नक्कली लाइसेन्स प्रकरणको अनुसन्धान गर्दै सिआइबी, नेपालगन्जबाट वितरण गरिएका लाइसेन्स पनि आशंकाको घेरामा

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, ३ फागुन

यातायाता व्यवस्था विभागबाट गैरकानुनी रुपमा वितरण गरिएको सवारी चालक अनुमती पत्र(लाइसेन्स) प्रकरणको बारेमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले पत्र लेखेर उक्त घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर्न भनेपछि सीआइबीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । सीआईबी स्रोतका अनुसार डीएसपीको नेतृत्वमा छुट्टै टिम बनाएर अनुसन्धान अघि बढेको छ ।
नक्कली लाइसेन्स वितरण गरिएको आशंका गरेको बारेमा बाह्रखरी डटकम अनलाइनले केहि दिन अघि समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त अनलाइनको समाचारअनुसार नेपालगन्जबाट वितरण गरिएको लाईसेन्स पनि शंकास्पद रुपमा देखिएका छन् । भ्रष्टाचार हुने प्रमुख सरकारी कार्यालयमा पर्ने गरेको यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय नेपालगन्जले कानुन विपरित लाइसेन्स वितरण गरिएको आशंका छ ।
नेपालगन्ज स्थित यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयबाट कागजी रेकर्डबाट ईडीएलमा प्रविष्ट गरिएका ७ हजार ३ सय ८६ लाईसेन्स पनि अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् ।

नेपालगन्जबाट वितरण गरिएका १ सय ९४ लाइसेन्सको पनि विवरण नभेटिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । जसका बारेमा पनि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस अघि लाइसेन्स घोटला प्रकरणमा यातायात व्यवस्था विभाग आफैँले गरेको आन्तरिक छानबिनका क्रममा ६ किसिमका शंकास्पद लाइसेन्स फेला पारेको थियो । विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहीकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (ईडीएलभीआरएस)मा चलखेल र नक्कली लाइसेन्स बनाएको खुलेको हो । विभागको छानबिनका क्रममा एक लाख दुई हजार लाइसेन्स नक्कली रहेको भेटिएको छ । जसमध्ये करिब ७३ हजार ५०० वटा वितरण भइसकेको खुलेको थियो ।

छानबिनका लागि विभागले प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर सविन श्रेष्ठ तथा सीआईबीका डीएसपी तपनकुमार दाहाल र कम्प्युटर इन्जिनियर बोधराज बराल सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो । सोही समितिले विभागका १० जना पूर्वमहानिर्देशकका पालामा उक्त घोटाला भएको देखाएको हो । नक्कली लाइसेन्स प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट करिब ७३ हजार नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण भएको आशंका गरेको छ । विभागले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पूराना ‘कागजी लाइसेन्स’ भनेर हजारौंको संख्यामा नक्कली लाइसेन्स बनेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै लाइसेन्सको विवरण राख्ने पूरानो प्रणालीबाट नयाँमा सारिएको भनेरसमेत कयौं नक्कली लाइसेन्स बनेको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ ।

कुन मितिमा कुन कार्यालयबाट यसरी यस्ता लाइसेन्स जारी भए भन्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी दुई किसिमले नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको विभागले जनाएको छ । यसैगरी छानविनका क्रममा कागजी लाइसेन्स भनेर हाल सञ्चालित इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (ईडीएल) प्रणालीमा ‘इन्ट्री’ भएका करिब ५८ हजार लाइसेन्समध्ये धेरैजसो नक्कली हुनसक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
यसरी ईडीएल प्रणालीमा सबैभन्दा धेरै लाइसेन्स यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की र लुम्बिनीबाट इन्ट्री भएर बायोमेट्रिक लिई वितरण भएको पाइएको छ । त्यस्तै विवरण नभेटिएका करिब १५ हजार नक्कली लाइसेन्सको बारेमा छानविन गरिरहेको छ ।

सुरुवाती समयमा कागजी ढडामा राखिएका लाइसेन्सको विवरण डीएलआरएसमा राखिन थालेको थियो । डीएलआरएसमा राखिएको विवरण हालको ईडीएल प्रणालीमा राखेर स्मार्ट लाइसेन्स दिइन थालेको थियो । तर, डीएलआरएसबाट ईडीएलमा राखिएका करिब ३० हजार ८ सय लाइसेन्सको आईडी र एप्लिकान्ट आईडी डीएलआरएसमा फेला नपरेपछि धेरै लाइसेन्स नक्कली हुनसक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

ईडीएल प्रणाली निर्माता कम्पनी मद्रास सेक्युरेटी प्रेसलेसमेत डीएलआरएसबाट सारिएको भए लाइसेन्स आईडी र एप्लिकान्ट आईडी उस्तै हुनुपर्ने बताएको छ । त्यसैकारण यसरी वितरण भएका करिब १५ हजार लाइसेन्स नक्कली ठानिएको छ ।

यसरी सबैभन्दा धेरै तीन हजार ५१८ लाइसेन्स वीरगन्जबाट वितरण भएको छ । लुम्बिनीबाट तीन हजार १८७ लाइसेन्स वितरण भएका छन् । बायोमेट्रिक लिएर वितरण भइसकेका यी लाइसेन्सहरू सम्बन्धित कार्यालयबाट भेरिफाइ गराउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । स्रोतः बाह्रखरीडटकम