सहकारीमा बढदैछ मनमानी, नियगमन निकाय कमजोर

नेपालगन्जमा सुपरिवेक्षण गर्न र सहकारी सम्बन्धि काम गर्नका लागि १ जना कर्मचारी मात्रै राखिएको छ । छैन भनौं भने सहकारीको नियमनका लागि उपयुक्त संरचनाहरू छन् । तर, ति संरचनासंग उपयुक्त साधन–श्रोत र जनशक्ति अभावका कारण सहकारीको सुपरिवेक्षण कार्य अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ ।

लक्ष्मी तिमिल्सेना
नेपालगन्ज, ८ असार

सहकारी नेपाली अर्थतन्त्रको एक अभिन्न अङ्ग हो । सहकारीले बचत जम्मा गर्ने, परिचालन गर्ने र लगानी गर्ने लगायतका काम गरी स्थानीय स्थानीय स्तरमा श्रोत साधन परिचालन तथा लगानीको वातावरण तयार गर्ने गर्दछ । राज्यले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र पछिल्लो समय धरासयी बन्दै गएको छ । सहकारी क्षेत्रको अवस्था यसो हुनुमा सहकारी सन्चालक तथा राज्यको नियत जोडिएको सहकारी अभियन्ता प्रकाश ज्ञवाली बताउँछन् ।

उनी भन्छन्,–‘जहाँ सहकारी सन्चालकको व्यक्तिगत नियत जोडिएको हुन्छ । त्यस सहकारीमा अवश्यपनि समस्या त हुन्छ नै । यसो भनिरहँदा फेरि नियमन गर्ने निकायको न्युन उपस्थितीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । किनभने सहकारी स्थापनाको ७ औं दशकमा आईपुग्दा राज्यले यसक्षेत्रको गतिलो नियमन गर्न सकेको छैन् ।’

‘सहकारी स्थापनाको दशकौं पछि मात्रै सहकारी मन्त्रालयको स्थापना हुनुले राज्यले सहकारी स्थापनालाई जोड दिएको भएपनि ति सहकारीको आर्थिक पारदर्शिता र शुसासन तथा तिनको गतिलो व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको कुरा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।त्यसैको फलस्वरुप सहकारीहरु छाडा भए । र, अहिले पुरै सहकारी क्षेत्र प्रतिको विश्वासमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।’

यसका लागि राज्यले गर्नुपर्ने एकाधबाहेक अरु कुनैपनि काम नगरेको उनको भनाई छ । सहकारी क्षेत्रको विकास र सहकारीहरुको नियमनका लागि बनेका संरचनाहरु अप्रभावकारी जस्तै देखिएको बाँके जिल्ला बचत सघंका अध्यक्ष समेत रहेका ज्ञवालीले बताए ।

‘नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाकै कुरा गर्ने हो भनेपनि १ सय १५ वटा सहकारी संस्था दर्ता छन् । तर, ति सबैको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न र सहकारी सम्बन्धि काम गर्नका लागि १ जना कर्मचारी मात्रै राखिएको छ । छैन भनौं भने सहकारीको नियमनका लागि उपयुक्त संरचनाहरू छन् । तर, ति संरचनासंग उपयुक्त साधन–श्रोत र जनशक्ति अभावका कारण सहकारीको सुपरिवेक्षण कार्य अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ ।’–उनले भने । माथि देखि तलसम्मकै सबैमा उस्तै प्रवृत्ति रहेको उनले बताए ।

सहकारीका कुनैपनि मामलामा स्थानीय तह, संघ र प्रदेश सबै सरकारहरु कानमा तेल हालेर सुतेको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष प्रेम सुवेदी बताउँछन् ।

सहकारीको सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) सफ्टवेयरलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा ल्याई प्रभावकारी बनाउने, एक व्यक्ति एक सहकारी नीतिको प्रभावकारी पालना गराउने, सहकारी क्षेत्रमा हुने अनियमितता रोक्नका लागि सहकारी अनुगमन तथा नियमन मार्गदर्शन तयार गरी त्यसलाई नियमित बनाउने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीहरुको एकीकृत नियमन प्रणाली लागू गर्ने, संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने तथा सहकारी प्रशिक्षण कार्यलाई स्थानीय स्तरसम्म विस्तार गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्ष गम्भिर छैन ।

फलस्वरुप राम्रा काम गर्ने सहकारी र नराम्रा काम गर्ने सहकारी विच कुनै भिन्नता छैन । यसले बजारमा सहकारी क्षेत्रको बदनाम गर्ने काम गरेको छ । नत्र बजारमा भएको हल्ला जस्तो सबै सहकारीहरु बेईमान हुने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र नै टाट पल्टिने अवस्था आउछ ।’

यसकारण सहकारी क्षेत्रको अहिलेको अवस्थाको दोषि भनेकै नियामक निकाय भएको उनले बताए । सुवेदी भन्छन, ‘हामीले आर्थिक तरलताले असर ग¥यो भनिरहेका छौं । तर, त्यसभन्दा बढी यस क्षेत्रमा नियामक निकायको अनुपस्थितीले असर गरेको हो । यसका लागि त राम्रालाई पुस्कार र बेईमानलाई दण्डको व्यवस्था हुनैपर्छ । किनभने राम्रालाई प्रोत्साहन र बेईमानलाई दण्डित नगरेसम्म हामी बदनाम भईरहन्छौं ।’

सहकारी सम्बन्धि नितिगत व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा ५१(घ) मा अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति अन्र्तगत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने संवैधानिक नीति छ । सघं, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा सहकारी समावेश छ । सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ जारी छ ।

संघ अन्तर्गतका सहकारीको दर्ता र नियमन सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । त्यसैगरी, सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्र्धन, तालिम तथा प्रभावकारी नियमनका लागि आधारभूत तथ्याङ्कहरू स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म इन्टरनेटमा आधारित सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) सफ्टवेयर सहकारी विभागले सञ्चालनमा ल्याएको छ । यद्यपी सबै सहकारीहरु यस प्रणालीमा आवद्व भने भईसकेका छैनन् ।

प्रदेशअन्तर्गतका सहकारीको दर्ता, अनुगमन, नियमन प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ । भने स्थानीय तहअन्तर्गतका सहकारीको दर्ता, नियमन, अनुगमन एवं सहजीकरण गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्दै आएका छन् । सहकारी बैङ्क र पचास करोडभन्दा बढी ऋण तथा बचत कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने व्यवस्था छ ।