लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा डिल्लीबहादुर चौधरी नियुक्त

कालपृष्ठ समाचारदाता
दाङ, १४ बैशाख

लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस नेता डिल्लीबहादुर चौधरी नियुक्त भएका छन् । बिहीबार दिउँसो ५३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका चौधरीलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अर्थात बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । योसँगै उनी लुम्बिनी प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

बिहीबार दिउँसो साढे १ बजेतिर दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (१) बाट निर्वाचित चौधरीले प्रदेश प्रमुख शेरचन समक्ष प्रदेश सभाका बहुमत सांसद ५३ जनाको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । त्यसैको आधारमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । प्रदेश प्रमुख शेरचनले वैशाख १२ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अर्थात बहुमतको आधारमा नयाँ सरकार गठनको लागि बिहीबार दिउँसो ४ बजेभित्र दाबी पेश गर्न समयसीमा दिएका थिए ।
उनको शपथ शुक्रबार बिहान साढे ११ बजेका लागि तोकिएको छ । कांग्रेसका नेता चौधरी २०७४ सालमा पनि दाङकै संस्थापक मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको पालामा लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका नेता हुन् ।

पोखरेल पछि मुख्यमन्त्री भएका रोल्पाका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री छँदा चौधरी ग्रामिण, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । चौधरीलाई नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक अन्य सबै दलहरूको समर्थन छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी लगायतको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

८७ सदस्य लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन प्रयाप्त हुन्छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका, नागरिक उन्मुक्ति र जनमतका ४–४, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका ३–३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १–१ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । पछिल्लो समय एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा भने कांग्रेस सत्ता बाहिरै बसेको थियो । एकाएक केन्द्रमा भएको राजनीतिक समीकरणका कारण झन्डै एक दिन पछि गिरी नेतृत्वको सरकार बिघटन भएको हो ।

रुपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका गिरी पुस २७ गते संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पुस २८ गते शपथ लिएका गिरीले यसअघि माघ ८ गते विश्वासको मत पाएका थिए । उनले माघ २८ मा सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । तर पछिल्लो समय गिरीले वैशाख ११ गते विश्वासको मत पाउन नसकेपछि स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।