चरणबद्ध बिरोधका कार्यक्रम गर्दै प्याब्सन बाँके

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालग्न्ज, २८ साउन

निजी तथा आवसीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल(प्याब्सन)ले शिक्षा बिधेयकको कही बिषय अमान्य रहेको भन्दै आन्दोलन गर्ने भएको छ । प्याब्सन बाँकेले शिक्षा बिधेयकमा ल्याइएको केही बिषयहरु आफुहरुलाई अमान्य भएको भन्दै आन्दोलन गर्ने जनाएको हो ।

बिधेयकमा भएको बुँदाहरुमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बुधबार प्याब्सन बाँकेले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्याब्सन एन, प्याब्सनलगायत सरोकारवाला संस्थाहरुबीच भएको संयुक्त बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष विकास बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

…………

संघीय संसदको शिषा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणमा भएको छलफल र त्यहाँ प्रस्तुत भएका बिचारले आफुहरुलाई अत्यन्तै दुखित एवं आक्रोशित बनाएको अध्यक्ष बज्राचार्यले बताउनुभयो ।

‘बिधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने प्रावधान, २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरित रहेको छ,’ बज्राचार्यले भन्नुभयो, ‘बिधेयकमा पूर्ण छात्रबृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री, पोशाक, यातायातलगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने बिषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरित छ ।’

प्याब्सनले आज २९ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने जनाएको छ । कार्यक्रम अनुसार आज पालिका प्रमुख तथा शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, साउन ३० गते जिल्ला प्रशासन, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, भाद्र १ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, २ गते निर्वाचन क्षेत्रका संघीय र प्रदेश सभा सदस्यलाई ज्ञापन पत्र, ३ गते पालिकहरुमा पालिकास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक, ४ गते जिल्लास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक, ५ गते प्रदेशस्तरी समितिको आन्दोलन तयारी बैठक, ६ र ७ गते केन्द्र र प्रदेशस्तरमा सरोकारवालासँग अन्तक्रिया गर्ने रहेका छन् ।

प्याब्सन, एन प्याब्सनले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिधेयक २०८० मा रहेको निजी विद्यालयहरुलाई क्रमश गैर नाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्याशं हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्क कायम हुनुपर्ने मागहरु राखेका छन् ।