कर्णालीमा मन्त्रीपरिषद विस्तारमा ढिलाई

कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका बीचमा मन्त्री छनोट र मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनमा काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी छन् । गठबन्धन सरकारमा सबैभन्दा ठुलो दलको रुपमा नेकपा माओवादी छ भने सबैभन्दा सानो दल नेकपा एकीकृत समाजवादी छ । सबैभन्दा सातो दल रहे पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना तीन जना सांसदलाई नै मन्त्री बनाउने निणर्य गरिसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार वैशाख ३ को सहमतिमा पनि सो दलका तीन जनालाई मन्त्री दिने र आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा सो पार्टीले पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउने भन्ने रहेको स्रोत बताउँछ । उक्त सहमति अनुसार आगामी वैशाखपछि फेरि सरकार फेरबदलको कुरा आउन सक्छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही, पदमबहादुर रोकाया र देवी ओली प्रदेशसभा सदस्य छन् । उनीहरू तीनै जना अहिले मन्त्री हुने सूचीमा छन् । राजनीतिक तहमा सो पार्टीलाई तीनवटा मन्त्रालय दिने समझदारी भए पनि हाल दुईवटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । कणर्ालीमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । मन्त्रालय संख्या बढाउने ठाउँ नभएका कारण दलहरूले माग गरेअनुसार भागबण्डा पुर्‍याउन नसकिने देखिन्छ । माओवादीले चारवटा मन्त्रालय दाबी गरे पनि तीनवटामै चित्त बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

काँग्रेसले मुख्यमन्त्री र दुईवटा मन्त्रालय पाउने देखिन्छ । तर, माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही र वर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीबीचको सहमतिलाई माओवादी केन्द्रकै कतिपय सांसदले राम्रो मानिरहेका छैनन् । त्यसैले भागबण्डाका बारेमा माओवादी केन्द्रले लचकता देखाउला भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन ।

प्रदेश सरकारको मन्त्री बन्ने विषयलाई लिएर दलहरूभित्रै मतभेद सुरु भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले दुईवटा मन्त्रालय पाउने अवस्थामा तीन सांसदमध्ये कसलाई सरकारमा पठाउने र कसलाई नपठाउने भन्ने समस्या पर्ने देखिन्छ ।

यता सबैभन्दा ठुलो दल माओवादी केन्द्रमा पनि विवाद चर्किँदो छ । माओवादीबाट विन्दमान विष्ट मन्त्री बन्ने लगभग पक्का भइसकेको छ । यसअघि मन्त्री भइसकेका सीताकुमारी नेपाली र गोपाल शर्मालाई पनि केन्द्रीय राजनीतिको आडमा दोहोर्‍याउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसो भएको खण्डमा अहिलेसम्म मन्त्री बन्न नपाएकाहरू आक्रोशित हुने देखिन्छ ।