ऐन संशोधनका लागि बाँकेका द्वन्द पीडित समुदायले ज्ञापनपत्र बुझाए

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, १९ साउन

मानवअधिकार कानून बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग सहित बाँकेका द्वन्द पीडित समुदायले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत नेपाल सरकारको प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानब अधिकार समितिलाई द्वन्द पीडित समुदायले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनिहरुले शुक्रबार दिउँसो बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यलाई बुझाएको सो ज्ञापनपत्रमा पीडित र सरोकारवालासँगको परामर्श, सर्वोच्च अदालतको परमादेश एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको कानून बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले आफुहरुले सो ज्ञापनपत्र सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने बताए ।

‘संक्रमणकालिन न्याय प्रकृयालाई सुनिश्चित गर्न र निष्कर्षमा पु¥याउने जिम्मेवारी गहन रुपले बहन गर्नका लागि दशकौंदेखि पीडा, अन्याय, अपहेलना र अन्यायमा पिल्सिरहेका आम द्वन्द पीडित समुदायका मागहरुप्रति प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानब अधिकार समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।’–ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
द्वन्द पीडित समुदायले ज्ञापनपत्र मार्फत शान्ति, न्याय र परिपुरणका लागि १३ बुँदे माग राखेका छन् ।

साथै उनिहरुले द्वन्द पीडित समुदाय प्रतिको दायित्व बोध गर्दै पीडितकोसत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार एवम् फेरी द्वन्द र मानब अधिकार उल्लंघन नदोहोरिने सुनिश्चित गर्ने गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गरेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय रुपले टुङ्गयाउने भुमिका बहन गर्नका लागि समेत अनुरोध गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएकाद्वन्द पीडित समुदायका मागहरु

१. मानवीय कानुन र मानवअधिकार कानुन उल्लंघनको परिणाम स्वरुप घटित हत्या निशस्त्र व्यक्तिको हत्या तथा यातना जस्ता गम्भिर अपराधलाई सामान्य मानवअधिकार उल्लंघनको कोटी भित्र राखेर क्षमादानयोग्य बनाउने प्रस्तावप्रति पीडित समुदायको घोर आपत्ति छ । यसलाई सच्याएर हत्या र यातनालाई गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गमा राखेर क्षमादान अयोग्य हुनेगरी व्यवस्था गरियोस् । साथै मानवताविरुद्धको अपधार, अंगभङ्ंग एवं वलात्कार लगायतका अन्य गम्भिर यौन हिंसालाई समेत गम्भिर अपराधको सूचिमा राखियोस् । ऐनमा साविक देखी रहेको वेपत्ताको परिभाषालाई हटाउने प्रस्ताव औचित्यपूर्ण छैन ।तसर्थ, त्यो परिभाषा ऐनबाट नहटाईयोस् ।

२. द्वन्दकालीन मुद्दाको न्यायनिरुपण गर्ने विशेष अदालतलेदोषीलाई घटी सजाय गर्न वाध्य पार्ने व्यवस्था अमान्य छ । त्यसले अदालतको स्वतन्त्रतामा आघात पारेको छ । आधारकारण हेरेर अदालतले घटाउन वा नघटाउन सक्ने व्यवस्था होस् ।
३.यातना तथा यौन हिंसा पीडित लगायत सवै प्रकारका द्वन्द पिडितको पहिचान गरी उनिहरुलाई तत्काल राहत तथा उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्ने कानुनी प्रबन्ध गरियोस् ।

४. आयोग गठनका लागि गरिएको व्यवस्था समस्यामूलक भएको विगतको अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ । सिफारिस समिति स्वतन्त्र, सक्षम, विश्वनीय र निस्पक्ष हुने आधार र प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । योग्यता, अनुभव र मार्गचित्रका आधारमा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा सक्षम व्यक्तिहरू छनौट गरी विश्वसनीय, सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्दछ । आयोगमा आयूक्तहरुको छनोट गरी सिफारिस गर्न गठन हुने समितिमा सरकार हावी हुने गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायधीश र पूर्वन्यायाधीश मध्यवाट अक्ष्यक्ष्ँ तथा थप एजजना सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट एकजना सदस्य रहने व्यवस्था गरी वाँकी दुईजना मात्र सरकारले तोक्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । साथै सरकारले आयोगलाई आवश्यक पर्ने साधनश्रोत, विज्ञ र जनशक्ति तथा आवश्यक संरचनाको व्यवस्था तत्काल गरियोस् ।

