शिक्षा समन्वयले इकाईले तयार गर्‍यो अपूरो प्रतिवेदन

शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई बाँकेले एक विद्यालयमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्दा अपूरो प्रतिवेदन तयार गरेको पाइएको छ । नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका-२३ जंगलीसिंहपुर्वास्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयका प्रधानाध्यापकले छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक र पोशाकका लागि आएको रकम किर्ते हस्ताक्षर गरेर हिनामिना गरेको लगायतका विषयमा छानबिन गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा समन्वय इकाई र नेपालगन्ज उप-महानगरपालिको शिक्षा शाखामा निवेदन दिएका थिए ।

उक्त निवेदनमा माग गरिएबमोजिम समन्वय ईकाईका शाखा अधिकृत उद्धव श्रेष्ठले तयार गरेको प्रतिवेदन एकपक्षीय र प्रधानाध्यापकलाई जोगाउने गरी तयार गरिएको पाइएको छ । प्रतिवेदन तयार गर्दा विद्यालयका प्रधानाध्यापकको बयान मात्रै संकलन गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र अभिभावकको भनाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन । अभिभावक एवं व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु आफूहरुलाई छानबिनको सन्दर्भमा कसैले पनि सोधपुछ नगरेको बताउँछन् । प्रतिवेदनमा निवेदनमा लगाइएको आरोपका आधारमा मात्र प्रधानाध्यापक मुन्ना सिंहले दिएका सपाट जवाफहरु मात्रै उल्लेख छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वेदप्रकाश सिंहले आफूहरुले भ्याएसम्मका सबै सरकारी निकायमा छानबिनका लागि निवेदन दिएपनि सबै कार्यालयहरुले प्रधानाध्यापकलाई बचाउने प्रपन्च गरेको बताए । छानबिनका लागि निवेदन दिएको १० महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि कुनै पनि अधिकारी आएर अभिभावका कुरा नसुनेको उनको गुनासो छ ।

उक्त विद्यालयमा छात्रवृत्ति हिनामिना गरिएको विषयमा कालपृष्ठ दैनिकले यसअघि दुईवटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । लामो समयसम्म्म छात्रवृत्ति वितरण गरेका भरपाई उपलब्ध गराउन नमानेका प्रअ सिंहले कालपृष्ठलाई उपलब्ध गराएका भरपाईमा अभिभावकले आरोप लगाएबमोजिक किर्ते हस्ताक्षर गरिएको हुनसक्ने प्रशस्त आधार देखिन्छन् । जुन भरपाईहरु अभिभावक र हालको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले माग गर्दा प्रअले दिन मानेका छैनन् । अभिभावकको एउटा माग ती भरपाईहरु जफत गरी छानबिन गरिनुपर्ने पनि थियो ।

तर प्रतिवेदन तयार गर्ने श्रेष्ठले अभिभावकको आशंका बमोजिम विद्यालयका पुराना भरपाईहरु प्रअ सिंहसँग माग नै नगरेको पाइएको छ । अभिभावकहरु स्थानीय तह हुनुभन्दा करिब एक दशकअघिदेखि आफ्ना बालबालिकाले छात्रवृत्ति नपाएको र प्रअले किर्ते हस्ताक्षर गरी आएको रकम हिनामिना गरेको बताउँछन् । प्रतिवेदनमा २०७४ सालभन्दा यताका कागजात मात्रै संलग्न गरिएको छ । प्रतिवेदकले आफूले छानबिनको लागि माग गरेको मुख्य विषयलाई नै कमजोर पार्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको अभिभावकहरु बताउँछन् ।

जुन प्रतिवेदन अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा थन्किएर बसेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि अझै छानबिन पूरा नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् । वास्तवमा उक्त प्रतिवेदनमाथि छानबिनको प्रयास नै प्रशासनले गरेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायव सुब्बा महेश्वर पौडेल अख्तियारले पनि उक्त विषयमा छानबिन गरिरहेकोले अहिलेलाई थप कारबाही अघि नबढाइएको बताउँछन् ।

समन्वय इकाईका प्रमुख रामसुरेश यादव प्रशासनले प्रतिवेदनमा नपुगेका कुरा माग गरेमा पुनः प्रतिवेदन तयार गरिने बताएका छन् ।
कालपृष्ठ दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि छानबिन प्रकृया अघि नबढाएको अख्तियारले पनि विद्यालयका कागजपत्र जफत गरेर लिएको छ । उक्त मुद्धामाथि छानबिन जारी रहेको अख्तिारका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

उक्त विद्यालय रहेको क्षेत्रका एक सय २४ जना स्थानीय बासिन्दा एवं अभिभावकहरुले गत असार २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा विद्यालयमा भएका अनियमितता र बदमासीविरुद्ध छानबिन गरिदिन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।