वेबसाइटमा राखिएन बजेट

बाँकेका दुईवटा स्थानीय तहले पनि अहिलेसम्म बजेट वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेका छैनन् । जानकी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट वेबसाइटमा राखेका छैनन् । नरैनापुर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लक्ष्मीकान्त मिश्राले वेबसाइटमा हालसम्म बजेट नराखिनुको कारणबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

लिलाधर वली
दाङ, ७ कात्तिक
अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणको बहाना बनाउँदै आएका दाङका स्थानीय तह यो वर्ष पनि समयमै बजेट खर्च गर्नका लागि जागरूक देखिएका छैनन् । जिल्लाका तीन वटा पालिकाहरूले अझैसम्म पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमहरू वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसले चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार अउने सम्भावना नदेखिएको सम्बद्धहरु बताउँछन् ।
बाँकेका दुईवटा स्थानीय तहले पनि अहिलेसम्म बजेट वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेका छैनन् । जानकी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट वेबसाइटमा राखेका छैनन् । नरैनापुर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लक्ष्मीकान्त मिश्राले वेबसाइटमा हालसम्म बजेट नराखिनुको कारणबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा सत्तासमीकरण फेरबदलको खेल भइरहँदा स्थानीय पालिकाका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू समेत त्यसैमा रुमल्लिँदा विकास निर्माणका कामको प्रक्रिया नै अलमलमा परेको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको विकास बजेटको भारी मात्रा कोरोना संक्रमण व्यवस्थापनमा गएका कारण पछि परेको विकास निर्माण यो आर्थिक वर्ष केहीमाथि उक्लने नागरिकको अपेक्षा थियो । तर स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको ढिलासुस्तीले फेरि पनि विकास बजेट समयमा खर्च नहुने नागरिक अगुवाहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् । तर स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू भने दोस्रो चौमासिक सुरु हुने समयसम्म पनि कामलाई अघि बढाउन तत्पर देखिएका छैनन् ।

जिल्लाका स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेट सरकारले तोकेको समयमै पारित गरिसकेका भएपनि अझै वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेका छैनन् । जिल्लामा रहेका १० स्थानीय तहहरूमध्ये ७ वटा स्थानीय तहहरूले मात्र आप्mनो वेवसाइटमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । अन्य ३ पालिकाले भने हालसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

जिल्लामा २ उपमहानगरपालिका, १ नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका रहेका छन् । जिल्लामा रहेका ३ स्थानीय तहहरूको वेबसाइटमा हालसम्म पनि आर्थिक वर्षको लागि पारित गरिएको बजेट भेटिँदैन ।
यसरी बजेट नै सार्वजनिक नगरिँदा विकास निर्माणका काम पनि तोकिएको समयमा सुरु हुन नसक्ने बताइन्छ । विकास बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि मात्र विकास निर्माणका प्रक्रियाहरू सञ्चालनमा आउँछन् । तर बजेट सार्वजनिक नहुँदा योजनाको स्टिमेट, उपभोक्ता समिति गठनलगायतका प्रारम्भिक प्रक्रिया नै रोकिएको स्थानीय पालिकाका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

जिल्लाका घोराही उप-महानगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका, बबई गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका र बंगलाचुली गाउँपालिकाले मात्र बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । नगर तथा गाउँ सभाबाट पारित भएको लामो समय हुदासम्म समेत बजेट आधिकारिक रूपमा वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक हुनसकेका छैनन् ।

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूले असार १० मा बजेट पेश गरेर केहीले सोही दिन र केहीले अर्को दिन पारित गरेका थिए । खुला बजेटमाथि बहस हुन थालेको सन्दर्भमा आफ्नै सभाबाट पारित भइसकेको बजेट पनि वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्न स्थानीय तह चुकेका छन् । यसरी राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सार्वजनिक नहुँदा नागरिकले जानकारी पाउन समेत सकेका छैनन् । जसले गर्दा कुन कार्यक्रममा कति बजेट भन्ने सूचना समेत सहज रूपमा पाउन नसकेको नागरिकको भनाइ रहेको छ ।

प्रशासकीय अधिकृत फेरबदलले ढिलाई

घोराही उपमहानगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका, बंगलाचुली गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रमसहित आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले हालसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम वेबसाइटमा राखेको छैन । यस्तै लमही नगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम वेबसाइटमा राखेको छैन । प
टक-पटक प्रशासकीय प्रमु्खको फेरबदल तथा जनप्रतिनिधिहरूको चासो नहँुदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अझैसम्म पनि बजेटलाई वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्न नसकेको बताएको छ भने रातोकिताब समेत नबनेको पाइएको छ । राजपुर गाउँपालिकाले हालसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम वेबसाइटमा राखेको छैन ।

प्रदेश सरकारबाट आउने बजेटसहित अन्तिम रुप दिएर राख्ने भनिएकाले हालसम्म वेबसाइटमा नराखिएको तुलसीपुर उप-महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । ‘प्रदेशको बजेटसहित फाइनल गरिएको छ, केही दिनमा वेबसाइटमा राखिनेछ,’ सूचना अधिकारी न्यौपानेले भने, ‘पटक-पटक प्रशासकीय प्रमुखको फेरबदलका कारण पनि समयमै वेवसाईटमा राख्न सकेका छैनौ ।’ अन्य पालिकालाई रातो किताब बनाउन र बजेट वेवसाइटमा राख्न प्रदेशको बजेट नभए पनि हुने तर तुलसीपुर उप-महानगरपालिकालाई भने प्रदेशको बजेटको प्रतीक्षा एउटा बाहना मात्र भएको बुझ्न कठिन छैन ।