भन्सार कार्यालयकै अगाडी वेवारिसे घोडा तीन दिनपछि उठाइयो, नेपालगञ्जमा छाडा चौपायाको समस्या उस्तै

भन्सार कार्यालय सामुन्ने यात्रु र सवारीसाधनको चाप हुने सडकमा वेवारिसे रुपमा रहेको घाइते घोडालाई कसैले वास्ता गरेनन् । देखेका व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा खबर समेत गरेनन् । जसका कारण आवागमनमा असहजता पैदा त भएकै थियो , वरपरको वातावरण दुर्गन्धित समेत भइरहेको थियो ।

लक्ष्मी तिमिल्सेना
कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, २२ कार्तिक
जमुनाहा नाकास्थित भन्सार कार्यालयको गेटैमा तीन दिनअघि एउटा घोडा दुर्घटना प¥यो । त्यही घोडा मंगलबारसम्म बीच सडकमै छटपटाइरह्यो । भन्सार कार्यालय सामुन्ने यात्रु र सवारीसाधनको चाप हुने सडकमा वेवारिसे रुपमा रहेको घाइते घोडालाई कसैले वास्ता गरेनन् । देखेका व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा खबर समेत गरेनन् । जसका कारण आवागमनमा असहजता पैदा त भएकै थियो , वरपरको वातावरण दुर्गन्धित समेत भइरहेको थियो ।
घटनाबारे बुझ्न खोज्दा त्यता आफ्नो डिउटी नपरेको र आफुहरुले त्यस्तो कुनै खबर नपाएको भन्दै ट्राफिक प्रहरी घटनाबारे जवाफ दिन तयार भएन ।

तीन दिनपछि मात्रै खबर पाएको दावी गर्दै नगर प्रहरीसहित पशु चिकित्सकको टोलीले मंगलबार साँझ घोडा मरेको भन्दै डोजर प्रयोग गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो । ‘डोजर र पशु चिकित्सक सहितको टोली आफुहरुले पठाइसकेको र घोडाको व्यवस्थापन समेत भइसकेको खबर मैले पाएको छु’– नगर प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरिक्षक सुर्यबहादुर बोगटीले भने ।
छाडा पशु चौपाया बाँके जिल्लाको प्रमुख समस्या त हो नै, तर लामो समयदेखि नेपालगन्ज शहरको टाउको दुःखाइको विषय पनि बन्दै गएको छ ।

पशु चौपाया व्यवस्थापनका लागि अघिल्लो स्थानीय सरकारले तोकेका स्थानहरु अपर्याप्त भएकाले पशु चौपायाको समस्या समाधान गर्न अंझै नसकिएको नगरका उपमेयर कमरुद्दिन राईले बताए । छाडा चौपाया व्यवस्थापनकै लागि वडा नं. २० मा स्थान हेरिसकेको र सोको व्यवस्थापनका लागि नगरले काम गरिरहेको उपमेयर राईले जानकारी दिए ।  ‘यो समस्या नै यस्तै रहेछ । गाँउतिर धपाए किसान रुन्छन्, शहरमा राख्ने पर्याप्त ठाँउ छैन । तर, पनि हामी यो समस्या समाधान गर्न निर्वाचित भएदेखि नै लागि परेका छौं । अवको १–२ महिना भित्रै यो समस्या समाधान गछौं’– उपमेयर राईले भने ।
छाडा चौपाया व्यवस्थापनकै विषयमा अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले मुद्दा नै खेप्नु परेको थियो । छाडा चौपायाकै कारण जिल्लाकै मुख्य स्थानीय तह नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका समेत विवादमा पर्दै आएको छ ।