जग्गा प्राप्तीमा प्रदेश सरकारको ढिलासुस्ती

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय

भिष्म लोध
नेपालगन्ज, १३ कात्तिक

प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीका कारण लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले जग्गा पाउने प्रक्रिया सुस्त गतिमा अगाडी बढेको छ । विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको सरकारले नै जग्गाका दिने प्रक्रियामा चाँसो नदिँदा विश्वविद्यालयले हाल सम्म जग्गा पाउन सकेको छैन् ।
लुम्बिनी प्र्रदेश सरकारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय बाँके खजुरामा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालिन सरकारले विश्वविद्यालय संचालनको लागि बाँकेमा विश्वविद्यालयका कार्यालयसमेत स्थापना गरेर कार्य संचालन गरेको थियो ।
विश्वविद्यालय संचालनको लागि आवश्यक जग्गाको खोजी पनि त्यही समय गरिएको थियो । सो क्रममा बाँकेको खजुरामा आवश्यक सय बिघा जग्गा विश्वविद्यालयलाई दिने भनेर सहमतिपछि खजुरा गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तत्कालिन सरकारले विश्व विद्यालयको लागि आवश्यक जग्गाको लागि प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

जसअन्तर्गत गाउँपालिकाले सिफरिस गरेको निर्णय अनुसार संघलाई एक सय विघा जमिन दिने निर्णय पठाएको थियो । तर सय बिघा दिन नमिल्ने भएपछि ५० बिघा जग्गाको निर्णय गर्न संघले प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रत्न खत्रीले जानकारी दिनुभयो । सो अनुसार सिनेटबाट पास गर्न संघीय सरकारले भने बमोजिम तत्कालिन भूमि सुधार मन्त्रालयमार्फत सो प्रक्रिया अगाडी बढाइएको थियो ।
‘विश्वविद्यालयलाई जग्गा दिने कुरामा केही निर्णयहरु गर्नुपर्ने थियो, तत्कालिन सरकारले त्यो कार्यलाई अगाडी समेत बढाएको थियो,’ सांसद खत्रीले भन्नुभयो, ‘भने पछिल्लो नेतृत्व परिवर्तन र जेनजी आन्दोलनको कारण त्यो निर्णय हुन सकेको छैन ।’ विश्वविद्यालयलाई जग्गा दिनको लागि संघीय निर्देशन अनुसार प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको सांसद खत्रीले बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बादशाह कुर्मीले खजुरामा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गराउन पहल गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘लुम्बिनी प्राविधिक विद्यालय खजुरामै स्थापना गर्ने निर्णय भइसकेको छ । तर सिनेटबाट विश्वविद्यालयलाई दिइने ५० बिघा जग्गा सम्बन्धि निर्णय गर्नको केहि ढिलाई भएको हो ।’
वर्तमान सरकारको चाँसोको बिषय बन्न नसकेकै कारण यो प्रक्रियाले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन । यता विश्वविद्यालयले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम भाडामा घर लिएर संचालन गरिरहेको छ । जग्गा पाउन ढिलाई भएका कारण विश्वविद्यालयले भाडाको घरमा बस्नु परेको हो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मा विश्वविद्यालयलाई दिइएको जग्गा प्राप्तीको लागि प्रदेश सरकारले निर्णय गर्न ढिलाई गरिरहेको छ ।

२०७९ पुष २२ गतेको निर्णयबाट खजुरामा विश्वविद्यालयको कार्यालय स्थापना गरेर कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यको सुरुआत गरिएको थियो । तर आफनो स्थायी भवनको अभावका कारण अझैपनि विश्वविद्यालयले भाडाकै घरमा बसेर पढनपाठन संचालन गरिरहेको छ । खजुरामा दिइएको जग्गा प्राप्तीमा ढिलाई भएपछि शैक्षिक कार्यक्रमहरु भाडाको घरमा बसेर संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार रेग भण्डारीले बताउनुभयो ।

विश्वविद्यालय संचालनका लागि भनेर खजुरा गाउँपालिकाको कार्यालयले आफ्नो प्रशासनिक भवनसमेत विश्वविद्यालयलाई दिएको छ । गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण भएपछि गाउँपालिकाले प्रयोग गर्दै आएको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख बस्ने भवन विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष मञ्जु मल्लले बताउनुभयो ।

विश्वविद्यालयका लागि खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ८ चमकदारपुर बाटोको पश्चिमतर्फ जग्गा दिने गाउँपालिकाले सिफारिस गरेको छ । साथै विश्वविद्यालयले जग्गा नहुँदा भवन निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडी बढाउन सकेको छैन भने शैक्षिक कार्यक्रम संचालनका लागि वार्षिक ४८ लाख रकम भाडा तिरेर पठनपाठन संचालन गर्न बाध्य छ । विश्वविद्यालयले नेपालगन्ज धम्बोझीस्थित कृषि विकास बैंकको क्षेत्रीय कार्यालयको भवन पाँच वर्षको लागि मासिक भाडावापत ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विश्वविद्यालयले तिर्नु परिरहेको छ । भाडाबापत विश्वविद्यालयले तीन वटा भवनको प्रयोग गरेको छ ।