४. आयोगको कार्यावधि २ वर्ष राखिएकोवस्तुपरक छैन । आयोगले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा अवधि थप गर्न सकिने ब्यबस्था हुनुपर्दछ । आयोगमा छुट्टै अनुसन्धान इकाईको ब्यबस्था गर्नुपर्दछ । साथै आयोगमा बिभिन्न इकाईहरुको ब्यबस्था गरियोस् ।

५. थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा अन्य मनासिब कारणले महान्यायधिवक्ताले एक बर्ष भित्र मुद्दा चलाउन नभ्याएमा थप समय उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गरियोस् ।

६. पिडितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन संशोधन गर्ने, आयोग गठन तथा आयोगको कार्यप्रक्रिया प्रकृया विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडित केन्द्रित र मैत्री, लैंगिक संबेदनशील, गोपनीय तथा सुरक्षित बनाउन एवं यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिको सुरक्षा, गोपनियता, उपचार लगायतका प्रावधानको व्यवस्था गरियोस् ।

७. दुवै आयोगमा दर्ता भएमा ६५ हजार बढी उजुरीको छानविन, समाधान र पिडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने मोडालिटी नै स्पष्ट छैन । योजना बनाएर देखाउनका लागि केहि प्रतिनिधिमुलक घटनाहरु माथि अनुसन्धान गरिने भन्ने पनि सुनिएको छ । यथार्थमा अहिलेसम्म अंगालिएको उजुरी संकलन र छानबिन प्रक्रिया साच्चिकै संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अनुरुप भएको छ त ? आयोगले अनुसन्धान नगर्ने, प्रमाण नखोज्ने, साक्षी नझिकाउने, पीडकको बयान लिनवाट भाग्ने अनि पिडितलाई प्रमाणको भार बोकाएर थप पिडा र तनाब दिने आयोगको बिद्यामान कार्यशैली कदापि पीडितमैत्री छैन । उजुरी लिएपछि त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धानको यो हरेक पिडितको अधिकारको सुनिश्चित गरियोस् ।

८.पीडित तथा साक्षीको गोपनियता तथा संरक्षण, प्रमाणको सुरक्षाका लागि विश्वसनीय उपायहरूको अवलम्बन गरियोस् ।

९. संक्रमणकालीन न्याय कानुन विशेष प्रकृतिकोकानुन हो । यसले गम्भिर अपराधलाई सम्बोधन गर्छ । गम्भिर उल्लंघनमा भूतलक्षी कानुनको प्रयोगलाई अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले पनि मान्यता दिएको छ । तसर्थ पाश्चातदर्शि कानुनको आधारमा पनि द्वन्द्वकालीन घटनामा अभियोजन हुने सुनिश्चितता ऐनमा गरियोस् ।

१०. न्याय परिषद्को सिफारिसमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्थामा संशोधन गरी संविधानमा रहेको उच्च अदालत गठन प्रक्रिया बमोजिम नै संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

११. आयोगको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सरकारले प्राथमिकता र इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गरियोस् ।
१२. पीडित समुदायसंगको सहकार्यमा पीडित समुदायकोसाझा एवं विशेष आवश्यकता एवं अधिकार सुनिश्चित गरी तत्कालिन एवं दिर्घकालिन परिपुरणिय आवश्यकता पुरा गर्न पारिपूरण नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी, तीन तहको सरकार, द्वन्द पीडित समुदाय. लगायतका सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरियोस् ।

१३. विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात्ल्याण्ड माइन, बारुदी सुरुंग, बम बिष्फोटमा परि पीडित भएका पीडित,हरूलाई पनि ऐनले समेट्नु पर्छ । उनिहरुको उपचार, राहात, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणको ब्यबस्था गरियोस् ।

….