सर्वोच्चमा देखिएको भद्रगोलबारे के भन्छन् नेपालगन्जवासी ?

सर्वोच्चमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूको संस्था सर्वोच्च बार र देशैभरिका वकिलहरूको संस्था नेपाल बार एसोसिएसन दुवै प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा छन् । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बिरलै मागिन्छ । संसारमै यस्ता घटना दुर्लभ हुन्छन् । तर नेपालको सर्वोच्च न्यायालयको भद्रगोल अहिले छताछु्ल्ल छ । सर्वोच्चमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमका सन्दर्भमा अन्जली राजीले नेपालगन्जमा भेटिएका केही कानुन सम्बद्ध एवं सर्वसाधारणको धारणा संकलन गरेकी छन् ।

श्यामप्रसाद गौतम, अधिवक्ता
न्यायपालीका एउटा जनताको न्यायको रक्षक हो । न्यायपालिकाको सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च अदालतमा जुन प्रमुख व्यक्ति छ उसले यसको गरिमा बचाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ । फलाना-फलाना मान्छेलाई प्रधानमन्त्री, कसैलाई केही पदमा नियुक्ति दिन भूमिका खेल्नु न्यायपालिकाको गरिमामाथि आँच ल्याउनु हो । कानुन संविधानमा नभएको कुरा लेखिदिनु, बोली दिनु यी यस्ता कारणले गर्दा राज्य संरचनामा सारै विकृति र विसंगतिहरु भित्रिएका छन् । अर्कोतिर न्यायपालिका भ्रष्ट भएको कारणले बार एसोसियनले यस्तो प्रधानन्यायाधीश रहेमा न्यायपालिका चल्न नसक्ने र गरिमामा थप आँच आउने भन्दै राजिनामा मागेको हो । त्यसकारणले उहाँले पद छाड्नुपर्छ । नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ । यसमा राजनितिक पार्टीले भन्दा पनि कानुनअनुसार नै समाधानको उपाय निकालिनुपर्छ ।

सर्जु थापा, लेखापढी व्यवसायी
एउटा व्यत्तिले कतैबाट न्याय पाएन भने त्यस व्यक्तिको अन्तिम आशा न्यायपालिका हो । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशको अहम भुमिका रहन्छ । न्यायाधीसले नै गलत निणर्य गर्न लाग्यो भने यो कुरा कतैबाट पनि उचित होइन । यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशले मनपरि गरेको कति सुहाउँदैन । अहिले उठेका विषयमाथि गम्भीर छानबिन गर्न आयोग, समितिहरु गठन गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । न्यायपालिकालाई राजनितिले हस्तक्षेप गर्ने होइन । त्यसैले यसमा राजनिति दलरुले हस्तक्षेप नगर्दा नै ठिक हो । यो मामिला अदालत र कानुन व्यवसायीको हो ।

सुन्दर रोकाया, व्यवसायी
कानुन व्यवसायी, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले कानुन, न्याय, संविधानको विरुद्धमा निणर्य वा कार्य गर्नुहुर्दैन । त्यसमा पनि विशेषगरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले झन् यस्तो गर्दा न्याय र समाजमा विकृति फैलन सक्छ । न्यायालय सबैको लागि बराबर र सबैको हितमा निणर्य गर्ने राज्यको माथिलो निकाय हो । प्रधानन्यायाधीशका कारणले यस्तो भद्रगोल भएको अवस्थामा यसको समाधान गर्ने जिम्मा पनि कानुन सम्बद्ध संस्था र निकायकै हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रेमा नाथी योगी, कानुन व्यवसायी
राजनीति र पार्टीगत हिसाबले नभएर कानुनी हिसाबले यस समस्याको हल निकालिनु पर्छ । कानुनी हिसाबले सम्पुणर् निणर्य गनुपर्ने हुन्छ । यसमा कुनै प्रकारको राजनिति दल ,संघ संस्थाको हस्तक्षेप हुनुहँुर्दन । प्रधानन्यायाधीशद्वारा गरिएको कार्य ठिक हो, होइन यसबारेमा गहिरिएर अध्ययन गरी छानबिन गर्नुपर्छ ।

सन्दिप पाण्डे, विद्यार्थी
एक प्रकारले प्रधानन्यायाधीशले पछिल्लो समय देखाएका हर्कतहरु ठिक होइनन् । प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा रहेको व्यक्तिले राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे राख्न लोभ गर्नु राम्रो त होइन । अब के पो हुन्छ ? थाहा छैन । तर उहाँले पद छाड्नुपर्छ भन्ने कानुन व्यवसायीको माग सही लाग्छ । धरैको माग चाहना पनि यही छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश ल्याउनु नै उचित होला ।

गणेश प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता
प्रधानन्यायाधीशका गतिविधि कानुनी र संवैधानिकरुपले जायज छैनन् । कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशका अनुचित कुराको विरोध गर्दा प्रहरीद्वारा दमन पनि गर्न लगाइयो । हामी लगातार प्रधानन्यायाधीशले पद छाड्नु पर्ने पक्षमा छौँ । यसका लागि हामी कालो पट्टी बाधेर लगातार विरोध गरिरहेका छौँ । यस समस्याको सामाधान नेपाल बारबाटै निस्कन्छ ।