गैरसरकारी संस्था महासंघको १५ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित

कालपृष्ठ समाचारदाता
काठमाडौं, १० माघ

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले काठमाडौँमा दुई दिने केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न गर्दै १५ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । मिति २०८२ माघ ८ र ९ गते सम्पन्न बैठकले देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, लोकतन्त्र, संविधान, मानवअधिकार र आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बैठकले २०८२ साल माघ २३ र २४ गते जे–एन–जी (नवयुवा) ले गरेको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका युवाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ । साथै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासहित क्षतिपूर्ति र आवश्यक औषधी उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

जे–एन–जी आन्दोलनपश्चात देशमा लोकतन्त्र, संविधान र शासन व्यवस्थामाथि गम्भीर संकट देखिएको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आम निर्वाचनमार्फत संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ । सोही सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भई उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भइसकेको अवस्थामा महासंघले यो बैठकलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानेको जनाएको छ ।

बैठकमा देशको समग्र विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको साझा भूमिका अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । नागरिक समाजले गाउँ–टोलदेखि केन्द्रसम्म पहरेदारी, खबरदारी र साझेदारीको भूमिकामार्फत सामाजिक रूपान्तरण, लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलन, द्वन्द्वकाल तथा विपद्को समयमा मानवीय सहायता, महिला सशक्तिकरण, क्षमता विकास र पछाडि परेका समुदायको पक्षमा निरन्तर योगदान गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ । यस्ता योगदानलाई राज्यका नीति, कार्यक्रम तथा आवधिक योजनाले समेत स्वीकार गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघले नागरिक समाज सधैं लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, आवधिक निर्वाचन र सुशासनको पक्षमा उभिँदै आएको र राज्यका निकायलाई आवश्यक परामर्श तथा सहयोग प्रदान गर्दै आएको स्पष्ट पारेको छ ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो संवेदनशील समयमा लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा र संविधानको संरक्षणको लागि सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतालाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । बैठकबाट पारित १५ बुँदे विशेष प्रस्तावमार्फत महासंघले सरकार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।