घटेन् स्थानीय तहमा बेरुजु

लक्ष्मी तिमिल्सेना
नेपालगन्ज, ७ जेठ

स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन प्रमुख समस्याका रुपमा देखा पर्न थालेको छ । जसको परिणाम स्वरुप स्थानिय तहमा बेरुजु बढ्न थालेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत स्थानीय तहले बजेट अनुशासन पालना नगरेको र वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर रहेको उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले विकास निर्माणका काम गर्दा निर्माण गर्नुपर्ने बजेट क्यालेण्डर नै नहँुदा पनि बेरुजु बढेको अर्थविद् भुनेश्वर लामिछाने बताउँछन् । उनले भने,-‘हाम्रा अधिकाश जनप्रतिनिधीहरुलाई बजेट क्यालेण्डरबारे नै थाहा छैन । जसका कारण बजेट कहाँ, कहिले र कुन समयमा खर्च गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो हुँदैन । निश्चित समयमा निश्चित प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने बजेट क्यालेण्डरको प्राबधान हुन्छ । तर, यसको पालना गरेको भने देखिँदैन । यसको प्रत्यक्ष असर वित्त व्यवस्थापनमा हुन्छ र बेरुजु देखा पर्छ ।’

काम गर्दा फाईलिङमा ध्यान जान नसक्दा, बजेट खर्च तथा वितरण गर्दा डकुमेन्टेसन नमिलेर तथा बजेट शिर्षक भन्दा बाहिर गएर काम गर्दा बेरुजुको समस्या हुने अर्थविद् भुनेश्वर बताउँछन् ।

वेरुजु घटाउनका लागि सबै स्थानीय तहहरुले बजेट क्यालेण्डरको निर्माण गरि सोहि अनुरुप काम गर्नुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ ।

बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेका कारण बेरुजु रकम बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विनियोजित बजेट शिर्षक भन्दा फरक काममा खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा बिना सामग्री खरीद र योजनाको काम गरेको, सम्पन्न कार्यको आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा स्थानीय सरकारको बेरुजु बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बाँके जिल्लाका आठ वटा स्थानिय तहमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु कोहलपुर नगरपालिकामा देखिएको छ । गतिलो वित्त व्यवस्थापन हुन नसक्दा बेरुजु अत्यधिक देखा परेको हो । आर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा कोहलपुर नगरपालिकाको बेरुजु ६.२४ प्रतिशत देखिएको छ ।

बेरुजु प्रतिशतका दरले स्थानीय तहहरु मध्ये सबै भन्दा कम बेरुजु डुडुवा गाउँपालिकाको छ । यहाँ २.४५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ५.३१ प्रतिशत, नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकामा ५.२ प्रतिशत, बैजनाथ गाउँपालिकामा ४.३२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

यसैगरी जानकी गाउँपालिकामा २.९२ प्रतिशत, नरैनापुर गाउँपालिकामा २.७१ प्रतिशत तथा खजुरा गाउँपालिकामा २.४७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

पञ्चायती शासन व्यवस्था देखि स्थानीय तहसम्म आईपुग्दा समेत बेरुजु नघट्नुमा कर्मचारी र जनप्रनिधि दुवै पक्ष जिम्मेवार भएको भन्दै अर्थविद् लामिछाने बताउँछन । उनी अगाडी भन्छन्,‘यसमा कर्मचारी र जनप्रनिधि दुवैको लापरवाहि छ । किनभने, यि दुई मध्ये कुनैपनि पक्ष सजग र जिम्मेवार भईदिएको भए यो अवस्था आउने थिएन । बेरुजुको अविक्षिन्न श्रृङ्खला तोड्नका लागि कर्मचारी र जनप्रनिधि दुवै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।’

…..