मेयर आचार्यको स्टाटसले उब्जाएको बहस

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, १६ फागुन

कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पुर्ण प्रसाद आचार्यले शुक्रबार बिहानै प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाललाई सम्बोधन गरेर आफनो फेसबुक पेजमा एउटा स्टाटस लेख्नुभयो । त्यो स्टाटस आउँदै गरेको ‘एसइइ’ परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको विषयमा थियो ।

नगर प्रमुख आचार्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गम्भीर आरोप लगाउँदै फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, ‘सिडियो साब तपाईलाई धन्यवाद !! बाँके जिल्लाका सिडिओ साबको सरुवा भएको खबर छ । सरुवा भई जादाँजादैं कक्षा १० को ‘एसइइ’ को परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्दा केही संस्थागत विद्यालयसँग राम्रैं सौदाबाजी गर्नु भएछ । राज्यको महत्वपुर्ण निकायको एउटा अधिकार प्राप्त व्यक्ति नैतिक रुपमा भ्रष्ट भयो भने समाज कसरी चौपट हुन्छ भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण पनि दिन सफल हुनु भएकोमा बधाई छ । अझै लामो समय निजामती सेवामा रहने र माथिल्लो भूभिकामा पुग्ने निश्चित छ, त्यसको लागि शुभकामना पनि छ । तर केही गलत प्रवृतीका पात्रसँगको साँठगाँठ र हिमचिमले कोहलपुरको मर्यादित परीक्षा प्रणालीमा धक्का दिन जुन कोशिस गर्नुभयो ईतिहासले धिक्कार्ने नै छ । अधिकारको चरम दुरुपयोग गरि सौदाबाजी गर्दै विभिन्न विद्यालयका परीक्षा केन्द्रहरु हेरफेर गर्ने बहानामा जुन खालको अनुचित चलखेल गर्नुभयो । तपाईको यो चलखेलले हामीलाई मद्दत हैन निरुत्साहित गर्ने निश्चित छ । तपाई खै कस्तो प्रलोभनमा पर्नुभयो विस्तारै खुल्दै जाला तर सिंगो अभिभावकलाई भ्रममा राख्ने र विद्यार्थीको भविष्य चौपट हुने गरि गरिने यस्ता ध्रुत निर्णयको हामी सामना गर्ने नै छौं । हामी शिक्षामा लगानी, शैक्षिक प्रणालीको सुधार, मर्यादित परिक्षा संचालन र गुणस्तरीय शिक्षाप्रति संवेदशील, जिम्मेवार र जवाफदेही छौं । त्यसैले यो वा त्यो रुपमा हाम्रो हुर्मत लिन कसैले प्रयत्न नगर्न सुझाव छ ।’

नगर प्रमुख आचार्यले लेखेको स्टाटसले अहिले शिक्षा क्षेत्रमा संस्थागत विद्यालयहरुले शक्तिको दुरुपयोग गरेर अभिभावकलाई भ्रममा पारिरहेको संकेत गर्छ । कोहलपुरमा यसअघि पनि परीक्षाको नतिजाको विषयमा छानविन हुँदा कोहलपुरका संस्थागत र केही सामुदायिक विद्यालयले गैरकानुनी रुपमा काम गरिरहेको सार्वजनिक भएको थियो । कोहलपुर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका बिकृतिलाई हटाउने प्रयास स्वरुप सामुदायिक विद्यालयहरुमा सिसि क्यामेरा जडानमा मात्रै करिब ७० लाख रकम खर्च गरेको छ ।
देशभर आगामी चैत ७ देखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसइइ) सुरु हुँदैछ । हरेक जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले त्यसको तयारी गरिरहेका छन् । व्यवस्थापनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समन्वय इकाईको अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । त्यही अधिकार अनुसार जिल्लामा संचालन हुने परीक्षालाई मर्यादित र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा रहन्छ ।

शुक्रबार कोहलपुरका मेयरले आफुमाथि लगाएको आरोप गलत भएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘उहाँले प्रमाणबिना मलाई आरोप लगाउनु भएको छ । आफुले अपेक्षा गरे अनुसारको काम नभएपछि उहाँले त्यस्तो स्टाटस लेख्नु भयो । सम्पूर्ण काम शिक्षा समन्वय इकाईले गर्ने हो । त्यसमा मैले आवश्यक परे वा समस्या आएमा सुधार गर्ने हो । गत वर्षको जसरी नै अहिले पनि त्यही अनुसार परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन् ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले आफुमाथि लागेको आरोप प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘न्यायोचित तरिकाले काम गर्दा उहाँलाई चित्त बुझेन होला । त्यसैको रिसमा त्यो स्टाटस आएको हो ।’ विहिबार बाँकेका प्रमूख जिल्ला अधिकारी रिजालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएको थियो । सरुवा भएर जाने क्रममा रिजाललाई नगर प्रमुख आचार्यले गम्भीर आरोप लगाएपछि शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ बाँकेमा । के संस्थागत विद्यालयले आर्थिक रकम खर्च गरेर आफनो अनुकुल नतिजा निकालिरहेका छन् ? के शिक्षालाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी नै आफनो जिम्मेवारीबाट चुकिरहेका छन् ?

