खाना र विविधमा खजुराको खर्च २९ लाख ६१ हजार

कमल खत्री
नेपालगन्ज, १७ असार
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले गएको आर्थिक वर्षमा खाना तथा विविध खर्चमा २९ लाख ६१ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्थानीय तहको विकास गर्ने नारा लिएर आएका खजुराका जनप्रतिनिधिहरुले पदको दुरुपयोग गर्दै अस्वभाविक रुपमा खर्च गरेको देखिएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरेको मनपर्दी खर्चमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बस बहादुर राना र लेखा अधिकृत प्रदिप सुनारले कुनै पनि रोकतोक गरेको देखिदैन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा खजुरा गाउँपालिकाले खाना तथा विविध शिर्षमा गरेको खर्चलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मितव्ययिता कायम गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर खजुरा गाउँपालिकाले भने गैरजिम्मेवारी पुर्ण ढंगले उक्त शिर्षकमा रकम खर्च गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा खजुरा गाउँपालिकाले आन्तरिक आयतर्फबाट १ करोड ९५ लाख ८९ हजार ६ सय ५ रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ । आफनो आन्तरिक बजेटको १५.१२ प्रतिसत रकम खजुरा गाउँपालिकाले खाना तथा विविध खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । पालिकाले २९ लाख ६१ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ खर्च औचित्य नखुल्ने शिर्षकमा खर्च गरेर स्थानीय तहको बजेटलाई दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खजुरा गाउँपालिकालाई विविध खर्च गर्दा आन्तरिक आयको परिधिमा रहेर मितव्ययिता कामय हुने गरी खर्च गर्न निर्देशन गरेको छ ।

गत साता सम्पन्न भएको खजुरा गाउँपालिकाको गाउँसभा तथा १५औं अधिवेशनमा वडा नम्बर १ अध्यक्ष मनवीर क्षेत्रीले पनि गाउँपालिकाले खाना तथा विविध शिर्षकमा खर्च गरेको रकमको बारेमा प्रश्न उठाएका थिए । गाउँपालिकाले मनपरी रुपमा खर्च अनावश्यक ठाउँमा रकम खर्च गर्ने तर विकास निर्माणको लागि वडालाई दिईने बजेट कटौती गरेको भन्दैं क्षेत्रीले बिरोध गरेका थिए ।

खजुरा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बस बहादुर रानाले खाना र विविध शिर्षकमा भएको खर्च धेरै भएको बताए । आगामी वर्षमा त्यसलाई कम गर्ने बताउँदै उनले भने,‘आन्तरिक आयको तुलनामा खाना र विविधमा भएको खर्च धेरै हो । त्यसको २५ प्रतिसत रकम जति हुनु पर्ने हो । तर गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले धेरै जनासँग बैठक बस्नु पर्छ । पालिकामा आएका अतिथिलाई खुवाउन पर्छ । त्यस्तोमा रकम खर्च हुँदा धेरै देखिएको हो ।’

यसैगरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पालिकाको वडा भित्र वाईफाई जडान गर्नको लागि खर्च गरिएको १० लाख ५० हजार रकमको बारेमा पनि प्रश्न गरेको छ । गाउँपालिकाले आवश्यकताको आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्य नगराउँदा वाईफाई जडानमा बढि खर्च भएको देखिन्छ । गाउँपालिकाले वडा भित्र वाईफाई जडान गर्ने भन्दैं सोझै डिस मिडिया नेटवर्क मार्फत काम गरेको थियो ।

………..