संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने संभावना  समाप्त

काठमाडौं

पुस २२, २०७३
स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले  सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको लामो समय भएपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टार्दै आउनुभएको थियो । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएसंगै पुरानो संरचनाका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने संभावना संवैधानिक रुपमा समाप्त भएको छ । आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तहको निर्धारण गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा ४ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका र ४ सय ६२ वटा गाउपालिका निर्धारण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको थियो । आयोगले काठमाण्डौ, पोखरा, चितवन र ललितपुरलाई महानगर बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै उपमहानगरको रुपमा विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, गढिमाई सिम्रौनगढ, वीरगञ्ज, इटहरी, धरान, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, टिकापुर र नेपालगञ्जलाई प्रस्ताव गरिएको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन महत्वपुर्ण दस्तावेज हुने बताउनुभयो ।

आगामी फागुनसम्म समयावधि भएपनि आयोगले त्यसअघि नै प्रतिवेदन बुझाएको हो ।