स्थानीय निकाय बढ्दै भ्रष्टाचारका उजुरी

लक्ष्मी तिमिल्सेना
नेपालगन्ज, २४ साउन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेपालगन्जस्थित कार्यालयमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै दर्ता हुने क्रम बढदो छ । बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा कार्यक्षेत्र भएको नेपालगन्ज कार्यालयमा विभिन्न २४ विषय क्षेत्रगत कार्यालयको उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी बाँकेका स्थानीय तहका उजुरीहरु रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयका सुचना अधिकारी झलक केसीले जानकारी दिए ।

आयोगको नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयका सुचना अधिकारी केसीका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा यस कार्यालयमा दर्ता भएका ३ सय ४ वटा उजुरी मध्ये १ सय ३५ वटा उजुरी स्थानीय तहका छन् । बाँकी १ सय ६९ वटा भने संघ र प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुसंग सम्बन्धित उजुरीहरु दर्ता भए ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका ३६ वटा उजरी परेको थियो भने, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा यस स्थानीय तहका ४५ वटा उजुरी परे । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ३० वटा उजुरी परेको कोहलपुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा भने ३५ वटा उजुरी परे ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ९–९ वटा उजुरी मात्रै दर्ता भएको डुडूवा, जानकी तथा नरैनापुर गाउँपालिको आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा भने दर्ता हुन आउने उजुरीको संख्या बढेर डुडूवाको १३, जानकीको १४ तथा नरैनापुरको २५ पुग्यो ।
यसै गरि खजुरा गाँउपालिकामा पनि आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ७ वटा उजुरी मात्रै दर्ता भएका थिए भने, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १८ वटा उजुरी परे ।

बाँकेका ८ वटा स्थानीय तह मध्ये नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका तथा कोहलपुर नगरपालिका सहित ६ वटा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका मुद्धाहरुको संख्या बढिरहँदा राप्तीसोनारी र बैजनाथ गाउँपालिकामा भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता हुन आउने भ्रष्टाचारका मुद्धाहरुको संख्या घटेको देखिन्छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यस्तो देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा २७ वटा उजुरी परेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा गत आर्थिक बर्षमा भने १२ वटा मात्रै उजुरी दर्ता हुन आए । यता बैजनाथ गाउँपालिकाको पनि आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा दर्ता हुने उजुरीको संख्या घटेको छ । यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ८ वटा उजुरी दर्ता भए भने, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ७ वटा मात्रै उजुरी दर्ता हुन आए ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघिय सरकार गरि तिनवटै तहका गरि दर्ता भएका ३ सय ४ वटा उजुरी मध्ये २ सय १९ वटा मुद्दा फछर्यौट भईसकेका छन् भने ८६ वटा उजुरी फछर्यौट हुन बाँकी थिए । जुन मुद्दाहरुको दायित्व सारेर आर्थिक बर्ष २०७९–८० मा ल्याईएको थियो । दायित्व सारेर आर्थिक बर्ष २०७९–८० मा ल्याईएका फछर्यौट हुन बाँकी ८६ वटा उजुरी मध्ये ४३ वटा स्थानीय तहका थिए ।

यता आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघिय सरकार गरि तिनवटै तहका २ सय २४ वटा र त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक बर्षबाट दायित्व सारेर ल्याईएका ८५ वटा उजुरी मध्ये २ सय ३ वटा मुद्दा फछर्यौट भईसकेका छन् भने, १ सय ६ वटा उजुरी फछर्यौट हुन बाँकी छन् । बाँकी मुद्दाहरुको दायित्व सारेर आर्थिक बर्ष २०८०–८१ मा ल्याईएको छ । दायित्व सारेर आर्थिक बर्ष २०८०–८१ मा ल्याईएका फछर्यौट हुन बाँकी १ सय ६ वटा उजुरी मध्ये ५७ वट उजुरी स्थानीय तहका छन् ।

स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद र निर्माणतर्फ गलत स्टिमेट तयार पार्ने, प्रक्रिया र नियम कानुनको पालना नगर्ने÷नगराउने, आवश्यकभन्दा धेरै सामग्री खरिद गर्ने, जिन्सी दाखिला नगर्ने वा गलत दाखिला प्रतिवेदन तयार पार्ने, उपभोक्ता समितिसम्बन्धी कार्यविधि पालना नगर्ने वा गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने जस्ता प्रवृत्ति पाइएको छ ।