के छ निर्देशिकामा

राष्ट्रिय परीक्षाबोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) २०८१ को परीक्षा केन्द्र निर्धारणका लागि देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकालाई स्पष्टसँग निर्देशन गरेको छ । गत माघ २ गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनमा तपशिल अनुसा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्न, गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
१. न्यूनतम परीक्षार्थी संख्या दुर्गम-हिमाली क्षेत्रमा कम्तिमा १५० जना, पहाडी क्षेत्रमा कम्तिमा २५० जना र तराई-भित्रि मधेश-उपत्यकामा कम्तिमा ३०० जना भन्दा कम र ४०० भन्दा बढी नहुने गरी केन्द्र कायम गर्ने व्यवस्था कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने तर जतिसुकै परीक्षार्थी संख्या भए पनि एक जिल्लामा कम्तिमा एउटा परीक्षा केन्द्र कायम गर्ने ।
२. आफ्नै विद्यालयका विद्यार्थीहरु नपर्ने गरी र पारस्पारिक केन्द्र नहुने गरी केन्द्र निर्धारण गर्ने । एउटा मात्र केन्द्र हुने जिल्लाको हकमा होम सेन्टर व्यवस्था लागु हुने छैन भने दुईवटा मात्र केन्द्र हुने जिल्लाको हकमा पारस्पारिक केन्द्र हुन सक्नेछ ।
३. तराई-भित्री मधेश-उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा यथासंभव एउटा विद्यालयको हरेक वर्ष एउटै परीक्षा केन्द्र नपर्ने गरी केन्द्र निर्धारण गर्ने ।
४. प्राविधिक धारतर्फका सम्पुर्ण परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र अलग्गै कायम गर्ने । यसरी केन्द्र कायम गर्दा परीक्षार्थी संख्याको आधारमा प्रत्येक जिल्लाको उपयुक्त स्थानमा एक वटा र एक भन्दा बढी केन्द्र भएमा विभिन्न पालिकाको केन्द्र पर्ने सुविधायुक्त ठाँउ यकिन गरी क्षेत्रगत रुपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने साथै २०७८ र २०७९ सालका ग्रेडवृद्धि तर्फका (पुरानो प्रश्नपत्र अनुसार परीक्षा दिने) परीक्षार्थीहरुको जिल्ला सदरमुकाम रहने गरी अलग्गै परीक्षा केन्द्र कायम गर्ने ।
५. अपांगता (विशेष क्षमता) भएका परीक्षार्थीहरु (थोरै, १-२ को संख्यामा रहेको अवस्थामा) को हकमा आवश्यक व्यवस्था गरी नजिकको परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाई त्यस्ता परीक्षार्थीहरुको उत्तरपुस्तिका छुट्टै प्याकेट बनाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बुझाउने र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले त्यस्ता उत्तरपुस्तिका सम्बन्धित विद्यालयको परीक्षा केन्द्रको सम्बन्धित विषयको प्याकेटमा राख्ने व्यवस्था गर्ने । तर एउटै विद्यालयबाट वा एउटै परीक्षा केन्द्रमा पर्ने विद्यालयहरुमा धेरैको संख्यामा त्यस्ता परीक्षार्थीहरु रहेको वा स्रोत कक्षा रहेको खण्डमा परीक्षार्थीहरुलाई पायक पर्ने गरी सोहि परीक्षा केन्द्र मातहतमा सम्बन्धित विद्यालयमा नै उपकेन्द्र कायम गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
६. कतिपय जिल्लाहरुबाट पालिकागत रुपमा केन्द्र कायम गर्ने विषयमा सोधनी हुने गरेको सन्दर्भमा विद्यार्थीहरुको सुविधा, परीक्षाको मर्यादा र निष्पक्षतामा सुनिश्चितता, परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहजता हुने तथा निर्विवाद ढंगबाट सहमती कायम हुने अवस्था रहेमा उल्लिखित विद्यार्थी संख्यामा नघट्ने गरी समन्वयात्मक ढंगबाट पालिकागत रुपमा समेत केन्द्र निर्धारण गर्न सकिने ।
७. केन्द्र निर्धारण तथा परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य विषयहरु माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका (संशोधन सहित) २०६८ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।