सर्वोच्चमा डा. गोविन्द केसीको जवाफ– मेडिकल शिक्षा सुधार्न मेरो संघर्ष

काठमाडौं- मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि संघर्षरत डा. गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि आफूले गरेको संघर्ष र त्यसमा सरकारले गरेको सम्झौतालाई कसैले हक खोसेको रुपमा अर्थ लगाउन नमिल्ने बताएका छन् ।

नेपालमा जथाभावी रुपमा मेडिकल कलेज खोल्नुहुन्न भनेर आफूले गरेको संघर्षको फलस्वरुप नै राष्ट्रि्रय चिकित्सा शिक्षा आयोग विधेयक संसदमा दर्ता भएको र त्यो पारित नहुञ्जेल नयाँ सम्बन्धन नदिने भनी सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौताले कसैको हक हनन नहुने केसीको जिकीर छ ।

झापामा स्थापना गरिएको प्रस्तावित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले सरकार लगायत केसीलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटको लिखित जवाफ पेस गर्ने क्रममा डा. केसीले आफूले गरेको संघर्षका कारण कसैको हक हनन नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताका कारण आफूले सम्बन्धन नपाई अन्यायमा परेको दाबी गर्दै प्रसाईंले सम्झौता खारेज गर्न माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश सुनाइसकेको छ ।

‘हाम्रो अभियानको उपलब्धिस्वरुप सरकारले माथेमा कार्यदल बनाई प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएको छ ।

प्रतिवेदनको सुझावबमोजिम विधेयक हाल संसदमा विचाराधिन छ’ केसीले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि राज्यले गरेको प्रतिबद्धता र प्रयासलाई कुनै मेडिकल कलेजले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नभएको कारणले अवरुद्ध गर्न खोज्नु नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको हनन हुन जान्छ ।