जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न सरकारलाई सुझाव

कालपृष्ठ समाचारदाता
खजुरा, २६ साउन
खजुरा गाउँपालिकाले भूमिहीनका मागहरु चाडै सम्बोधन गरेर उनीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न वर्तमान सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पालिकाले मंगलबार खजुरामा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेर पालिका भित्र रहेका सम्पूणर् भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थितले जग्गा पाउनु पर्नेमा जोड दिएको हो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग गाउँपालिकामा लगत संकलन इकाई कार्यालय स्थापना गरी उक्त लगत संकलन कार्य सुरु भई सकेकामा आयोग विघटन हुनु दुःखद भएको बताएको छ । लगत संकलनका लागि गाउँपालिकाले सर्वेक्षणमा एकजना कर्मचारी, चारजना अमिन, दुईजना सामाजिक परिचालक, १२ जना लगत संकलनकर्ता र एकजना कार्यालय सहयोगी पालिकाबाटै नियुक्त गरी बजेटसमेत विनियोजन गरेर काम अघि बढाएको थियो । जसका लागि पालिकाले ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने लगत संकलन कार्यमा २०७८ असार मसान्तसम्ममा २४ लाख १२ हजार चार सय ३८ रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
तर गत साउन १८ गते आयोग खारेज भएपछि उक्त कार्य रोकिएको पालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले बताए । आयोग खारेजी सँगसँगै आयोगबाट तयार पारिएको डाटा प्रवृष्टि कार्यसमेत रोकिएको छ । कक्षपतिका अनुसार आयोग खारेजसँगै डाटा प्रवृष्टि सर्भर पनि बन्द गरिएको छ ।

आयोगले गाउँपालिकाका सबै वडामा लगत संकलन गरिसकेको छ । सबैभन्दा बढी वडा मम्बर ६ मा एक हजार चार सय ४९ निवेदन संकलन भएकोमा सबैभन्दा कम वडा नम्बर १ मा दुई सय ८१ निवेदन परेका थिए । कक्षपतिले पालिकामा मौजुदा कर्मचारीहरुबाट खजुरा गाउँपालिका-१, र २ मा नापजाँच कार्य गरी त्यहाँ रहेका भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित परिवारहरुको स्थलगत निरीक्षण र नापजाँच गरी करिब ८५ परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने तयारी अवस्थामा भइसकेमा आयोग खारेज भएको बताए ।
अध्यक्ष कक्षपतिले भूमिहीनका लागि तीन वर्षभित्रमा कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको आयोगलाई यसरी सरकारबाट खारेज गरिनुले सरकार गरिब, निमुखा र भूमिहीनप्रति गम्भिर नभएको देखिने बताए । उनले सरकारलाई तत्काल आफूले गरेको गलत निणर्य सच्याई भूमिहीनप्रति जिम्मेवारी हुन आग्रह गरेका छन् ।