राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

कालपृष्ठ समाचारदाता
काठमाडौं, ३० भदौं

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। भारत भ्रमणका क्रममा आफूले द्विपक्षीय वार्तामा व्यक्त गर्नुभएको ‘वर्तमान सरकारसँग पुरानो ब्यागेज नभएको’ अभिव्यक्तिको आशय विगतमा देखिँदै आएको आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको संकीर्ण राजनीतिक अस्त्रीकरणबाट मुक्त हुनु रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले ‘ओल्ड ब्यागेज’ भन्ने अभिव्यक्ति नेपालको गरिमामय इतिहास, राष्ट्रिय विरासत, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा राष्ट्रिय हितको रक्षा र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको संरक्षणप्रति लक्षित नभएको स्पष्ट पार्नुभयो।

बैठकमा सांसद सीता थपलियाले परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय वार्तामा ‘वर्तमान सरकारसँग पुरानो ब्यागेज नभएको’ अभिव्यक्ति दिनुभएको सन्दर्भमा त्यसको अर्थ, विगतका सरकारका कुन–कुन निर्णय ‘ब्यागेज’ हुन्, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सालाई संविधानमा समावेश गर्ने निर्णय ‘पुरानो ब्यागेज’ हो कि होइन तथा विगतका सरकारका परराष्ट्र नीतिमा के–कस्ता गल्ती भए भन्ने विषयमा प्रश्न गर्नुभएको थियो।

सांसद थपलियाले सोध्नुभएको थियो, “परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले भारत भ्रमणको क्रममा द्विपक्षीय वार्तामा ‘वर्तमान सरकारसँग पुरानो ब्यागेज’ नभएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। पुरानो ब्यागेज भनेको के हो? विगतमा सरकारले गरेको कुन कुन निर्णय ‘ब्यागेज’ हो? लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई संविधानमा समावेश गर्ने निर्णय पुरानो ब्यागेज हो? विगतका सरकारका परराष्ट्र नीतिमा के कस्ता गल्ती भए? मन्त्री र मन्त्रालयको धारणा के हो?”

प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपालले छिमेकी एवम् मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सदैव उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने दिशामा उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो। उहाँले ५ देखि ७ जुन २०२६ सम्म मित्रराष्ट्र भारत र १४ देखि १७ जुन २०२६ सम्म मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेको विषयमा सदनलाई जानकारी गराइसकेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।

भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा आफूले व्यक्त गरेको ‘ओल्ड ब्यागेज’ सम्बन्धी धारणालाई सही सन्दर्भ र कूटनीतिक अर्थमा बुझ्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सर्वप्रथमतः म ‘ओल्ड ब्यागेज’ को स्पष्ट अर्थ र प्रयोग भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्न चाहन्छु।” उहाँका अनुसार ‘ब्यागेज’ शब्दले स्वाभाविक रूपमा नकारात्मक बोझ वा विगतका अवरोधलाई जनाउँछ। उहाँले आफ्नो उक्त भनाइको सन्दर्भ र तात्पर्य विगतमा देखिने गरेको आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको संकीर्ण राजनीतिक अस्त्रीकरणबाट मुक्त हुनु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “‘ब्यागेज’ शब्दले स्वाभाविक रूपमा नकारात्मक बोझ वा विगतका अवरोध (Negative Connotation) लाई जनाउँछ। मेरो उक्त भनाइको सन्दर्भ र तात्पर्य विगतमा देखिने गरेको आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण (Internal Political Polarization) तथा परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको संकीर्ण राजनीतिक अस्त्रीकरण (Parochial Political Weaponization of Foreign Policy and Diplomacy) बाट मुक्त हुनु हो।” उहाँले उक्त अभिव्यक्तिलाई राज्य र सरकारको निरन्तरता तथा राज्यको विरासतविपरीत अर्थ लगाउनु अतिशयोक्तिपूर्ण हुने बताउनुभयो।

मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “तर यो अभिव्यक्तिको ‘राज्य र सरकार निरन्तर उत्तराधिकारवाला संस्था हो’ भन्ने स्थापित राजनीतिक मान्यता एवं राज्यको विरासत (Legacy) विपरीत अर्थ लगाउनु अतिशयोक्ति पूर्ण हुन जान्छ। छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिक लाभ – हानिको औजार बनाउने गलत अभ्यास नै विगतको ‘बोझ’ हो, जसलाई त्यागेर अघि बढ्न वर्तमान सरकार दृढ छ, भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु।” ‘ओल्ड ब्यागेज’ नेपालको राष्ट्रिय विरासतप्रति लक्षित होइन ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो अभिव्यक्ति मुलुकको गरिमामय इतिहास, राष्ट्रिय विरासत, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू (State’s Historical Legacy) संरक्षण प्रति लक्षित होइन।” लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक नक्सा तथा त्यसलाई अनुमोदन गर्ने संविधान संशोधन संसद्को सर्वसम्मत निर्णय र समग्र नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय संकल्प भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक नक्सा र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने संविधान संशोधन संसद्को सर्वसम्मत निर्णय तथा समग्र नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय संकल्प हो। यो हाम्रो संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो, जसलाई कुनै पनि सन्दर्भमा ‘बोझ’ मान्न सकिँदैन।” उहाँले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सिमानाको रक्षा र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने विषय कुनै पनि सरकारको सर्वोपरि एवं स्थायी जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो।
“मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सिमानाको रक्षा र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने विषय कुनै पनि सरकारको सर्वोपरी एवं स्थायी जिम्मेवारी हुने व्यहोरा अनुरोध छ,” उहाँले भन्नुभयो।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले वर्तमान सरकार कुनै पनि पूर्वाग्रह, संकीर्णता र अनावश्यक अविश्वासको बन्दी नबनी पारस्परिक समानता, सम्मान, विश्वास र आर्थिक साझेदारीका आधारमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई रूपान्तरणकारी दिशा दिन चाहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार कुनै पनि पूर्वाग्रह, संकीर्णता र अनावश्यक अविश्वासको बन्दी नबनी पारस्परिक समानता, सम्मान, विश्वास र आर्थिक साझेदारीका आधारमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई रूपान्तरणकारी दिशा दिन चाहन्छ।” राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै स्पष्ट, परिपक्व र परिणाममुखी कूटनीतिमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु वर्तमान सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको उहाँले बताउनुभयो।

“राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै स्पष्ट, परिपक्व र परिणाममुखी कूटनीतिमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु नै वर्तमान सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको व्यहोरा अनुरोध छ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो। अन्त्यमा मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामकारबाहीका बारेमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासा, सुझाव तथा पृष्ठपोषणका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा सशक्त र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्दै आएको र त्यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। साथै, प्राप्त उपलब्धिका विषयमा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदै जाने तथा सदाझैँ सदनको मार्गदर्शनको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो।