्री ओझाले उपमेयर कमरुद्दिन राई सहित तिन जनालाई ठगी र नक्कली कागजात प्रयोग गरेको आरोप सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । जसमा उपमेयर राईले आफनो वास्तविक ठेगाना र बाबुको नाममा दुई आधिकारिक पत्रमा फरक फरक पेश गरेर आरोपबाट जोगिने प्रयास गरेको ओझाले आरोप लगाउँदै आएका छन् । जिल्ला र पुनरावेदनबाट मुद्दा हारेका ओझाले सर्वोच्चमा अपिल गरेका थिए । सर्वोच्च अदालत भने उक्त मुद्दालाई पुन अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएको भन्दैं उल्टाएको छ । तर उपमेयर राईले भने आफु विरुद्ध लगाइएको सबै आरोप झुठा भएको बताउँदै आएका छन् । उनले सार्वजनिक रुपमा आफुलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले ओझाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको राईले बताए ।

नेपालगन्ज उप–मेयर कमरुद्दिन राईलाई प्रक्राउ गरि अनुसन्धान अगाडी बढाउन अदालतलले पक्राउ पुर्जी गरिसकेको छ । पुर्व महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री सर्वदेव ओझा र उप–मेयर कमरुद्दिन राई सहित तिन जना व्यक्तिबिचको आर्थिक कारोबारको बारेमा सुरुआतमा विवाद भएको थियो । पदि पुर्व मन्त्री ओझाले कमरुद्दिन राई, देवानजंग चौधरी र अर्जुन उप्रेतीले मिलेर २०६९ सालमा १ करोड १३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको बिउबिजनका सामाग्री ठगी गरेको आरोप लगाउँदैं जिल्ला हुँदैं पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

पुर्व मन्त्री ओझा भारतबाट कानुनी रुपमा नेपालमा बिउबिजनहरु ल्याएर बिक्री गर्ने व्यवसायी थिए । ठगिएका कारण पछि उनले यो व्यवसाय नै छोडिसकेका छन् । उनको श्रीमतीको नाममा रहेको मनिषा एग्री बायोटेक प्रालि कम्पनी रहेको छ । जसको क्लियरिङ एजेन्टका रुपमा कमरुद्दिन राईलाई ओझाले जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यतिबेला उनी राजनितिमा आएका थिएनन् । पछि तिनै राईले आफुलाई थोका दिएर ठगी गरेको ओझाले आरोप लगाउँदै आएका छन् । २०६९ सालमा भारतबाट मनिषा एग्री बायोटेकले १ करोड १३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको सामाना आयत गरेको देखिन्छ । त्यसको निर्यातका लागि भारतीय भन्सारमा एजेन्टको रुपमा कमरुद्दिन राईले हस्ताक्षर गरेर सामान बुझेको प्रमाणमा देखिन्छ । तर भन्सार कार्यालय नेपालगन्ज र क्वारेन्टाईनमा भने कमरुद्दिनले उक्त सामानको आयातकर्ता साउथ इस्ट एसियन कम्पनी नाममा बुझेका छन् । यसरी आयात गरेको सामाना आफुलाई थाहै नदिएर कमरुद्दिन लगायतले बिक्री गरेको आरोप ओझाको छ ।

सुरुआतमा ओझाले राईका विरुद्धमा ठगी मुद्दा दिएका थिए । अदालतमा बयान दिने क्रममा राईले आफनो ठेगाना नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर २० र बाबुको नाम गोबरे कबाडिया उल्लेख गरे । तर भन्सार एजेन्टको रुपमा कागजात पेश गर्दा बाबुको नाम अकबर अली र वडा नम्बर २ उल्लेख गरेका छन् । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट मुद्दा हारेपछि सर्वोच्व अदालतमा पुगेका थिए पुर्व मन्त्री ओझाले । सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालमा मुद्दा उल्टाएपछि घटनाले नयाँ रुप लिएको थियो ।