प्राधिकरणको सिइओमा डा. पोखरेल, ज्ञवाली अदालत जाने

काठमाडौं –सरकारद्वारा बर्खास्तमा परेका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशिल ज्ञवाली सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालत जाने भएका छन् । सरकारले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई नयाँ सीईओ नियुक्त गरेपछि सरकारको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको बताउँदै बर्खास्तको पत्र बुझेपछि ज्ञवालीले एक प्रेस नोट जारी गरि अदालत जाने बताएका हुन् ।

‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा मलाई मिति २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेकोमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाई भूकम्प पीडित जनतालाई न्याय गर्नका लागि समेत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल पुस २७ गते भएको अन्यायपूर्ण निर्णय उपर कानूनी उपचार खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु,’ ज्ञवलीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

स्पष्टिकरणमा छलफल गरि पुननिर्माणको काम अघि बढाउनुको सट्टा पदबाट हटाएको उनले जनाएका छन् । ‘पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले नेपाल सरकारका निकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दलहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय एवं समुदायसंग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउंदै अगाडि बढाइरहेको बेला स्पष्टिकरण पेश गर्न भनी २०७३ साल पुस १४ गते प्राप्त पत्र र पुस २२ गते प्राप्त पत्रमा उठाइएका विषयहरुका सम्बन्धमा स्पष्टिकरणबाट सत्यतथ्य जानकारी गराएको थिए,’ उनको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘त्यसमा गम्भीर छलफल गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यहरुलाई अघि बढाउनु पर्नेमा प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाउने गरी आज मिति २०७३ पौष २७ गतेका दिन भएको निर्णयले समग्र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरुलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक छ ।