दर्ता हुनै आएनन् ई-रिक्सा

नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका भित्र करिब सात हजारभन्दा बढी ई-रिक्सा रहेको अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये अधिकांश रिक्साहरु दर्ता भएका छैनन् । तर, नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले दर्ताका लागि आह्वान गरेको २० दिनको अवधिमा करिब ९० वटा रिक्सा मात्रै दर्ताका लागि आएका छन् । पुस १ गतेबाट आज पुस २१ गतेसम्मको अवधिभित्र नेपालगन्ज क्षेत्रभित्र सन्चालन हुने ई-रिक्साहरु अनिवार्य दर्ता गर्न उप-महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गरेको थियो । तर, उप-महानगरले सूचना जारी गरेअनुसार ई-रिक्सा दर्ताका लागि आएनन् ।

उप-महानगरपालिकाको राजस्व शाखाका प्रमुख वीरबहादुर थापा अपेक्षा गरिएअनुसार ई-रिक्सा दर्ताका लागि नआएपछि अब नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने भएको बताउँछन् । २१ दिनको अवधिमध्ये सुरुका केही दिन कसरी दर्ता गर्ने भन्नेमै बितेको थियो । ‘ई-रिक्सा सन्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८’ अनुसार ई-रिक्सा दर्ता गर्न तेस्रो पक्ष बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उप-महानगरपालिकाले रिक्सा दर्ता गर्न आउन आह्वान गरेको सूचनामा उक्त कुरा उल्लेख गरेको थिएन ।

उप-महागरपालिकाले सूचना जारी गरेपछिका केही दिन बीमा पनि अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्यौलमै बिताएको थियो । अर्कोतिर ई-रिक्सा दर्ताका लागि आवश्यक कागजातहरु पनि सवारी धनीहरुले उपलब्ध गराउन नसकेका कारण दर्ता संख्या कम भएको थापाले बताएका छन् । दर्ता गर्न चाहने सवारी धनीले नागरिकताको प्रतिलिपी, ब्लुबुक, खरिद गरेको बिल, मोडेल, सिट क्षमता, रङ लगायतका विवरणहरु बुझाउनुपर्छ ।

एकदमै कम ई-रिक्सा दर्ता हुनुमा सवारी धनी एवं व्यापारीहरुले दर्तामा जान नचाहनु पनि कारण रहेको पाइएको छ । यसका साथै उप-महानगरपालिकाले ई-रिक्सा चालकलाई दर्तामा आउनका लागि सचेतना र जानकारीमूलक काम पनि नगरेको पाइएको छ । ई-रिक्सा व्यववस्थापनको मुख्य जिम्मेवार निकाय ट्राफिक प्रहरीले दर्तामा जानका लागि विशेष प्रयास गरेको पाइएन ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक हिमालय शाहले अहिले दर्तामा आएका ई-रिक्साको संख्या एकदमै न्यून भएको बताए । उनले अपेक्षा गरिएभन्दा ठिक विपरित नतिजा आएको भन्दै थप प्रयास आवश्यकता रहेको बताए । शाहले ई-रिक्सा दर्तामा ल्याउनका लागि उप-महानगरपालिकासँग तत्कालै छलफल अघि बढाइने बताएका छन् ।

नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले उप-महानगरपालिकाले अपेक्षा गरेबमोजिम ई-रिक्सा दर्तामा नआएको बताउँदै अब दर्ता कार्यलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्ने बताए । तर कार्यविधिमा भने निश्चित समावधि दिएर दर्ता गरिने उल्लेख छ । कार्यविधिको मुख्य धेय जतिसक्दो चाडो ई-रिक्साको व्यवस्थापन गर्नु रहेको र त्यसकै लागि निश्चित समावधि तोकेर दर्ताको समय दिने व्यवस्था गरिएको कार्यविधि निर्माणमा संलग्नहरुको भनाइ छ ।

ई-रिक्साको व्यवस्थापन नेपालगन्जको आन्तरिक यातायात व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती हो । ई-रिक्साको प्रयोग हुन थालेको बेलादेखि नै व्यवस्थापनबारे ठोस काम नहुँदा अहिले आएर यो व्यवसाय यतिसम्म अस्तव्यस्त भइसकेको छ कि नेपालगन्जमा कति ई-रिक्सा सन्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग पनि छैन ।

आवश्यक संख्याभन्दा बढी अटोरिक्सा एकै ठाउँ थुप्रिँदा व्यवसायमा संलग्नहरुको आम्दानीमा पनि असर परेको छ । अर्कोतिर यात्रुहरु चालकहरुले मनोमानी भाडा असुलेको, दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको, दुर्घटनामा पर्नुपरेको लगायतका गुनासा बढिरहेका छन् । अधिकांश ई-रिक्सा चालकसँग सवारी चालक अनुमति पत्र पनि नहुँदा अस्तव्यस्त तवरले ई-रिक्सा चलाउनेहरु बढिरहेका छन् । बालबालिका र ६० वर्ष कटेका नागरिकहरुले पनि अटोरिक्सा चलाईरहेका छन् ।

कार्यविधिले यी समस्या समाधानका लागि ई-रिक्सा दर्ता र चालकलाई अस्थायी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने र रुट निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुमति नलिएका वा अन्यत्र दर्ता भएका रिक्सालाई सन्चालनका रोक लगाइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । ई-रिक्सा दर्ताका लागि उप-महानगरपालिकाले सुचना प्रकाशित गर्ने र सुचनामा उल्लिखित समयावधिमा रिक्सा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त कार्यविधिमै छ ।