ओलीको दुई तिहाई बहुमतको सरकारले के गर्न सक्दैन ?

काठमाडौं ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाई बहुमत पुर्याउने कसरत जारी राखेको छ । निष्कर्षमा पुगेको त छैन तर प्रयास भने सकारात्मक रुपमा अघि बढेको छ । संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा जाने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ तर सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । यदि फोरम र राजपामध्ये एउटा पार्टी मात्र सरकारमा सहभागी हुँदा पनि ओली नेतृत्वको सरकार २०१५ साल यताकै शक्तिशाली सरकार हुनेछ । २०१५ सालमा बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले स्पष्ट दुई तिहाई मत प्राप्त गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष मध्ये नेकपा एमालेका १२१ र माओवादी केन्द्रका ५३ गरी १७४ सांसद छन् । दुई तिहाईका लागि १८४ सांसद आवश्यक पर्छ त्यसका लागि १० सांसदको खाँचो छ ओली नेतृत्वको सरकारलाई । त्यसैले १६ सांसद भएको फोरम वा १७ सांसद भएको राजपा जुन पार्टी सरकारमा आए पनि सरकारलाई दुई तिहाई बहुमत प्राप्त हुन्छ ।

राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक एक र एक स्वतन्त्र माओवादीकै बागी सांसद पनि वाम गठबन्धनको समर्थनमा निर्वाचित भएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका ६३ सांसद छन् । त्यसैले सरकार दुई तिहाई बहुमतको नजिक देखिन्छ । किन दुई तिहाईलाई जोड रु सत्ता सञ्चालन गर्नका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्दैन जुन् सामान्य बहुमतले पनि गर्न सक्छ ।

त्यसो भए किन दुई तिहाईको सरकार बनाउन जोड गरिएको छ त रु दुई तिहाई बहुमतको सरकारले गर्नु पर्ने धेरै काम छैन । प्रथम त अन्तराष्ट्रिय विश्वास प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ । संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार आफूले चाहेअनुसार संविधान संशोेधन गर्न सकिन्छ । सन्धी सम्झौता संसोधन गर्र्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ ।

त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले गलत काम गरे महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ । के गर्न पाइदैन रु दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार भए पनि संविधानले बन्देज गरेका कुरा भने संशोेधन गर्न पाउँदैन जसलाई संविधानले अपरिवर्तनिय धाराको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

जस्तो मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता दुई तिहाई बहुमतको सरकारले संशोधन गर्न सक्दैन । सरकार निरंकुश बन्ने खतरा दुई तिहाई प्राप्त भएपछि सरकारमा दम्भ बढ्न सक्छ । सरकार बलियो हुनु राम्रो हो तर दम्भ देखाएर मनपरि निर्णय गर्न थाल्यो भने त्यो मुलुकको लागि खतरा पनि हुन सक्छ ।

संविधानविद विपिन अधिकारीका अनुसार सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाउन थाल्ने हो भने त्यसले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामाथि प्रभाव पर्न सक्छ । त्यस्तै आफूले चाहेअनुसारको फैसला हुन सकेन भने अड्डा अदालतमाथि हस्तक्षेप हुन सक्छ । सरकारले असंवैधानिक कृयाकलाप देखायो भने न्यायलयले त्यसलाई सहन सक्दैन र महाअभियोग लगाउने अधिकार पनि भएकाले न्यायालयलाई स्वतन्त्र र निष्कक्ष रुपमा काम गर्न कठिन हुन्छ ।

अनि प्रतिपक्ष दललाई गन्न छोड्यो, काम छैन भन्दै पेल्न खोज्यो भने भने त्यसले पनि प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन । अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले स्थिरता हुनु राम्रो धेरै बलियो हुन नराम्रो ।’