कांग्रेस बाँके–१ को सहमति कार्यान्वयनमा विवाद, फेरि चुनावको सम्भावना

कालपृष्ठ समाचारदाता
बाँके, १६ असोज

मतदान प्रक्रिया स्थगित गरी नेपाली कांग्रेस बाँके क्षेत्र नम्बर १ मा गरिएको भनिएको सहमति कार्यान्वयनमा विवाद देखिएपछि क्षेत्रीय अधिवेशन पुनः निर्वाचनतर्फ जाने सम्भावना बढेको छ ।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत क्षेत्र नम्बर १ को क्षेत्रीय सभापतिका लागि वर्तमान सभापति पोषणराज केसी र महासमिति सदस्य पूर्णप्रसाद आचार्य प्रतिस्पर्धामा थिए । असोज १३ गते बिहान ८ बजेदेखि कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा मतदान गर्ने तयारी पूरा भइसकेका बेला दुवै पक्षबीच अचानक सहमति भएको भन्दै मतदान प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

सहमति भएको केहीबेरमै केसीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आचार्यलाई समर्थन गरेको सार्वजनिक गरे । त्यसपछि आचार्यले पनि आफूलाई सर्वसम्मत सभापति बनाउन सहयोग गरेको भन्दै केसीलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

दुवै नेताबीच भएको सहमतिलाई लिएर कांग्रेसभित्र भने फरक–फरक प्रतिक्रिया देखिएको छ । कतिपयले सहमतिलाई पार्टीलाई एकताबद्ध र बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले मतदानको अन्तिम तयारी भइसकेपछि गरिएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मतदानका लागि टाढाटाढाबाट कोहलपुर पुगेका क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा निर्वाचनमा सहभागी हुन तीन–चार दिनदेखि होटलमा बसेका उम्मेदवारहरू मतदान नै नभएपछि निराश हुँदै फर्किएका थिए ।

सहमतिमा के भयो ?

केसी र आचार्यबीच सहमति गराउन कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुवास पोखरेलले समन्वयकारी भूमिका खेलेका थिए । पोखरेलको उपस्थितिमा भएको भनिएको सहमतिमा के–के विषय समेटिएका थिए भन्नेबारे भने अहिलेसम्म लिखित दस्तावेज सार्वजनिक भएको छैन ।

केसी निकट एक नेताका अनुसार आचार्यलाई क्षेत्रीय सभापतिमा समर्थन गरेबापत केसी पक्षलाई क्षेत्रीय सचिव, प्रदेश सभा–१ ‘क’ र ‘ख’ का सभापतिसहित मुख्य पदाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यसमितिमा बहुमत सदस्य तथा ६० प्रतिशत केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र लुम्बिनी प्रदेश प्रतिनिधि दिने समझदारी भएको थियो ।

तर, सहमति भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि सभापतिबाहेक अन्य पदमा सहमति जुट्न नसकेको केसी पक्षको भनाइ छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिको समेत टुंगो लाग्न नसकेपछि असोज १८ गते काठमाडौंमा सुरु हुने कांग्रेसको १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशनमा बाँके क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधित्व कसरी हुने भन्नेमा समेत अन्योल देखिएको छ ।

केसी पक्षले मौखिक सहमति कार्यान्वयन नभए क्षेत्रीय सभापतिसहित सबै पदमा निर्वाचन गराउनुपर्ने अडान लिएको छ ।

‘सभापतिमा सहमति गर्दा पहिला जे कुरामा प्रतिबद्धता गरिएको थियो, त्यो कार्यान्वयन नगर्ने हो भने बरु मतदान प्रक्रियामै जाने र हारजित स्वीकार गर्ने भन्ने निचोडमा हामी पुगेका छौँ,’ केसी पक्षीय एक नेताले भने, ‘हामी अधिकतम दुई कदम पछाडि हटेर लचक हुँदाहुँदै पनि अहिले आएर पेलेरै भित्तामा पुर्‍याउन खोजियो ।’

ती नेताका अनुसार आचार्य पक्षले क्षेत्रीय सचिव, प्रदेश सभा–१ ‘क’ र ‘ख’ का सभापतिसहित मुख्य पदाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यसमितिमा बहुमत सदस्य तथा ६० प्रतिशत केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र लुम्बिनी प्रदेश प्रतिनिधि दिने सहमति मान्न अस्वीकार गरिरहेको छ ।

उनका अनुसार आचार्य पक्ष महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पनि केसी पक्षलाई ३० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दिन तयार छैन ।

‘सभापतिबाहेक भागबन्डाको सहमति भएको छैन’

यता आचार्य पक्षले भने सभापति पदबाहेक अन्य पदमा कुनै निश्चित भागबन्डाको सहमति नभएको दाबी गरेको छ । आचार्य निकट एक प्रभावशाली नेताका अनुसार केसीले सभापति पद छाडेपछि उनलाई पार्टीभित्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि अन्य पद तथा प्रतिनिधिको भागबन्डाबारे कुनै प्रतिबद्धता गरिएको थिएन ।

‘पोषण केसीले सभापति छाड्दा उहाँलाई कहाँ सेट गर्ने भन्ने विषयमा केही कुराहरू भएको हो, अरू भागबन्डाका विषयमा कुनै त्यस्तो प्रतिबद्धता गरिएको होइन,’ ती नेताले भने, ‘सभापतिमा कुरा मिलेपछि अरूमा मिलिहाल्छ, मिलाएरै गरौँला भन्ने कुरा मात्र भएको हो । अहिले मिलाएर जाऊँ भन्दा सबै पद आफैँले लिन खोज्नु पनि त भएन नि । आफ्ना कार्यकर्ताको स्थान पनि त सुरक्षित गर्नुपर्‍यो नि ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पनि अन्योल

बाँके क्षेत्र नम्बर १ मा महाधिवेशन प्रतिनिधिको टुंगो केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन हुनुअघिसम्म नलागे कानुनी व्यवस्थाअनुसार कोहलपुर, राप्ती सोनारी र नरैनापुरका पालिका सभापतिहरू मात्रै पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुन पाउने अवस्था आउनेछ ।

नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधानअनुसार पहिलोपटक पालिका सभापतिहरूलाई पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, यसपटक प्रदेश सभाका सभापतिहरूलाई समेत पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधिको मान्यता दिइएको छ ।