बाल उद्यानको जग्गा अतिक्रमण रोक्न दबाब

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, ३२ जेठ

बाल उद्यानको जग्गालाई गैर कानुनी तरिकाले अतिक्रमण गरी सार्वजनिक सम्पतिमा व्यापारिक प्रयोजनको लागी पसलहरु निर्माण गर्न सक्ने भन्दै त्यसको रोकथामको लागि स्थानीय नागरिकहरुले दबाब दिएका छन् ।

नागरिक समुहले नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टलाई विकासको लागी नागरिक सरोकार समिति बाँकेको संयोजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र नियमन गरी आम नागरिक/बालबालिका स्वच्छ रहि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकारको संरक्षण गर्न र बालबालिकाको खेलकुद समेत गर्न पाउने अधिकारको दावी सहित श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

श्रेष्ठ नेतृत्वकै टोलीले संयुक्त रुपमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्जमा गत बर्ष भदौं ४ गते नेपालगज उप–महानगरपालिकाका नगर प्रमुख, उच्च कोटी श्री गोरखनाथ बजर जेवी निर्माण कम्पनी समेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश दायर गरेको थियो ।

नगर विकाश ऐन २०४५ को दफा ११ बमोजिम जग्गा एकिकरण आयोजनाको रुपमा सदरलाइन बजार विस्तार योजना लागु भएको थियो । उक्त आयोजनाले कुल आयोजनाको ३ प्रतिशत जग्गा खुल्ला क्षेत्रको रुपमा राख्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था अन्र्तगत खुल्ला क्षेत्रका रूपमा छुट्याईएको ३ प्रतिशत जग्गामा अनाधिकृत रुपमा संरचना निर्माण गरिएको भन्दै टोलीले संयुक्त रुपमा अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

३१ जेष्ठ २०५० मा उक्त रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले गरेको फैसलाबमोजिम तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सो ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । उच्च अदालतमा दायर रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश बामदेव ज्ञवाली र पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको इजलासले वागेश्वरी मन्दिर देखि पूर्व न्यूरोड देखि पश्चिमको जग्गामा बालउद्यान निर्माण गर्ने कार्य सिघ्र कार्यान्वयन आदेश दिएको छ ।

दायाँबाँया रहेका व्यक्ति विशेषको नाममा विधिवत दर्ता कायम रहेका जग्गामा बाहेक अन्य सार्वजनिक प्रति जग्गालाई उचित संरक्षण गरि सो क्षेत्रलाई स्वच्छ, हराभरा तथा वातावरण प्रदुर्षण मुक्त क्षेत्रको रुपमा विकाश गर्न आवश्यक पर्ने बजेट समेतको तर्जुमा गरि उचित व्यवस्थापन गर्नु गराउनु र माथी उल्लेखित क्षेत्रमा गैर कानूनी तरिकाले निर्माण भए गरेका संरचना तत्काल हटाई सो क्षेत्रलाई खुल्ला र स्वच्छ राख्ने कार्य अबिलम्ब गर्नु भनि आदेश जारी गरेको थियो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफुहरुले ज्ञापन पत्र आदेश कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधिहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको नागरिक सरोकार समिति बाँकेका संयोजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।