न्यायको लडाईमा सहकारी पिडीत

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, २ पुष

सहकारीमा बचत गरेको पैसा फिर्ता पाउन बाँकेमा सहकारी पीडित न्यायको लडाईमा उत्रिएका छन् । सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने र अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसहित न्यायको लडाई सुरु गरेका हुन् ।
न्यायको लडाईको नेतृत्व नेपालगन्जका वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ताले गर्नुभएको छ । गुप्ताको नेतृत्वमा बाँकेको जिल्ला प्रशासन कार्यायलय गेटअगाडी आमरण तथा रिले अनसन थालिएको छ । सहकारीका पीडित ५ जनाले सुरु गरेको लडाईमा १ जना आमरण अनसन र ४ जना रिले अनसन बसेका छन् ।

लडाईमा उहाँहरुले प्रशासनको गेटअगाडी रहेको पोलमा ‘सहकारी पीडितको साँवा व्याज फिर्ता गराउ सरकार, सम्मानित अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर सरकार’ प्लेकार्डसमेत झुण्ड्याइएको छ । सहकारीपिडीतहरुले हालसम्म पनि बचत रकम फिर्ता नपाएको भन्दै आमरण अनशन सुरु गर्नुभएको हो ।

अनसनमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका विजय गुप्ता, माया पासी, रामचन्द्र पासी, मोतिकुमारी पासी र गुग्धी यादव बस्नुभएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक गुप्ताले पीडित बचतकर्ताको सावा व्याज फिर्ता र संस्थाको सञ्चालक समिति गठन गर्न विशेष साधारणसभा आह्वान गर्न माग गर्नुभएको छ ।
नेपालगन्जका पूर्वमेयरसमेत रहनुभएका गुप्ता भन्नुहुन्छ,–‘बचतकर्ताहरू कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अनभिज्ञ छन, कतिले प्रहरीमा जाहेरी समेत दिएका छैनन्, यसले गर्दा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया अघि नबढेको अवस्था देखिन्छ ।’ जिल्लामा विभिन्न संस्थाहरूबाट ऋण लिएकाहरुले सहकारी संस्थाहरू बन्द हुँदा ऋण तिरेर आफ्नो सम्पत्ति फुकुवा गराउन समेत सकेका छैनन् । विभिन्न समयमा जिल्लामा यस्ता बचतकर्ताको निक्षेप रकम हिनामिना गरी वित्तिय संस्थाहरु बन्द भएका छन् ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले बेवास्ता गरेका कारण आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको देखिएको पिडीतहरुको भनाई छ । ‘सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड नेपालगन्ज २०७६ सालदेखि यस्तै काण्डले गर्दा आजसम्म उक्त संस्थालाई सुचारु हुन सकेको छैन, गुप्ताले भन्नुभयो, यसका कारण ऋणले ऋण तिर्ने तथा बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउनेतर्फ नेपाल सरकारका निकायहरूको तर्फबाट आवश्यक पहल भएको देखिएन ।’

सहकारी पीडितहरु विगत ६ वर्षदेखि सडक आन्दोलनमा छन् । बचतकर्ताहरूको हकहितको संरक्षण गर्न र उनीहरुको डुबेको बचत रकम फिर्ता गराउन वि.सं.२०७६ सालदेखि अधिवक्ता गुप्ताले संघर्ष गर्दै आउनुभएको छ । अदालतको आदेशले सहकारी संचालन गरी आउनुपर्ने रकम ल्याउने र अन्य काम कारवाही सुरु गर्नुपर्ने र पीडितहरुको रकम भरिभराउ गर्ने कार्य गर्न भनेको भएपनि हालसम्म कुनै कार्यान्वयन भएको छैन । ‘अब कि त हाम्रो बचत फिर्ता गराउ सरकार होइन भने हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ,’ असन बस्नुभएकी माया पासीले भन्नुभयो, ‘अब हामी ज्यान दिन पनि तयार छौं, अनसन बसेरै ज्यान फाल्छौं ।’

सहकारीमा ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन भएपछि २०७६ असोज २८ गते ४१ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालतले २०८० पुस २६ गते १९ जनालाई कसुरदार ठहरसमेत ग¥यो । जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले पनि सदर गरिसकेको छ । अदालतले कसुरदारलाई कैद, जरिवाना र बिगो भराउने आदेश गरेको छ । त्यसका साथै अदालतको आदेशमा सहकारी डिभिजन, मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, पीडितका प्रतिनिधि राखेर तदर्थ समिति बनाउन र विशेष साधारण सभा गरेर सहकारीलाई सञ्चालनमा ल्याउनसमेत भनिएको भएपनि यी कुनै बुँदा कार्यान्वयन भएका छैनन ।

अनसन सुरु गरेका पीडितले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । संघर्ष समितिका सह–संयोजक आशुतोष शुक्लाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुँदासम्म अनसन जारी रहने बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङलाई सहजीकरणका लागि जिम्मेवारी दिएको छ । सहकारीमा ११ हजार ८ सय ४ जना बचतकर्ता रहेका छन् ।