नेपालगन्जका ल्याबले पिसिआरको घटेको शुल्क गरेनन् लागू

–वीरेन्द्र जैसी
राज्यले नागरिकलाई दिने सेवा र नागरिकबाट असुल्ने शुल्क एवं जरिवानाको कार्यान्वयनमा देखाउने तदारुकताको भिन्नता कति हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले घटाएको कोरोनाको आरटी-पिसिआर परीक्षण शुल्कको कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेरे पुग्छ ।

सरकारी संस्थान नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने निणर्य गरेकै बखतबाट देशभरका वितरकहरुले तोकिएकै मूल्य असुल्न थालिहाल्छन् । चाहे उनीहरुले उक्त पेट्रोलियम पदार्थ पहिलेकै मूल्यमा किनेका होउन् ।

तर सरकारले आरटी पिसिआरको घटाएको मूल्य नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालले तीन दिन बितिसक्दा पनि नघटाएको पाइएको छ । भेरी अस्पताल मात्रै नभई बागेश्वरी ल्याब र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरले पनि पिसिआरको मूल्य कार्यन्वयनमा ढिलाई गरेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माघ ५ गते बुधबार पिसिआर परीक्षणको शुल्क घटाउने निणर्य गरेको थियो । मन्त्रालयले सरकारी संस्थाका ल्याबबाट त्यसअघि एक हजारमा गरिँदै आएको पिसिआरको शुल्क आठ सय बनाएको थियो भने निजी प्रयोगशालाबाट यसअघि बढीमा दुई हजार शुल्क तोकिएकोमा बढीमा १५ सय मात्र लिने गरी नयाँ मूल्य बनाइएको थियो ।

तर, भेरी अस्पतालको काउन्टरमा कार्यरत एक कर्मचारीले शुक्रबार अपरान्ह कालपृष्ठ समाचारदातालाई शुल्क एक हजार नै लिइरहेको बताइन् । ती कर्मचारीले सरकारले निणर्य गरेपनि त्यसको आधिकारिक जानकारी नआएका कारण पिसिआर शुल्क नघटाइएको बताइन् ।

यसका साथै भेरी अस्पतालमा शुक्रबार आधा दिन र शनिबार पुरै दिन पिसिआर परीक्षणको नमूना संकलन बन्द हुने गरेको पाइएको छ । अब भेरीमा आइतबारबाट मात्रै घटेको शुल्क लागू हुने जनाइएको छ ।

भेरी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट वीरेन्द्रबहादुर चन्दले शुल्क घटेको लिखित जानकारी नआएका कारण पहिलेकै शुल्क लिएको बताए ।

तर नेपालगन्जस्थित बागेशवरी ल्याबले भने शुल्क घटेको लिखित जानकारी बिहीबार साँझ नै आएको जनाएको छ । ल्याबका कर्मचारीका अनुसार बागेश्वरीमा शुक्रबार बिहानबाट नै घटेको शुल्क कार्यान्वयन गर्न थालिएको थियो । निजी ल्याबमा घटेको शुल्क शुक्रबारबाटै लागू भइसक्दा सरकारी अस्पतालमा भने शुल्क कार्यान्वयन भएको छैन ।

त्यसैमाथि शुक्रबार आधा दिन र शनिबार पिसिआर नगरिँदा निजी ल्याबमा जाँच गराउनुपर्ने बाध्यता छ । जसकारण नागरिकले दोब्बर बढी शुल्क तिर्नुपर्ने गरेको छ ।

बागेश्वरी ल्याबले भने हप्तामा सातै दिन सेवा दिने गरेको जनाएको छ । त्यसकारण पिसिआर परीक्षणको खर्च बढी पर्ने तर सरकारले शुल्क घटाइदिँदा आफूहरुलाई मर्का परेको ल्याब सन्चालकले बताए ।

‘लिखित आदेश कुर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन’

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजंग शाहले सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको निणर्य कार्यान्वयनका लागि लिखित कागज नै पर्खिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।

हाल कामको शिलशिलामा जिल्ला बाहिर रहेका शाहले सरकारको आधिकारिक निणर्यलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गरेको भए उत्तम हुने बताए । सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएकोबारे अनुगमन गरिने उनले बताएका छन् ।