भ्रष्टाचार निवारणमा नेपालको अवस्था झन् खस्कँदै

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, २४ मंसिर

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सिपिआई)मा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरुको सूचीमा छ । सिपिआईमा नेपाल ३५ अङ्कसहित एक सय आठौं स्थानमा छ । ५० भन्दा तल अङ्क हुनुलाई भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकका रुपमा बुझिने अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल देखिनु, कमजोर न्याय प्रणालीलगायत कारणलाई नेपालको कमजोरीका रुपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले औँल्याएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको राज्यका नीतिहरुमा ‘राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ ।

सरकारका नीति तथा आवधिक योजनाहरुले पनि सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने विषयलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छन् । सोह्रौँ योजनाको सोच ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ हो । सुशासनमार्फत् सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिने सोह्रौँ योजनामा उल्लेख छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नुलाई विद्यमान योजनाको उद्देश्यमा राखिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन एवम प्रभावकारिता भने नगण्य छ ।

सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सुचकाङ्क आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्ममा ४३ पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा यस्तो सूचकाङ्क ३५ छ । जबकी, पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३४ अङ्कमा रहेको उक्त सूचकाङ्कमा अहिले पनि तात्विक सुधार देखिँदैन ।

त्यस्तै, पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयन हुँदैगर्दा अर्थात् पाँचवर्ष अघि विधिको शासन सुचकाङ्कमा नेपालको शून्य दशमलव ५२ अङ्क थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म पुग्दा त्यो घटेर शून्य दशमलव ५२ अङ्कमा झरेको छ । अर्थात विधिको शासन सुचकाङ्कमा नेपाल पहिलेको भन्दा झन् कमजोर बन्दै गएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ यौजनाको लक्ष्य भने आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्ममा विधिको शासन सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६० पु¥याउने छ ।

मुलुकलाई पूर्ण भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अर्थतन्त्रमा शतप्रतिशत नगदरहित कारोवारलाई आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता सोह्रौँ योजनाले औँल्याएको छ । तर, नेपालमा अदृश्य अर्थतन्त्रसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले यसको आकार र गहिराइबारे यथार्थ तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । फलस्वरूप यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव आँकलन गर्न सकिएको देखिदैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०÷८१) अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र २६ हजार नौ सय १८ उजुरी दर्ता भएका थिए । स्थानीय सरकारका विरुद्ध सबैभन्दा धेरै १९ हजार एक सय छ अर्थात् कूल सङ्ख्याको ५२ दशमलव ८० प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकार र मातहत निकायका विरुद्ध चार हजार चार सय ५७ अर्थात् १२ दशमलव ३२ प्रतिशत र सङ्घ सरकार तथा मातहत निकायका विरुद्ध १२ हजार छ सय २३ अर्थात् ३४ हजार आठ ८४ वटा उजुरी परेका थिए । सङ्घ र प्रदेश सरकार विरुद्धका उजुरीहरूमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छन् ।

स्थानीय सरकारका विरुद्ध परेका उजुरीहरूको बढी सघनता मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिन्छ । अख्तियारमा परेका सङ्घीय मन्त्रालयविरुद्धका कूल उजुरीमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी अर्थात् १८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयको नौ दशमलव ९५ र र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नौ दशमलव ६९ प्रतिशत उजुरी रहेको देखिन्छ । विगत ५ आर्थिक वर्षमा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने प्रमुख तीन क्षेत्रहरू सङ्घीय मामिला, शिक्षा र भूमि प्रशासन रहेको देखिन्छ ।

आयोगका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा उजुरीको संख्या बढ्नुको अर्थ सार्वजनिक निकायमा सुशासनको अवस्था खस्किनु हो । “झिनामसिनादेखि ठूलासम्मका उजुरी आउनेक्रम बढेको छ । गुनासो सुन्ने ठाउँमा सुनिएन, सेवा प्रवाह हुनुपर्ने ठाउँमा भएन, विकास निर्माण हुनुपर्ने ठाउँमा भएन, यसकारण आयोगमा उजुरीको संख्या बढिरहेको छ । हाम्रा सार्वजनिक निकायले सुशासन कायम गर्न नसक्दा उजुरीको संख्या बढ्यो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “आयोगमा प्राप्त उजुरीको विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक छ भन्ने देखिन्छ । विद्यमान विधि र संयन्त्रहरुले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् भन्ने भान हुन्छ ।”

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हुने र आयोगले उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक तथा संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिहरू अवलम्बन गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो । जसमा उजुरीहरूको अनुसन्धान गर्ने, दोषी देखिएमा आरोपपत्र दायर गर्ने, पुनरावेदन एवं पुनरावलोकन आयोगले गर्दै आएको छ । यद्यपि, दर्ता भएका उजुरी माथि अनुसन्धान, अभियोजन तथा फछ्र्यौट प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो छ । अर्कोतर्फ आयोगले दायर गरेका मुद्दामध्ये निकै कम मात्र कसुर सावित हुँदा आयोगकै कार्यशैली माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुको हालसम्म बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब नाघेको छ । पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्रै रु दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ । त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ ।

यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि विभिन्न सुझावसमेत दिएको छ । “पदीय आचरण, नैतिकता, सदाचारिता, निष्ठा अभिवृद्धि हुने कार्यसंस्कृति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने प्रमुख जोखिम क्षेत्रबारे सूची तयार गरी त्यस्ता क्षेत्रलाई विशेष निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेतृत्वको पदमा जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपूर्व सम्बन्धित पदले सम्पादन गर्ने कार्य र त्यस्तो पद ग्रहण गर्ने व्यक्ति संलग्न रहेको पेसा व्यवसाय र निजको पृष्ठभूमिबीच स्वार्थ नबाझिने कुरा सुनिश्चित गरी औपचारिक रूपमा नैतिक आचारसंहिताको घोषणा गर्न लगाइ सोको अभिलेख गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापप्रति सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमै बहिस्करण गर्न जनचेतनायुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।”

शङ्कास्पद तथा आपराधिक क्रियाकलाप र वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित सूचनासम्बन्धी नियमन तथा सार्वजनिक निर्माणमा पारदर्शिता, समयपालना, गुणस्तर र दिगोपना कायम गर्न विद्युतीय शासनको अवधारणाअनुरूप सूचना प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।