नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी कार्यदलले परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

काठमाण्डौ, १९ असोज । सरकारले गठन गरेको सीमासम्बन्धी कार्यदलले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। हिजो बेलुका ५ बजे प्रतिवेदन बुझाएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

भारतसँग सीमा विवादबारे वार्ता गर्नुअगाडि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा नेपालले आवश्यक ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरु संकलन र त्यसलाई लिपिबद्ध गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो।

जिम्मेवारी पाएको झण्डै चार महिनापछि कार्यदलले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारले गएको जेठ २२ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो।

उक्त कार्यदलमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकाश प्राप्त उपरथी हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईँ थिए भने सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सह सचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका थिए।

उक्त कार्यदलले प्रमाण संकलन गर्ने क्रममा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई प्रमुख आधार बनाएको उल्लेख छ।

त्यस्तै नेपालले सीमाको विषयमा भारतसँग वार्ताको लागि प्रस्ताव गरेतापनि भारतले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन । भारतले नेपाललाई नसोधेर एक्लै नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि जेठ ५ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।